काठमाडौं - बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले काम सुरु गरेको छ । समितिको पहिलो बैठक मंगलबार बस्यो ।
बैठकले समितिको कार्यविधि पारित गरेको छ । बैठकमा प्रस्तुत कार्यविधिको मस्यौदा छलफलपछि पारित गरिएको संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । ‘आजको बैठकमा कार्यविधिबारे छलफल भएको छ । प्राप्त सुझावलाई आधार मानेर अघि जाने गरी कार्यविधि पास भएको छ,’ उनले मंगलबार भने, ‘तर, समितिको सभापतिको निर्वाचन भइसकेको छैन । सकेसम्म सर्वसम्मबाट सभापति चयन गर्ने कुरा भएको छ । अर्को बैठकसम्म सहमति गर्ने गरी आज उठेका छौैं ।’
बैठकले छानबिनका क्रममा गरिने कार्यहरुलाई कार्यविधिमा समेटेको छ । कार्यविधिअनुसार समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट कागजात र सिसिटिभी फुटेज मगाउने, बजेट निर्माणमा संलग्नसँग सोधपुछ गर्ने र स्थलगत अनुगमन गर्नेछ ।समितिकी सदस्य विमला विकका अनुसार पहिलो बैठक छानबिनका लागि कार्यविधि तय गर्नमै सीमित रह्यो । ‘छानबिनका क्रममा बजेट निर्माणको समयका विवरण र कागजात मगाउनेदेखि सिसिटिभी फुटेज हेर्नेसम्मका कुरा कार्यविधिमा समेटिएका छन्,’ उनले भनिन् ।
यद्यपि, यसअघि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै अर्थ मन्त्रालयसँग जेठ १४ गतेदेखि १५ गते बिहानसम्मको सिसिटिभी फुटेज मागे पनि पाएको थिएन । मन्त्रालयले सिसिटिभी फुटेज १३ दिनमै मेटिएको जवाफ दिएको थियो । तर, कानुनअनुसार कम्तीमा तीन महिनाको सिसिटिभी फुटेज राख्नुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालयको यस्तो जवाफपछि अर्थमन्त्रीमाथि चौतर्फी आलोचना बढेको थियो । कर्मचारी पनि मन्त्रीसँग असन्तुष्ट थिए । कतिसम्म भने अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी त अनिश्चितकालका लागि बिदामा बसेका थिए । तर, उनी अर्थमन्त्रीको राजीनामालगत्तै काममा फर्किए । त्यस्ते, केही सहसचिवहरू निमित्त आइलाग्ने डरले ‘मोइबाल अफ’ गरेर बसेका थिए । कर्मचारीबाटै असहयोग भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामाका लागि पत्रकार सम्मेलनसमेत गर्न पाएनन् । उनले प्रतिनिधिसभा बैठकबाटै राजीनामाको घोषणा गरेका थिए । बैठकपछि बाहिरिने क्रममा उनले सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया मात्रै दिए ।
चयन भएनन् सभापति
छानबिन समितिको मंगलबारको बैठकमा सभापति भने चयन हुन सकेन । ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको सभापतित्वमा बसेको बैठकले बुधबार सभापति चयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।समिति सदस्यहरुले सकेसम्म सर्वसम्मतिले सभापति चयन गर्ने भन्दै गृहकार्य गर्ने बताएपछि बैठक सभापति चयन नगरेर सकिएको हो । अब आज (बुधबार) दिउँसो साढे २ बजे सिंहदरबारमा बस्ने बैठकले सभापति चयन गर्नेछ ।
जेठ १४ गते मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेलाई प्रवेश गराएर शर्माले केही व्यावसायिक घरानाको स्वार्थअनुकूल करको दर हेरेफेर गरेको आरोप लागेपछि मन्त्री पदबाट असार २२ गते राजीनामा दिएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसहित सत्तापक्षका सांसदहरुले नै अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै प्रश्न उठाएपछि शर्माले मन्त्री पद छाडेका थिए ।
अर्थमन्त्रीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेका थिए । समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबाट चार, सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसबाट दुई, माओवादी केन्द्रबाट दुई, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जसपाबाट एक÷एक जना सांसद छन् ।
उक्त समितिमा एमालेका खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञावाली, भानुभक्त ढकाल र बिमला विक रहेका छन् । माओवादीका देवप्रसाद गुरुङ, शक्तिबहादुर बस्नेत, कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल, सीताराम महतो, एकीकृत समाजवादीका सरलाकुमारी यादव, जसपाका सुरेन्द्र यादव र लोसपका लक्ष्मणलाल कर्ण रहेका छन् । समितिले १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कार्यादेश पाएको छ ।
समितिमा सत्तापक्षको बहुमत
समितिको अंकगणित हेर्दा सत्तापक्षको बहुमत देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादीका दुई÷दुई, जसपा र एकीकृत समाजवादी एक÷एक गरी छ जना सांसद सत्तापक्षका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका चार जना रहेका छन् भने लोसपाका एक जना छन् । सत्तापक्षले सभापति नलिएमा प्रतिपक्षले पाउने छ । सभापतिले मत दिन पाउने कि नपाउने भन्नेबारे पनि कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार नै हुनेछ ।
समितिमा रहेका सत्ता पक्षका सांसदको भूमिकाले पनि प्रतिवेदन निर्माणमा असर पर्ने देखिन्छ । कुनै निर्णयमा मत विभाजन गर्नुपर्ने अवस्था आए एमाले हालको अवस्थामा अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ । तर, यो घटनामा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले समेत राजीनामा मागेकाले उनीमाथिको कारबाहीका लागि समितिमा रहेका कांग्रेसका सांसदले पक्षमा मत दिनसक्ने सम्भावना छ । यसो हुँदा एमालेले आफूले चाहेअनुसार निर्णय गराउन सक्नेछ ।
समितिको प्रतिवेदनपछि मात्रै सरकारले अर्थमन्त्रीबारे निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । हाल अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले सम्हालिरहेका छन् । शर्मा यसअघि शान्ति तथा पुनर्निर्माण, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । हक्की स्वभावका मानिने शर्माले अन्य मन्त्रालयको तुलनामा ऊर्जामन्त्री हुँदा वाहीवाही कमाएका थिए । उनी ऊर्जामन्त्री हुँदा काठमाडौंसहित देशका प्रमुख सहरमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । जसको राजनीतिक लाभ शर्मा र उनका कार्यकर्ताले अहिलेसम्म लिइरहेका छन् ।
तर, अर्थमा उनको ‘पर्फमेन्स’ जमेन । अर्थको कमाण्ड सम्हालेदेखि नै मनामौजी देखिएका शर्मा एक वर्ष नपुग्दै बिदा भए । शर्मा अर्थमन्त्री भएको आज बुधबार एक वर्ष पुग्दै थियो । तर, उनले २२ गते नै राजीनामा दिए । यो एक वर्षको अवधिमा शर्मा विवादै विवादमा फसे । तिनै विवादका कारण उनले अर्थमन्त्रीको कुर्सीसमेत गुमाउनुप¥यो । उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति नै बन्यो ।
राजनीतिक जीवनमा एउटा धब्बा लागिसकेका शर्मालाई समितिले कारबाही सिफारिस ग¥यो भने थप राजनीतिक क्षति हुनेछ । शर्मा अहिले राजनीतिक जीवनको कठिन मोडमा छन् । एकजना राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी छ, ‘समितिले कारबाही सिफारिस गरेको खण्डमा उनको राजनीतिक जीवनमा कहिल्यै नमेटिने कालो धब्बा लाग्नेछ । त्यसलाई न धुन सकिनेछ, न पखाल्न । तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका कमाण्डरको नमीठो ‘राजनीतिक अवसान’ हुनेछ ।’
