काठमाडौं- पछिल्लो दुई महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य लगातार ओरालो लागिरहेको छ । रुस-युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको थियो । सन् २०२१ को जुन महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको औसत मूल्य प्रतिव्यारेल ७१.३५ अमेरिकी डलर थियो ।
रुस र युक्रेनबीच युद्ध सुरु भएपछि कच्चा तेलको मूल्य अस्वाभाविकरूपमा वृद्धि भयो । सन् २०२२ को जुनमा क्रुड र प्रशोधित तेलको मूल्य ह्वात्तै बढेर प्रतिव्यारेल ११९.५५ अमेरिकी डलर पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि भयो ।
पछिल्लो दुई महिनायता भने विश्वबजारमा कच्चा तेलको औसत मूल्यमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । सन् २०२२ को जुलाई १६ तारिखमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल १०७.४० अमेरिकी डलर र अगष्ट १६ तारिखमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल ९९.७२ अमेरिकी डलरमा झरेको छ । कच्चा तेलको मूल्य घट्न थालेसँगै विश्व बजारमा प्रशोधित तेलको मूल्य पनि लगातार घटिरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल र प्रशोधित तेलको मूल्य लगातार घटिरहँदा इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी)बाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरिरहेको नेपाल आयल निगमले भने अझै पनि मूल्य घटाएको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्य घटेर आउनाका साथै केहीमा नाफा हुँदासमेत निगमका अधिकारी मूल्य घटाउने पक्षमा देखिएका छैनन् ।
अझै पनि मासिक रु ६२ करोड घाटा, रु २३ अर्ब बढी बक्यौता र रु १० अर्ब ऋण तिर्न बाँकी रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा नेपालमा पनि मूल्य घटाउन सक्ने अवस्था नरहेको निगमका अधिकारीको भनाइ छ ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी आइओसीबाट मूल्य घटेर आए पनि मासिक घाटा तथा इन्धन खरिदवापतको रु २३ अर्ब र रु १० अर्ब ऋण भुक्तानी बाँकी रहेकाले मूल्य समायोजन गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ ।
आइओसीले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर चार रुपैयाँ ७४ पैसा नाफा तथा डिजेलमा प्रतिलिटर चार रुपैयाँ ५० पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर चार सय ९९ रुपैयाँ ५७ पैसा घाटा छ ।
पछिल्लो तीनपटकमा आइओसीबाट केही मूल्य घटेर आएको छ, तर अझै निगमलाई मासिक रु ६२ करोड ५८ लाख घाटा छ, आइओसीलाई रु २३ अर्ब बक्यौता भुक्तानी तथा विभिन्न समयमा लिइएको रु १० अर्ब ऋण तिर्न बाँकी छ-, उहाँले भन्नुभयो, आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन पेट्रोलियम पदार्थको थोक तथा खुद्रा बिक्री मूल्यमा कुनै समायोजन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदै जाँदा नेपालमा सोही ढङ्गबाट मूल्य समायोजन नहुँदा घाटा बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो । बक्यौता र ऋण चुक्ता नहुँदासम्म पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य यथावत राखेर जाने निगमको रणनीति छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्न थालेको छ, यसबाट बक्यौता र ऋण भुक्तानीमा सहज हुने ठानेका छौँ, उहाँले भन्नुभयो ।
अहिले नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु एक सय ८१, डिजेल-मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर रु एक सय ७२, हवाई इन्धन (बाह्य) को प्रतिकिलोलिटर एक हजार छ सय ४५ अमेरिकी डलर, हवाई इन्धन (आन्तरिक) प्रतिलिटर रु एक सय ९० र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर रु एक हजार आठ सय छ ।
सञ्चित बचत शून्यमा पुगेको र घाटा बढ्दै जाँदा आपूर्ति व्यवस्थामा नै समस्या आउने सक्ने भन्दै निगमले गत असारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको थियो । निगमले गत असार ५ गते पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु एक सय ९९, डिजेल-मट्टितेलमा रु एक सय ९२, हवाई इन्धन (बाह्य)को प्रतिलिटर १.६४५ अमेरिकी डलर, हवाई इन्धन (आन्तरिक) प्रतिलिटर रु एक सय ८५ ले वृद्धि गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गत असार १० गते सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको विभिन्न शीर्षकको करमा ५० प्रतिशतले छुट दिएर जनतालाई राहत दिन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा निगमले असार ११ गते पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य घटाएको थियो ।
सरकारले विभिन्न शीर्षकमा लिएको कर समायोजन निर्णय गरे पनि अझैसम्म करको विषय नटुङ्गिएको कार्यकारी निर्देशक थानीको भनाइ छ ।उनका अनुसार करका विषयमा केही भएन, मासिक रु १० अर्ब घाटा रह्यो, कर समायोजनका विषयमा सरकारसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।
निगम आइओसीलाई रु २३ अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाबमा छ । सरकारले दिएको रु सात अर्ब र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लिएको रु तीन अर्ब ऋण तिर्न बाँकी नै रहेको उनले बताए । आइओसीको बक्यौताका साथै सरकार र बैंकबाट लिएको ऋण तिनुपर्ने अवस्था रहेकाे उनले थपे ।
सञ्चित बचत सकिएपछि सरकारले निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न भनेर रु सात अर्ब ऋण दिएको थियो । सो ऋणले पनि नपुगेपछि निगमले टेकुस्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको जग्गा धितो राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट रु तीन अर्ब ऋण लिएको थियो । सरकारले दिएको ऋण पाँच वर्षभित्र चुक्ता गरिसक्नुपर्ने छ ।
सो ऋणको पाँच प्रतिशतले ब्याज र त्रैमासिक किस्ता तिर्नुपर्ने निगमले जनाएको छ । “विभिन्न ऋणको व्याज मात्रै मासिक रु १४ करोड तिर्नुपर्छ”, कार्यकारी निर्देशक थानीले बताएका छन् ।
-नेटे
