काठमाडौं- एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै गएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्ततः राजीनामा दिएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाले ११ सदस्यीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेपछि शर्मा राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन् ।
पछिल्लोपटक बजेट बनाउँदा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दरमा हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि उनी थप विवादमा तानिएका थिए । सोही घटनामा सूचनाको हक प्रयोग गरी मागिएको सिसिटिभी फुटेज दिन अस्वीकार गरेपछि अर्थमन्त्री शर्मामाथि राजीनामा र बर्खास्तीको चर्को दबाब थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले उक्त सिसिटिभी फुटेज १३ दिनमै ‘डिलिट’ भएको जवाफ दिएको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै शर्माले आफूले सिसिटिभी फुटेज डिलिट नगरेको दाबी गरे । ‘सभामुखको पहलमा जुन छानबिन समिति बनेको छ, त्यसको स्वागत गर्छु । धन्यवाद दिन्छु । यो छानबिनका लागि मैले मार्गप्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु,’ अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा भने ।
उनले बजेट बनाउँदा आफूले कुनै गल्ती नगरेको दाबी पनि गरे । राजीनामा दिएपछि संसद् भवनबाहिर पत्रकारहरूस“ग कुरा गर्दै उनले भने, ‘मैले कुनै गल्ती गरेको छैन । कमीकमजोरी गरेको छैन । यसबारे प्रश्न उठेपछि सत्यतथ्य छानबिन होस् भनेर राजीनामा दिएको हुँ ।’
सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत मान्छे ल्याएर करका दर हेरफेर गरेको सार्वजनिक भएसँगै मन्त्री शर्माको चर्को विरोध हुँदै आएको थियो । उसो त जनार्दनको विरोधको शृंखला भने मन्त्री भएदेखि नै सुरु भएको हो ।
विवादै विवादको एक वर्ष
शर्मा यसअघि शान्ति तथा पुनर्निर्माण, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । हक्की स्वभावका मानिने शर्माले अन्य मन्त्रालयको तुलनामा ऊर्जामन्त्री हुँदा वाहीवाही कमाए । उनी ऊर्जामन्त्री हुँदा काठमाडौंसहित देशका प्रमुख सहरमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । जसको राजनीतिक लाभ शर्मा र उनका कार्यकर्ताले अहिलेसम्म लिइरहेका छन् ।
तर, अर्थमा उनको ‘पर्फमेन्स’ जमेन ।
अर्थको कमाण्ड सम्हालेदेखि नै मनामौजी देखिएका शर्मा एक वर्ष नपुग्दै बिदा भए । शर्मा अर्थमन्त्री भएको यही असार २९ गते एक वर्ष पुग्दै थियो । यो एक वर्ष उनी विवादै विवादमा फसे । तिनै विवादका कारण उनले अर्थमन्त्रीको कुर्सीसमेत गुमाउनुप¥यो । जसलाई हामीले यहाँ संक्षेपमा चर्चा गर्दै छौं ।
अनधिकृत व्यक्तिको हालिमुहाली
अर्थमन्त्री शर्माले बजेट सार्वजनिक गर्ने अघिल्लो दिन जेठ १४ गते मध्यराति अर्थ मन्त्रालयभित्र अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर परिर्वतन गरेको आरोप लागेको छ । करको दर हेरफेरका लागि पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेलगायतका दुई व्यक्ति मध्यरात मन्त्रालय पुगेको समाचार बाहिरिएपछि शर्मा विवादमा तानिए ।
उनी बजेटको सूचना चुहाएको विवादमा पनि तानिएका छन् । बजेटमा संवेदनशील मानिने करका दर तोकिने छलफलमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई व्यावसायिक घरानालाई सूचना चुहाएको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
सिसिटिभी फुटेजले ‘हंगामा’
शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उक्त दिनको सिसिटिभी फुटेज अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको थियो । तर, मन्त्रालयले फुटेज १३ दिनमा आफैं मेटिने जवाफ दियो । तर, सिसिटिभीसम्बन्धी कार्यविधिमा भने त्यस्ता फुटेज तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्री शर्माले सिसिटिभी फुटेजको माग गर्नेमाथि सार्वजनिक रूपमै तुच्छ टिप्पणीसमेत गरेका थिए । जसका कारण उनी आलोचनका पात्र बन्न पुगे ।
प्रतिस्थापन विधेयक
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट पास गराएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने भए पनि शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक अर्थात् नया“ बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । जसकारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट असोजदेखि मात्रै कार्यान्वयनमा आयो । शर्माले भदौ अन्तिममा बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।
आम उपभोक्ताले बढी प्रयोग गर्ने १२५ देखि १५५ सिसीका मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशत लाग्दै आएको अन्तःशुल्क प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ५० प्रतिशत पुर्याइयो । सडक दस्तुर तीन हजार रुपैयाँ थप गरी १८ हजार पुर्याइयो । २०० देखि २५० सिसी क्षमताका मोटरसाइकलमा ५० प्रतिशतका दरले लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पनि बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ । निश्चित व्यापारीको लाभका लागि यस्तो नीतिगत परिवर्तन गरिएको अर्थमन्त्री शर्मामाथि आरोप लाग्ने गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ
शर्मा मन्त्री भएर आउ“दा गत वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति बनाइसकेको थियो । राष्ट्र बैंक साउनको सुरुमै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा थियो ।तर, मन्त्री शर्माले नया“ बजेट ल्याउने भएपछि त्यसलाई सम्बोधन हुने मौद्रिक नीति चाहिने बताएका थिए ।
जसकारण साउन अन्तिममा मात्रै मौद्रिक नीति आयो । त्यहीकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु चल्ने नीतिमै अलमल भयो ।
अर्थमन्त्री शर्माले मासिक १० प्रतिशत विकास खर्च गर्ने पनि बताएका थिए । बजेट कार्यान्वयनमा गएपछि आफ्नो लक्ष्य पूरा गरेरै छाड्ने उनको दृढता थियो । तर, कूल १० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्न अर्धवार्षिकसम्मको समय कुर्नुपरेको थियो ।
गभर्नर निलम्बन प्रकरण
अर्थमन्त्री शर्माले गत चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने गरी छानबिन समिति बनाउने प्रस्ताव लगे । जुन प्रस्ताव क्याबिनेट बैठकबाट पारित पनि भयो ।
तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबिन समिति बनाएपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेको विषय चैत २५ मा मात्र सार्वजनिक भयो । त्यसपछि यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्चले वैशाख ६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेर गभर्नर अधिकारीलाई पदमा फर्किने बाटो खोलिदियो ।
उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ । गभर्नरमाथि छानबिन गर्न बनेको समिति पनि अदालतको आदेशसँगै निस्क्रिय भयो । यो प्रकरणका बेला पनि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने माग उठेको थियो । तर, उनले राजीनामा दिएनन् ।
शंकास्पद रकमको लफडा
अर्थमन्त्री शर्माले केही समयअघि अमेरिकाबाट शंकास्पदरूपमा आएको रकम फुकुवा गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका थिए । जुन विषय चैत अन्तिममा बाहिरियो ।
अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउ“पालिका घर भएका पृथ्वीबहादुर शाह र उनका परिवारका नाममा अमेरिकाबाट करिब ४० करोड रुपैयाँ आएको थियो । ४० करोडमध्ये शर्माको पनि भाग हुनसक्ने भन्दै यो विषयले बजार तताएको थियो ।
अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन)ले उक्त रकम जफत गरेर फिर्ता गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो ।
त्यसपछि राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित खाता रोक्का गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । यो विषयलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । शर्माले अनुसन्धान गरिरहेका निकायलाई प्रभावित गर्ने गरी रकम फुक्का गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई लिखित निर्देशन नै दिएका थिए ।
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सफाइ दिइसकेकाले रकम नरोक्न भनेका थिए । तर, उनको कदमको व्यापक आलोचना भयो । यो प्रकरणमा समेत आफ्नो राजीनामाको माग उठे पनि अर्थमन्त्री शर्माले ‘बालै दिएनन्’ ।
विद्युतीय सवारीमा कर थप
अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि ल्याएको बजेटले १०० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क लगाइदियो । यसअघि लाग्दै आएको भन्सार दर पनि बढाइयो । जसअनुसार १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीलाई ३० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मलाई ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सवारीलाई भने ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।
भन्सारतर्फ १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीमा १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३०, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका साधनमा ३० बाट बढाएर ४५ र ३०० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीमा ४० बाट बढाएर ६० प्रतिशत पु¥याइएको छ । यस्तो व्यवस्थाले एउटा व्यापारिक घरानालाई फाइदा पु¥याएको र मिलेमतोमा यो काम गरिएको अर्थमन्त्री शर्मामाथि आरोप लाग्यो ।
एलसीको सूचना चुहावट
अर्थमन्त्री शर्मामाथि विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न कडाइ गर्ने निर्णय चुहाएको आरोप पनि लागेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिन र आयात हुने वस्तुमा कडाइ गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नै एलसी रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
विलासी वस्तु आयातको एलसी खोल्न रोक्ने निर्णय हुनुअघि एक कम्पनीले ठूलो संख्यामा विलासी गाडी आयातका लागि एलसी खोलेको थियो । एलसी रोकिनुभन्दा चार दिनअघि मात्र उक्त कम्पनीले एकैपटक ७० करोड रुपैया“भन्दा बढीका गाडी आयातको अनुमति पाएको खुलेको थियो ।
यसैगरी, विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएकाले निजी गाडी र अन्य विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा रोक लगाएको सरकारले नेपालमा आवश्यक नहुने सुपारी, छोकडा र मरिचजस्ता वस्तुको आयात खोलेको थियो । जसमा पनि अर्थमन्त्री शर्मा विवादित बन्न पुगे ।
