काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति मार्फत घरजग्गाको कर्जालाई कडाइ गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले घरजग्गामा हुने कर्जा लगानीलाई कम गर्न खोजेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा घरजग्गाको धितो राखेर बढीमा ३० प्रतिशत मात्रै कर्जा पाइने छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर भने ४० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा पाइनेछ ।
यसअघि उपत्यकामा ४० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ५० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने व्यवस्था थियो । मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, “बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर/जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्याल्यु बीचको अनुपात काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।”
पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको नेपाल पूर्वाधार बैंकको क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले राखेको छ । मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, “नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।” यो व्यवस्थाले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाको क्षमतामा वृद्धि हुने र सरकारको लक्ष्यसमेत पूरा हुने विश्वास लिइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाका लागि सुरक्षण राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउँदा बीमा दाबीले कर्जा रकम खाम्ने गरी बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु पाँच करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायले गत असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज आगामी असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा कुनै पनि पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कडा खालको मौद्रिक नीतिले केही क्षेत्रमा भने सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शत्प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग रहेका छन् ।ती क्षेत्रमा प्रवाह हुने रु दुई करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत विन्दुसम्म मात्रै प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत विन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभ्ने तथा गाभिने प्रक्रिया सुरु हुने बित्तिकै धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार रोकिने गरेको थियो । यसमा क्षेत्रगत विवाद रहँदै आएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकको भए पनि धितोपत्रको कारोबारको नियमन गर्ने जिम्मेवारीमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायराबाहिर रही वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग पु¥याइने छ । ग्रिन फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन गर्न हरित वण्ड निष्कासन गर्ने, जलवायु जोखिम रिर्पोटिङ गर्ने, पूँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने लगायतका विषय समावेश गरी नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
