काठमाडाैं - निर्यात प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवसायी एवं सरोकारवालासँगको छलफल कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेकाे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन् । मन्त्रालयमा भएको निर्यात प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवसायी एवं सरोकारवालासँगको छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले साे बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले सिमेन्ट, स्टिल, जुत्ता, धागो, चियालगायतका वस्तु निर्यात गरी लाभान्वित हुनसक्ने अवस्था भए पनि लगानीमैत्री वातावरण अभावका कारण मुलुकले ठूलो लगानी गुमाउनुपरेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीले जारी आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिमा रहेको अस्पष्ट र एकापसमा बाझिएको अवस्था, सङ्घीय र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको कर नीति, घोषित अनुदान रकम समयमै प्राप्त नभइरहेको अवस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, बैंकको चर्काे ब्याजदर तथा नाफामुखी प्रवृत्ति, तरलता अभाव, खुला सिमाना र चोरी निकासी समस्या, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी नियमावलीको अभावलगायतका समस्याका कारण व्यवसायी प्रताडित भएको बताए ।
उद्योग व्यवसायमा सङ्घ, संस्थाका प्रतिनिधिले सस्तो ब्याजदरसहित लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उद्योगी–व्यवसायीको पक्षमा दखिए पनि अक्षरशः कार्यान्वयन नहुँदा आफूहरूले अनावश्यक दुःख झेल्नुपरेको भन्दै व्यवसायीले लगानीमैत्री वातावरणसहित उद्योगी व्यवसायीलाई साथमा लिएर अघि बढ्न सरकारसँग अनुरोध गरे ।
अर्थमन्त्री शर्माले उद्योगी–व्यवसायीसम्बद्ध सङ्घ, संस्थाले झेल्नुपरेको समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा गरी व्यवसायीको पक्षमा काम गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने दृढता व्यक्त गरे । सरोकारवाला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसहित नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी व्यवसायीका जायज माग यथासक्य छिटो सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँँले स्वदेशमै गुणस्तरीय वस्तु उत्पादनसहित आयात कम गरी निकासी वृद्धि गर्ने पक्षमा अघि बढेको सरकारलाई सहयोग गर्न व्यवसायीसँग अनुरोध गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भारतलाई बेचेको दरमा ऊर्जा उपलब्ध गराउन, चालु आवको बजेटमा उल्लेख गरिएबमोजिमको आठ प्रतिशतले हुने रकम अनुदानस्वरूप दिन, चर्काे ब्याजदरसहित तरलताको अभाव अन्त्य गर्न, उत्पादनमूलक उद्योगलाई तुलनात्मकरूपमा सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
