काठमाडाैं - भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भूमिको सही व्यवस्थापन गर्नसके गरिबी निवारणमा सहज हुने बताएका छन्। चितवनमा भएकाे जग्गा धनी पुर्जा वितरण समारोहमा उनले भूमिको उचित व्यवस्थापनले गरिबी निवारणसँगै रोजगारी सृजना गर्न सकिने बताएका हुन् ।
अहिले सरकार भूमिको समुचित व्यवस्थापन गरेर आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान लागिपरेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, “भूमिको समुचित व्यवस्थापन गरेर स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार लागी परेको छ ।” भूमी भएर पनि भूमिहीन भएकालाई राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्ने संविधान प्रदत्त अधिकार जनतालाई दिइएको उनले बताए ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सरकार लागिरहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्रालयले अहिले २०४९ सालअघिको किसानको ऋण मोचन गर्न लागि रहेको उनले जानकारी दिए । सरकारले आगामी दुई वर्षमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने गरी काम गरिरहेको उनले बताए ।
फरक प्रसङ्गमा उनले संविधानमाथिको खतरा नहटेसम्म गठबन्धन कायम रहने बताए । अहिलेको सरकार संविधानको रक्षाका लागि बनेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले भूमिको व्यवस्थापन भएको ठाउँमा गरिबी निवारण हुने गरेको बताए । भूमी व्यवस्थापनसँगै रोजगारीको सृजना, उद्योग कलकारखाना खुल्ने उनको भनाइ थियो । गरिबको उत्थानका लागि भूमिको उचित व्यवस्थापन प्रमुख रहेको उनले बताए ।
सो अवसरमा भरतपुर महानगरपालिका–२ मा रहेका एक सय २० जना सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको थियो । उनीहरुलाई आठ धुरका दरले जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा प्रदान गरीएको हो । एक सय ३३ जनालाई वितरण गर्ने भनिएकोमा १३ जनाको प्राविधिक कठिनाइका कारण वितरण गर्न नसकिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति चितवनका अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।
आयोगले यसअघि भरतपुर महानगरपालिका–२ क्षेत्रपुरमा रहेको दलित भूमिहीन सुकुम्बासी ४६ जनालाई जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरेको थियो । यस्तै भरतपुर महानगरपालिका–२९ मा ४६ परिवार, इच्छाकामनामा २८ परिवार र राप्तीका १७ परिवारलाई गाउँब्लकअन्तर्गतको जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिसकेको छ ।
जिल्लाका सात पालिकामा ४१ हजार तीन सय ५७ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या रहेको छ । जसमध्ये भूमिहीन दलितको सङ्ख्या चार हजार पाँच सय ८३, भूमिहीन सुकुम्बासी १२ हजार ८७ र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या २४ हजार छ सय ६५ रहेको छ । आयोगको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा धेरै निवेदन भरतपुर महानगरपालिकाबाट परेको छ ।
