काठमाडौं– सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ)बारे विभिन्न १४ कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालले गरेका प्रयासको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन हुन लागेको समयमा सरकारले १४ कानुन संशोधनमार्फत् थप कडाइ गर्न लागेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न रोक्ने उद्देश्यले सरकारले कानुन संशोधनको लागि प्रतिनिधिसभामा संशोधन विधेयक पेस गरेको छ । ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत ती १४ कानुनका विभिन्न व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको हो । संशोधन गर्न लागिएका कानुन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको लागि नै भएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
‘सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मार्फत १८ वटा ऐनका केही प्रावधान संशोधन गर्न लागेको छ, यसमध्ये अधिकांश ऐन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा केन्द्रित छन्,’ प्रवक्ता गौतमले भने ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइरालाले भदौ १७ गते सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका छन् । सो विधेयकमा संशोधन गर्ने भनिएकामध्ये पानी जहाज दर्ता ऐन–२०२७, मालपोत ऐन–२०३४, पर्यटन ऐन–२०३५, भवन ऐन–२०५५, दामासाही ऐन–२०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन–२०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन–२०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन–२०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) ऐन–२०७० रहेका छन् । यस्तै, सरकारले पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन–२०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन– २०७०, मुलुकी अपराध संहिता–२०७४, सहकारी ऐन २०७४ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७४ का केही प्रावधान पनि सरकारले संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गराएको छ ।
