काठमाडौं- नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि केही स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याएका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मंगलबारसम्म देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २०२ वटाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याएका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहले असार १० गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनिवार्य गाउँ/नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सभामा पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, साउन ३ गतेसम्म पनि २०२ स्थानीय तहले बजेट नल्याई कानुन उल्लंघन गरेका छन् । साउन १ गतेबाट ती स्थानीयले गर्ने खर्च गैरकानुनी हुने अर्थविद्हरुको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ५५१ स्थानीय तहले भने चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । बाँकी २०२ स्थानीय तहमध्ये केहीमा विवादलगायत विभिन्न कारणले बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको, केहीले बजेट ल्याएको भए पनि मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट नगरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
बजेट नल्याउने स्थानीय तह सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका ६४ वटा र सबैभन्दा कम गण्डकीका नौ वटा छन् । बागमती प्रदेशका ३३ स्थानीय तहले पनि बजेट पेस गरेका छैनन् । यस्तै, प्रदेश १ का ३०, सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५, लुम्बिनी प्रदेशका २३ र कर्णालीका १८ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत असार ३१ गते नै बजेट स्वीकृत भएको विवरण अद्यावधिक गराउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा ६ बमोजिम नगर वा गाउँ सभाले असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विगत वर्षहरुमा पनि स्थानीय तहहरुले समयमा बजेट ल्याउन सकेका थिएनन् । कतिपय स्थानीय तहले त आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म पनि बजेट ल्याएनन् । स्थानीय तहमा देखिएको यस्तो विकृति यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ । बजेट कानुनको ठाडो उल्लंघन गर्ने त्यस्तो स्थानीय तहमाथि कारबाहीको व्यवस्था नहुँदा समस्या दोहोरिएको एक अर्थविद्ले बताए ।
समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले दिने अनुदान रोक्का गर्ने चेतावनी विगतमा पनि दिइँदै आएको थियो । तर, त्यसको प्रभाव नदेखिएको यसपटकको गतिविधिबाट पनि पुष्टि भएको छ ।
