काठमाडाैं - नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि मौद्रिक नीति जारी गर्दैछ । मौद्रिक नीतिमार्फत् मुलुकको केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण; वित्तीय स्थायित्व; बाह्य क्षेत्र स्थायित्व; वित्तीय पहुँच र समावेशीता विस्तारका काम गरिरहेको हुन्छ । २०१३ साल वैशाखमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुनुअघिसम्म नेपालमा भारतीय मुद्रा चलनचल्तीमा थिए । नेपालको आफ्नै मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने, त्यसमाथि विश्वास बढाउने केन्द्रीय बैंकका सुरुवाती उद्देश्य थिए तर समयक्रममा यसले आफ्नो भूमिकालाई परिस्कृत र विस्तार गर्दै सुदृढ नियामक निकायको रूपमा स्थापित गरेको छ ।
देशको केन्द्रीय बैंकले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी श्रृजनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।
सरकारको राजस्व, खर्च र ऋणसँग सम्बन्धित नीतिलाई वित्त नीति भनिन्छ । वित्त नीति सरकारको बजेटको रुपमा सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । मौद्रिक नीतिको मुख्य जोड आर्थिक स्थायित्व हुने गर्दछ र यसले मुद्रा प्रदाय र ब्याजदरको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो मौद्रिक नीति २०५९ असार ३२ गते आर्थिक वर्ष २०५९–६० का लागि सार्वजनिक भएको थियो ।नेपालको केन्द्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक मौद्रिक नीति जारी गर्दछ । २०५९ सालमा पहिलो मौद्रिक नीति जारी गरेयता नेपाल राष्ट्र बैंकले २० ओटा वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि ल्याउन लागिएको २१औं वार्षिक मौद्रिक नीति हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नु मौद्रिक नीतिका मुख्य उद्देश्यहरु हुन । मौद्रिक उपायको प्रयोगबाट राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण, विवेकशील नियमन तथा सुपरिवेक्षणमार्फत् वित्तीय क्षेत्रमाथिको विश्वास अभिवृद्धि र ब्याजदरको व्यवस्थापनका साथै वित्तीय पहुँच र समावेशीता विस्तार गर्छ । बाह्य क्षेत्र स्थायित्व तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको निगरानी यसका उद्देश्यभित्र पर्छन् ।हिले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।
यो प्रचलन २०७३–७४ देखि शुरु भएको हो । २०७३ पुस ८ गते पहिलो पटक मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक भएको थियो । २०५९ सालमा वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न शुरु गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६१–६२ देखि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा तयार गरी सार्वजनिक गर्ने प्रचलन शुरु गरेको थियो । आर्थिक २०६१–६२ को मौद्रिकनीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा २०६१ फागुन ४ मा सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिलाई गतिशील दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गर्दै केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३–७४ देखि नियमित रूपमा त्रैमासिक समीक्षा पनि गर्दै आइरहेको छ ।
मौद्रिक नीति मूलतः नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन वा परिपत्रमार्फत् मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयन गराउँछ । मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकका काउन्टर पार्टीजका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिकनीति सञ्चालन तथा कार्यान्वयनका लागि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्ति कम्पनीलाई सहधर्मीहरूका रुपमा छनौट गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमार्फत् अर्थतन्त्रको विस्तारलाई गति दिन, उत्पादन र रोजगारी तथा उपभोग बढाउनका लागि वाणिज्य बैंकहरुले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कर्पोरेट फाइनान्सिङ गर्ने गर्दछन् ; विकास बैंकहरुले वाणिज्य बैंकले नसमेट्ने साना तथा मझौला उद्यमी तथा कारोबारलाई कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छन् भने वित्त कम्पनीले वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकहरुले नसमेट्ने कन्जुमर फाइनान्सिङ उपलब्ध गराउँछन् ।
