काठमाडाैं - बागमती प्रदेश सरकारले पुनः दुई अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै काम चलाउ भएको प्रदेश सरकारको आज दिउँसो बसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः दुई अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारले यसअघि जारी गरेको संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा महत्वपूर्ण मानिएको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार जारी भएको अध्यादेश संसद् चल्न सकेको खण्डमा अहिलेकै सरकारले सदनमा पेश गरेर पास गर्ने र सदन चल्न नसकेको खण्डमा निर्वाचनपश्चात् आउने सरकारले गर्नेछ । प्रदेश सरकारले गत फागुनमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश अनुसन्धन ब्यूरो गठन, सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
ती अध्यादेश सरकारले सदनमा पेश गरे पनि पास हुन सकेको थिएन ।कानूनतः अध्यादेश ६० दिनभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्नुपर्ने हुन्छ । जारी गरेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याए पनि त्यसका थुप्रै त्रुटि र संशोधनको प्रस्ताव परेपछि ती अध्यादेश पास हुन सकेका थिएनन् ।
यसअघि जारी भएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण सदनमा पेश हुन सकेको थिएन । मन्त्री खनालले अदालतको मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने भएकाले रोकिएको र प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको आन्तरिक तयारी पूरा नभएकाले आउन नसकेको बताए ।
मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौँडा–१७ हटियास्थित मकवानपुर बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १८३ को जग्गा प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणका लागि भोगाधिकार माग गर्दै संघीय सरकारसमक्ष पठाउने निर्णय भएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले यसअघि हेटौँडामा सात वटा जग्गा भोगाधिकार माग गर्दै संघीय सरकारसमक्ष पठाइसकेको छ भने त्यसउपर हालसम्म कुनै निर्णय आउन सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार मातहतमा कार्यरत करारका कर्मचारीलाई मासिक रु दुई हजारका दरले महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी गत आवमा काम भएको र असार मसान्तमा लेखाको सिस्टम सर्भर डाउन भएर भुक्तानी हुन बाँकी रहेको करिब रु तीन अर्ब रकमको यकिन विवरण निकालेर भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
-1787143572.jpg)
