काठमाडौं- निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूमाथि छानबिन गर्न बनेको समितिलाई बिहीबार बयान दिएका छन् । समितिले बिहीबार बिहान उनलाई बोलाएर करिब तीन घण्टा सोधपुछ गरेको हो । बयानका क्रममा शर्माले आफूमाथि लागेको आरोपमा सत्यता नभएको बताएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि असार २२ गते संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको थियो । समिति बनेकै दिन शर्माले प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्ना कुरा राख्दै राजीनामा दिएका थिए ।
हालसम्मको अनुसन्धानमा समितिले शर्माविरुद्ध र उनले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भन्ने विषयमा कुनै ठोस प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन । शर्मा र मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीले पनि इन्कारी बयान दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा शर्मामाथिको छानबिन कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ ।
समितिले यसअघि अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, बजेट महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढालगायत मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीसँग बयान लिइसकेको छ । यस्तै, सबैभन्दा पहिले यस विषयको समाचार लेख्ने अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका पत्रकारद्वय सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापासँग पनि समितिले सोधपुछ गरिसकेको छ ।
अन्तिम बयानकर्ताका रूपमा निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले बिहीबार समितिलाई बयान दिएका हुन् । बयानका क्रममा उनले आफूले कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणमा सहभागी नगराएको दाबी गरे । समितिलाई बयान दिएर फर्किने क्रममा उनले सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए, ‘मैले आफ्ना कुरा राखेको छु ।’
सिसिटिभी फुटेजबारे अनभिज्ञ
समितिमा बयानका क्रममा शर्माले सिसिटिभी फुटेजबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको समितिका एक सदस्यले बताए । शर्माले सिसिटिभी प्राविधिक विषय भएकाले त्यसको फुटेज कहिलेसम्म स्टोर हुन्छ, कहिलेसम्मको दृश्य राख्न मिल्छ भन्ने विषय आफूलाई थाहा नहुने जवाफ समितिलाई दिएका छन् । उनले यसअघि पनि सोही कुरा बताएका थिए ।
समितिमा बयानका लागि पुगेका शर्मालाई सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले स्वागत गर्दै छलफलको सुरुआतमा बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता, करका दरको हेरफेर तथा सोसँग सम्बन्धित प्रमाण जनाउने सिसिटिभी फुटेज डिलिट भएकोबारे प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा आफू अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँगै रहेको, सम्बन्धित क्षेत्रका कर्मचारीहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेको तर, आरोप लगाएको जस्तो बाहिरका व्यक्तिलाई सहभागी गराएर बजेट निर्माण र करका दर हेरफेर नगरेको दाबी गरेको समितिका अर्का एक सदस्यले बताए ।
‘मैले कुनै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको छैन । बजेट निर्माणको स्थापित विधि र सिद्धान्तबाहिर गएर काम भएको छैन,’ शर्माले समितिमा भने । उनले जेठ १४ गते मध्यरातसम्म आफू अर्थ मन्त्रालयमै रहेर सचिवद्वय, बजेट महाशाखा प्रमुख र अन्य सम्बन्धित कर्मचारीसँग छलफल गरेको बताए । राति मन्त्री क्वार्टर गएर केही समय आराम गर्दै बिहान ४ बजे पुनः मन्त्रालय आएको उनको बयान छ । उक्त समयमा पनि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीबाहेक अरू कोही पनि प्रवेश नगरेको शर्माको दाबी छ ।
सभापति कर्णको सुरुआती प्रश्नमा शर्माले जवाफ दिइसकेपछि माओवादी केन्द्रका सांसदहरू देव गुरुङ र शक्ति बस्नेतले बजेट निर्माणका क्रममा के–कसो भएको हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनीहरूपछि एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए । सांसदहरूले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको छैन भने सिसिटिभी फुटेज किन मेटियो भन्दै शर्मालाई प्रश्न गरे । उनीहरूको प्रश्नमा शर्माले जवाफ दिए, ‘सिसिटिभी प्राविधिक विषय भएकाले मन्त्रीलाई त्यसबारे जानकारी हुने कुरा भएन । फुटेज कहिलेसम्म स्टोर हुन्छ, कहिलेसम्मको दृश्य राख्न मिल्छ भन्ने मन्त्रीलाई थाहा हुन्न ।’
भेटिएन प्रमाण, अन्तिम भर प्रयोगशालाको
हालसम्मको अनुसन्धानमा समितिले शर्माविरुद्ध र उनले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भन्ने विषयमा कुनै ठोस प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन । समाचार ‘ब्रेक’ गर्ने पत्रकारद्वय काफ्ले र थापाले पनि ‘स्रोतको गोपनीयता जोगाउनु पत्रकारको पहिलो कर्तव्य’ हुने भन्दै मौखिक बयानबाहेक अन्य कुनै प्रमाण दिन नचाहेको समितिका एक सदस्यले बताए ।
उनीहरू आबद्ध पत्रिकाले पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रमाण दिन नसकेको उनको भनाइ छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा र मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीले पनि इन्कारी बयान दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा शर्मामाथिको छानबिन कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ ।
बयान लिएका कुनै पनि व्यक्तिबाट आरोप पुष्टि हुने प्रमाण नभेटेपछि समितिले बुधबार सिसिटिभीको स्टोरेज रहने ‘हार्ड डिस्क’बाट डेटा रिकभर गर्नका लागि नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाउने निर्णय ग¥यो । किनभने, अर्थ मन्त्रालयले समितिलाई असार महिनाको मात्र फुटेज उपलब्ध गराएको थियो । समितिले अन्तिम विकल्पका रूपमा उक्त हार्ड डिस्कबाट मेटिएको फुटेज ‘रिकभर’ हुने आशामा प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाएको हो ।
बजेट निर्माणका बेलाको फुटेज मेटिइसकेको अर्थको भनाइ छ । अर्थका अधिकारीहरूले यसअघि पनि सूचनाको हक प्रयोग गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट सिसिटिभी फुटेज मागिएकोमा ‘डिलिट’ भइसकेको भन्दै दिन नसकिने जवाफ दिएका थिए ।
अब समितिलाई प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाले केही दिनमा प्रतिवेदन दिनेछ । समितिको अन्तिम भर भनेको प्रयोगशालाको प्रतिवेदन नै हुने देखिन्छ । यदि, विधि विज्ञान प्रयोगशालामा अर्थको सिसिटिभी फुटेज भएको हार्ड डिक्स रिकभर भयो र त्यतिबेला अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको पाइयो भने शर्माविरुद्ध प्रमाण पुग्नेछ ।
तर, सिसिटिभी फुटेजमा त्यस्तो कुनै प्रमाण नभेटिए समितिले अहिलेसम्मका विषयलाई समेटेर प्रतिवेदन बुझाउनेछ । त्यसो हुँदा समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनमा शर्मालाई दोषी देखाउने आधार भने हुने छैन । विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएमा त्यहीअनुसार प्रतिवेदन दिने समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए । विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट रिपोर्ट कहिले आउँछ भन्ने यकीन नभएको उनले बताए ।
मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने प्रमाण र सोधपुछ सकिएकाले निष्कर्षमा पुग्नका लागि अब विधि विज्ञान प्रयोगशालाको रिपोर्टकै प्रतीक्षा छ । रिपोर्ट प्राप्त भइसकेपछि बैठक बसेर रिपोर्टका आधारमा निष्कर्ष निकालेर निर्णय लिइने सचिव अर्यालको भनाइ छ । समितिको बैठक आज शुक्रबार बिहान ११ बजे फेरि बस्नेछ ।
फेरि फर्केलान् शर्मा ?
शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको दिन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं सांसद वर्षमान पुनले संसद् भवन परिसर नयाँ बानेश्वरमा भनेका थिए– १० दिनपछि उहाँ (शर्मा) फेरि अर्थमन्त्रीका रूपमा फर्किनुहुन्छ । पार्टीले अहिले अरू कसैलाई मन्त्री बनाएर पठाउँदैन ।
मन्त्री शर्माले पनि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई आफू केही समयपछि फेरि मन्त्रीका रूपमा फर्किने बताएका थिए । सार्वजनिकरूपमा प्रश्न उठेपछि छानबिनमा सहज होस् भनेर ‘नैतिकताका आधारमा राजीनामा’ दिएको तर, आफूले कुनै गलत काम नगरेकाले फेरि मन्त्रीका रूपमा फर्किने उनको भनँइ थियो ।
त्यसो त शर्माले राजीनामा दिएको दुई हप्ताभन्दा बढी भइसक्दा पनि न उनी आबद्ध दल माओवादी केन्द्रले अरू कसैलाई मन्त्री सिफारिस गरेको छ न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तदारुकता देखाएका छन् । अरू, रक्षा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थको भारीसमेत आफैं बोकिरहेका छन् । समितिको प्रतिवेदनपछि उनले निर्णय लिने बताइएको छ ।
तर, हालकै अवस्थामा शर्माको पक्षमा समितिको निर्णय आउने लगभग निश्चित देखिएको जानकारहरु बताउँछन् । एकातिर संसदीय छानबिन समितिले उनलाई लागेका आरोपविरुद्ध ठोस प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन भने अर्कोतिर समितिमा सत्तँपक्षकै बहुमत छ । ११ सदस्यीय समितिमा एमालेका चार जना सांसद छन् । लोसपाले पनि एमालेलेलाई नै साथ दिएको खण्डमा समेत यो संख्या पाँच मात्र पुग्छ । अर्थात् बहुमत सत्तापक्ष्ँसँगै हुने देखिन्छ ।
समितिमा नेपाली कांग्रेसका दुई, नेकपा माओवादी केन्द्रका दुई, एकीकृत समाजवादीका एक र जसपाका एक सांसद छन् । एमालेबाट प्रदीप ज्ञवाली, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल र विमला विक सदस्य छन् । नेपाली कांग्रेसबाट मानबहादुर विक र सीताराम महतो, माओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत, एकीकृत समाजवादीबाट सरलाकुमारी यादव र जसपाबाट सुरेन्द्र यादव सदस्य छन् । लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण समितिमा छन् । उनी समिति सभापतिसमेत हुन् ।
समितिको म्याद ७ दिन थपियो
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संग्लनता रहेको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको म्याद थप भएको छ ।बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समितिको म्याद सात दिन थप गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त विषयबारे आधार र प्रमाणसहित निष्कर्षमा पुग्न र प्रतिवेदन पेस गर्न आवश्यक समय थप गर्न समितिबाट लेखिआएको भन्दै सभामुख सापकोटाले म्याद थप गर्न प्रतिनिधिसभामा सहमति जनाउन अनुरोध गरेका थिए ।
त्यसमा सांसदहरूले सहमति जनाएपछि छानबिन समितिको म्याद सात दिन थप भएको हो ।बिहीबार बिहान मात्र समितिले समय थप गर्नका लागि सभामुखलाई पत्र लेखेको थियो । समितिको म्याद बिहीबार नै सकिँदै थियो । काम थालेको दिनदेखि १० दिनको समयसीमा पाएको समितिको पहिलो बैठक २८ असारमा बसेको थियो । उक्त बैठकले कार्यविधि तय गरेको थियो ।
अहिलेसम्म बजेट निर्माण प्रक्रियामा संग्लन कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल भएको र यो छलफलका आधारमा निष्कर्ष निकाल्न समितिलाई थप समय आवश्यक भएकोले सभामुखलाई पत्र लेखिएको थियो । सिसिटिभीको फुटेज रहने ‘हार्ड डिस्क’ प्रहरीको प्रयोगशालामा लगिएको र त्यसको रिपोर्टसमेत आउन केही दिन लाग्ने भएकाले म्याद थप मागिएको थियो ।
बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दरमा हेरफेर गरेको आरोप २२ असारमा ११ सदस्यीय छानबिन समिति बनेको थियो । छानबिन समिति बनेकै दिन शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।
