मंगलबार नेकपा एमालेले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि)मार्फत् विभिन्न विभागमा सदस्य नियुक्त गरेको सूची सार्वजनिक भयो । उक्त दलको अन्य विभागमा परेका सदस्यहरुको सूचीमा कोही कसैले चासो दिएनन् ।
तर, एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यको सूचीमा परेकामध्येका एक सदस्यमा ‘एम अधिकारी, खोटाङ’को नामले अहिले राष्ट्रमै तरंग उत्पन्न भएको छ । तरंग उत्पन्न हुनुमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’का गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अर्थात् ‘एम अधिकारी’ हुन् भन्दै राष्ट्र बैंकभित्र खैलाबैला मञ्चिएसँगै देशव्यापी तरंग उत्पन्न हुन पुगेको हो ।
गभर्नर अधिकारीको नाम हुनसक्ने भन्दै एमालेबाटै सोधेखोज हँदा ‘एम अधिकारी’ भनेको गभर्नरसा‘ब त हैनन् ? जवाफ आयो, ‘पार्टीको विभागमा गभर्नरको नाम राख्नु के अचम्म भयो र भन्ने उत्तर पाएपछि पुनः गभर्नर अधिकारी विवादमा मुछिन पुगेका छन् । सो नाम चर्चामा आएपछि कतैबाट एम अधिकारी गभर्नर नभई अरू नै हुन् भनी एमालेले पनि केही तथ्य सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन ।
घनश्याम भुसालले नेतृत्व गरेको ११ सदस्यीय अर्थ तथा योजना विभागमा एम अधिकारीको नाम आएपछि चौतर्फीरुपमा गभर्नर अधिकारीको आलोचना सुरु भयो । एम अधिकारीसहित प्रा.डा. रामचन्द्र आचार्य, डा. रामचन्द्र भट्टराई, देउकाजी गुरुङ, केशरबहादुर साउद, डिल्ली उप्रेती, प्रा.डा. महेश दाहाल, तिलचन्द्र भट्टराई र गोपाल खनाल सदस्य छन् तर उनीहरुको कुनै चर्चा भएको छैन ।
खोटाङका एमाले नेताहरुले पनि आर्थिक विषयमा दख्खल राख्ने, खोटाङ घर भएका, अधिकारी थर भएका र ‘एम’बाट नाम सुरु हुने एमालेनिकट अन्य नेता कायकर्ता को हुन् भन्ने पत्तो अझै लगाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा उनै एम महाप्रसाद अधिकारी अर्थात् गभर्नर नै हुन् भन्ने अनुमान सबैले लगाएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहनामा अधिकारीलाई आर्थिक विभागमा राखिएको र महाप्रसाद अधिकारी नै राख्दा विवाद हुने भएपछि एम अधिकारीको नाममा राखिएको एमालेले अन्य नेताहरुलाई बताएकोसमेत बाहिरिएको छ ।गभर्नर अधिकारीले आफ्नो सरकारलाई बुझाउने व्यक्तिगत विवरणमा ठेगाना ‘खोटाङ, हालः ललितपुर) उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार यदी गभर्नर नै हुन् भने उनीमाथि कारबाही हुनेमा दुईमत छैन । ऐनको दफा २२ को उफदफा ५ मा दफा २१ बमोजिम अयोग्य भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरेर मात्रै पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ ले प्रचलित कानुनबमोजिम आफूले पाएको मतको अधिकार प्रयोग गर्नबाहेक अन्य कुनै पनि किसिमबाट कर्मचारीले चुनाव तथा राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर, उनै अधिकारी नै हुन् भने उनीबाट विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्थालाई लत्याएर दलको विभागमा सदस्य बस्नु गल्ती भएको ठहर हुन आउँछ ।
२०७६ चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको थियो । उनी त्यसअघि लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) थिए । २०७३ असार ९ गते लगानी बोर्ड गएका उनी त्यसअघि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर थिए । उता गभर्नर अधिकारीले उनकोे आधिकारिक ट्विटर आइडीमार्फत आफू पार्टीको विभागमा नरहेको प्रष्टीकरण दिए पनि सो कुरा कसैले पनि पत्याएका छैनन् । उनले ट्विटमार्फत आफ्नाे गभर्नर पद जोगाउनका लागि लेखिएको भन्ने आरोपसमेत लागेको छ ।
तर, सो आरोपका बारेमा भने गभर्नर अधिकारी केही बोल्न चाहेका छैनन् । उनले यति लेखेका छन्, ‘म कतै कुनै पार्टी राजनीतिमा नरहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु । यसर्थ, त्यहाँ उल्लेख गरिएको व्यक्ति म हुने कुरै भएन ।’
उनले उल्टो प्रश्नकर्तालाई जवाफ फर्काएका छन् । एम अधिकारीको नाममा विवाद सुरू भएपछि गभर्नर अधिकारीले एमाले अर्थ विभाग प्रमुख भुसाललाई सो नाम तत्काल हटाउनसमेत अनुरोध गरे । तर, हटेन । एमालेको सो विभागमा एम अधिकारीको नाम आएपछि बुधबार बसेको संसद्को बैठकमासमेत गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न माग गरियो ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले राष्ट्र बैंकको ऐनविपरीत भएको भन्दै गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न माग गरिन् । एमालेका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारबाट हटेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकार आएसँगै गभर्नर अधिकारी विवादमा परेका थिए । तत्कालनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच शितयुद्व नै चल्यो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई पदबाट निलम्बन गरे । तर, अदालतबाट पुनः गभर्नरमा फर्किएपछि झन् विवाद बढ्दै गयो । अदालतबाट राष्ट्र बैंक फर्किएपछि शर्मा र अधिकारीबीच पानी वाराबार भयो । बोलचाल बन्द भयो । जसका कारण देशको अर्थतन्त्र शून्यमा पुग्दा पनि सो समस्या समधान गर्नेतर्फ अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच कुनै संवाद भएन । जसको असर अहिले जनताले भोग्दै आएका छन् । अत्यधिक महँगीको मार जनतामाथि परेको छ ।
देशमा भएको महँगीलाई नियन्त्रण गर्नमा राष्ट्र बैंकको पनि भूमिका हुने गर्दछ । राष्ट्र बैंकले सरकारलाई महँगी नियन्त्रण र देशको आर्थिक विकासका लागि विशेष सल्लाह दिनुपर्ने हुन्छ । तर, शर्मा–अधिकारीबीच भएको ‘जँगाको लडाइँ’का कारण सो कार्य बन्द भयो । अर्थतन्त्रको ज्ञान नभएका तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मालाई उनैले अर्थसचिव र राजस्व सचिवमा नियुक्त गरेका कर्मचारीको गलत सल्लाहका कारण यो अवस्था आएकोमा दुई मत छैन ।
उता गभर्नर अधिकारीले पनि शर्माको निर्देशन किन मान्ने भन्ने ‘इगो’का कारण पनि देशको अर्थतन्त्र शून्यमा पुग्यो । देशको ढुकुटी रित्तो भयो । यसतर्फ जिम्मेवार पक्षले कुनै चासो दिएनन् । आप्mनो पद जोगाउन गभर्नर अदालतदेखि दलका नेताको शरणमा पुगे । यता तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरलाई तह नै लगाएर जागिर खाइदिने भन्दै गलत कार्य गरेपछि उत्पन्न विवाद अझै समधान भएको छैन ।
यसरी सरकारी ऐनविपरीत दलको विभागको सदस्यमा बस्दै खुला चुनौती गभर्नर अधिकारीले मात्र गरेका होइनन् । यसअघि पनि सार्वजनिक पदमा रहेकाहरु विभिन्न नामबाट सदस्य बस्दै आएका छन् । दलको सदस्य बसेर सक्रिय राजनीतिमा रहेकाले सार्वजनिक पदको जिम्मेवारी लिएसँगै देशमा अनियमितता, भ्रष्टाचार वृद्धि हँदै गएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदै गर्दा गभर्नर अधिकारी दलको विभागमा सदस्य बसेपछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने नीति नआउने विज्ञहरुको भनाइ छ । सार्वजनिक पदमा रहेकाहरु सार्वजनिक हुन नसक्नुले पनि देशमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको उनीहरुले बताएका छन् ।
सार्वजनिक पदमा बसेकाले देशको ऐन कानुन र विधिलाई आत्मसात गरेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा त्यसो नभई दललाई फाइदा हुने नीति बनाउने गर्दै आएका छन् । जसले देशको अर्थतन्त्रको विकासभन्दा पनि विनास हँदै गएको छ । यस विषयमा सम्बन्धित निकायबाट कुनै चासो दिइएको छैन । जुन देशका लागि घातक सावित हुँदै गएको छ ।
