विगत केही दिनयता नेपालको तरल राजनीतिको दिशालाई आ–आङ्खनो स्वार्थको गन्तव्यतर्फ डो¥याउने प्रयास यहाँका दुई प्रमुख पात्रहरूले गरेका छन् । सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई अध्यक्षबीच फेरि अर्काे सहमति भएको छ ।
पुष्पकमल दाहालले केपी ओलीलाई पूरा अवधि प्रधानमन्त्री स्विकार्न तयार भएका छन् भने दाहाललाई महाधिवेशनले निर्णय गर्नुपूर्वको अवधिमा पार्टी सञ्चालनलगायत काममा कार्यकारी जिम्मेवारी सुम्पेका छन् ओलीले । यी दुई अध्यक्षबीचको लेनदेनमा यसपल्ट केन्द्रीय सचिवालय संस्थागत रूपमा साक्षी बसेको छ । सतही रूपमा आएका सन्देश यी नै हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले किन मन्त्रिपरिषद्मा फेरबदल गरे ? गोकर्ण बिष्टलाई निकालेर मोती दुगडलाई भित्र्याउँदा कुन कारक या ‘राष्ट्रहित’ निर्णायक बन्यो होला ? सत्तासँग लम्पसार परेको मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र निजी स्वार्थ प्राप्तिमा ओलीसँग झुक्न पुगेका दाहाल अनि ओलीका कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट हुँदा हुँदै पनि मौन बस्न रुचाउँदै आएका माधव नेपाल र बिरामी ओलीबाटै केही पाउने आसा राख्दै आएका ईश्वर पोखरेल र सुवास नेम्वाङ वास्तवमा ओलीका शक्ति हुन् । ओली यथार्थभन्दा बढी शक्तिशाली देखिएका छन् । यी गतिविधिका सेरोफेरोमा भएका दुई अन्य रमाइला प्रसंग पनि नेपाली जनताका मन मस्तिष्कमा ताजै छन् ।
कात्तिक ३० गते शनिबार राति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह सपरिवार एउटा नाइट क्लबमा पुगे । ‘रातो र चन्द्र सूर्य, जंगी निशान हाम्रो’ मा नाचे, उनको ‘फेबरेट’ नेपथ्यका अमृत गुरुङको ब्यान्डको संगीतमा । सम्पूर्ण क्लब उत्साहित र अचम्मित भयो । राजपरिवारका सदस्यहरू सुदूर गाउँघरमा जाने गरेको, झ्याउरेमा नाच्ने गरेको वर्णन अझै पनि सुन्न पाइन्छ गाउँतिर । तर नाइट क्लबमा (राजधानी) नाचेको घटना दुर्लभ हो । नेपाली समाजको एउटा मान्यताअनुसार त्यो कदममा शायद सांस्कृतिक वफादारी झल्किएन कि ? तर, त्यो भिडियो ‘भाइरल’ बन्यो । त्यत्ति मात्र होइन, ज्ञानेन्द्रका गतिविधि र देशदर्शनलाई स्थान दिन नरुचाउने ‘प्रिन्ट’ र सबै अनलाइन, टेलिभिजनहरूले समेत उनको नाचलाई प्रमुखता साथ स्थान दिए । सामाजिक सञ्जालमा कतिले व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरे, ‘राजाको नाचले गणतन्त्रको जग हल्लियो ।’
तर कस्तो संयोग, नेपालमा १२ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ताहरूको साझा अभिभावक तथा भारतका पूर्वविदेश सचिव श्याम शरण त्यसैबेला काठमाडौंको म्यारिअट होटलमा थिए, विश्व बैंकको एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन । हिजो सेनाका (नेपाली) प्रमुखलाई चेतावनी दिएर राजा ज्ञानेन्द्रको शासनविरुद्ध आन्दोलनकारीमाथि हिंसा रोकेको अनि प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको चाहनाविरुद्ध नेपालमा गणतन्त्रको एजेन्डा अगाडि बढाएको दाबी गरेका र बीचबीचमा नेपाल आउँदा पनि यहाका कांग्रेस, माओवादी, एमाले र मधेसी नेताहरूलाई राजनीतिक मार्ग सुझाउँदै आएका शरणले यसपल्ट देखिने गरी कुनै नेतालाई भेटेनन् । उनी नेपालले भोग्दै आएका श्याम शरणभन्दा धेरै फरक देखिए यसपल्ट ।
भारतको वर्तमान सरकारले नै उनलाई नेपालबारे टिकाटिप्पणी र अन्य गतिविधि नगर्न भनेको अनुमान पनि हुन थालेको छ । त्यसको अर्थ हो १२ बुँदे र श्याम शरणको अग्रसरतामा र उनको अभिभावकत्वलाई स्वीकार गरी कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले नेपालमा लादेको उग्रपरिवर्तनको परिणामबारे वर्तमान भारत सरकार चिन्तित छ । तर, कसरी अगाडि बढ्नेबारे सम्भवत ऊ अझै द्विविधामा छ । जे होस् नेपालको राजनीतिमा श्याम शरणको शून्य हैसियत १२ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता नेता र दलका लागि दुःखद भए पनि नेपालको स्वाभिमान, प्रजातन्त्र, स्वायत्तता र नेपाल–भारत सम्बन्धका लािग सुखद पक्ष हो ।
अहिले मुलुक सञ्चालनमा र प्रतिपक्षसँगै तेस्रो शक्तिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका अधिकांश दलहरूका शीर्ष नेताहरूको निजी स्वार्थका हिसाबले शरणको अवमूल्यनप्रति उनीहरू खुसी नहोलान्, तर नेपाली जनताको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार हरण गर्ने समूहको यो पराजय र हविगत नेपाली जनताको जित हो । नेपालको जित हो । त्यो जित भावी राजनीतिक पद्धति र जवाफदेही शासन शैलीको निर्माणमा निर्णायक हुन सक्नु पर्छ । त्यसले राजनीतिप्रति जनताको सम्मान र विश्वास बढाउने छ ।
श्याम शरणको नेपालमा गिर्दो हैसियत र मुख्यतया उनको षड्यन्त्रको सिकार बनेको राजसंस्थाका प्रतिनिधिले अहिले पाएका सम्मान अन्तरसम्बन्धित नहोलान्, तर अन्ततोगत्वा नेपाली जनताले एउटा विदेशीका निजी र उसको व्यापक हितद्वारा निर्देशित राजनीतिलाई स्विकार्दैनन्, भन्ने कुरा आत्मसात् गरे भने नेताहरू विदेशी दलाल बन्नुको साटो राष्ट्र र जनताप्रति बफादार बन्नु पर्नेछ । त्यो प्रजातन्त्रको सफलताका लागि आधारभूत सर्त हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्यको अवस्थालाई रहस्यकै पर्दामा राख्न खोजिएको छ । तर, त्यसमा ‘राजनीति’ का रंग देखिन थालेका छन् । सभामुख पदमा सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई विराजमान गराउने उनको योजनामा मनोबल र हैसियत गुमाएका दाहाल अब तगारो नबन्लान् । तर, कार्यदक्षता र पदीय चरित्र प्रदर्शन गर्न सफल उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेको अडानका कारण त्यो कुर्सीबाट पटक पटक घातक र नेपाली जनतासँग परामर्श नगरी षड्यन्त्रकारी ढंगले आपत्तिजनक निर्णय सुनाउने नेम्वाङको कुर्सी आरोहण रोकिएको छ ।
रोम स्ट्याच्युटमा हस्ताक्षर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने र षड्यन्त्र मुलक ढंगबाट नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा नेम्वाङको विवेक र त्यो बेलाको सरकारको निर्णयबाट भएको थिएन । त्यसमा पश्चिमा दातृ निकायहरूसँगको उनको व्यक्तिगत साँठगाँठ मुख्य कारण थियो । पश्चिमा, खासगरी बेलायत र अमेरिकाले धर्म परिवर्तनको अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चिततालाई धर्मनिरपेक्षताको प्राणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुले नेम्वाङको त्यो निर्णयमा बाह्य षड्यन्त्रको दरिलो प्रभाव भएको बुझ्न सकिन्छ । नेपाली जनताबीच बहसका लागि प्रस्तुत नगरी र नेपाली संसदमा प्रकृयासम्मत तरिकाले रोम स्टयाच्युट र धर्म निरपेक्षताबारे बहस नगराउनुको कारण बुझ्न कठीन छैन ।
जातीय द्वन्द्व चर्काउने, जातीय संघीयताको पक्षमा आर्थिक र नैतिक समर्थन प्रदान गर्ने र रोम स्टयाच्युटको त्रास देखाउने कामहरू ठूलो षड्यन्त्रको पाटो थिए । चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङको भ्रमण, सत्ताका नेताहरूलाई उनले दिएको चेतावनी र नेपालबाट हुने चीन विरोधी गतिविधिमा संलग्न विदेशी शक्तिहरूको हाड र रगत अलग गर्न चेतावनीको डेढ महिनापछि सीके राउत काठमाडौंमा रंगभेदको अभियानविरुद्ध देखा पर्नु संयोग मात्र होइन ।
नेपालमा विदेशी शक्तिहरूको ‘प्रोक्सी वार’ मा भइरहेका प्रयोगहरूलाई नेपालीहरूले बुझेर पराजित गरेनन् भने १२ बुँदेको षड्यन्त्रको भोगाइ जसरी नै अर्को लामो संक्रमण नेपालीहरूको नियति बन्ने छ । असमानता र सीमान्तकृतको स्वास्थ्य, शिक्षासँगै सुनिश्चित भविष्य सरकारको जवाफदेहीपूर्ण दायित्व बन्नुपर्छ, तर मार्टिन लुथर किङको शैली नक्कल गरी भाषण दिएकै भरमा नेपाली समाजको संरचनालाई अमेरिकी श्वेत–अश्वेत विभाजनको पर्यायका रूपमा प्रस्तुत गर्नुमा कठपुतली राजनीतिको आभास पाइन्छ ।
उनीसँग ८ महिनापछि पहिले सहकार्य र सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका ओलीले राउतको भावी अभियानलाई कसरी हेर्लान्, त्यो चाखको विषय हुनेछ । राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि र केही युरोपेली राजदूतसँग राउतको साँठगाँठ, गैरमधेसी प्रतिको उनको घृणा आदिले उनी मार्टिन लुथर किङ, बुद्ध या मण्डेला भन्दा ठीक उल्टो चरित्र बोकेका व्यक्ति हुन् भन्ने बुझ्नु पनि आवश्यक छ । अस्पताल र बालुवाटारबीच आइजाई बढ्दा पनि राजनीति र सत्तालाई षड्यन्त्रको चेसवोर्डकै रूपमा हेरिरहेका छन् ओलीले । डा.तुम्बाहाम्फे तगारो बनेपछि नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन असफल प्रधानमन्त्रीले अति उपयोगी नेम्वाङलाई वैकल्पिक रूपमा पूर्नस्थापित गर्ने सोच त्याग्लान् भन्न सकिन्न ।
केही समयअघि ओलीको अनुपस्थितिमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको हैसियत धान्दै आएका रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलले गौर नरसंहारको प्रसंग जिवित रहेको छ र त्यसको छानबिन हुने चेतावनी दिए । २९ जना माओवादीको ज्यान गएको त्यो घटनाको हत्यारा शक्ति पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अर्का उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवप्रति लक्षित थियो त्यो चेतावनी ।
पोख्रेलको अभिव्यक्तिको केही दिनपछि भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा यादव स्वास्थ्यमन्त्रीबाट कानुनमन्त्री बने । तर, राजीनामा गरेनन् यादवले । छानबिनको डर र राजनीतिमा नैतिकता शून्यताको मिश्रित उदाहरण हो यो । यादवले राजीनामा गरिहाले भने नेम्वाङको सम्मानजनक पुनस्र्थापना हुनेछ । नेम्वाङको हैसियत ओली मुनि र पोख्रेल माथि हुनेछ । उपेन्द्र यादवले राजनीति बुझेकाले राजीनामा नगरेका हुन् । १२ बुँदेबाट लाभान्वित पक्षले समेत बुझ्नुपर्नै कुरा के हो भने श्याम शरण नेपालमा माओवादीलाई प्रयोग गरी राजसंस्था मास्न चाहन्थे, र त्यसपछि सम्पूर्ण मधेस क्षेत्रलाई माओवादीको प्रभावबाट मुक्त गराई ‘क्षेत्रीय बफर’ निर्माण गर्न चाहन्थे भारतको सीमावर्ती नेपाल क्षेत्रमा । गौर नरसंहारलाई त्यो षड्यन्त्रबाट अलग राखेर हेर्न मिल्दैन । त्यसैले श्याम शरण नीतिबाट लाभान्वित माओवादी नेताहरूले गौरकाण्डको छानबिन या माग गर्ने हिम्मत गरेनन् ।
डा.बाबुराम भट्टराई र दाहालको विवशता छ त्यहाँ । अनि उपेन्द्र यादव र माओवादीको सम्वेदनशील सम्बन्धको यथार्थ बुझेकोले ईश्वर पोख्रेलले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । यादवलाई ठेगान लगाउन पर्ने राजनीतिक परिस्थिति आइलागेमा पोख्रेलको त्यो धम्की बिउँतिरहनेछ, कुनै न कुनै रूपमा, खासगरी पूर्ववर्ती एमाले पक्षद्धारा ।
यी विविध दृष्टान्तहरूले नेपालको आन्तरिक राजनीतिका घटना पक्ष र संकटका बेलामा विदेशीहरू कसरी अघि आउने छन्, त्यसको संकेत दिइरहको छ । ‘कालापानी’ अहिले उग्रविवाद बन्न गएपछि भारतले सम्भवतः योसँग जोडिएका समग्र विषयको समाधानमा तीव्र गति दिनु पर्ने छ । श्याम शरणको धोकाधदीको कूटनीतिले नेपालमा भारतविरुद्ध अविश्वास चुल्याएको छ । तर अबको परिस्थितिमा आन्तरिक राजनीतिमा दिशा र एजेन्डा निर्देशन नेपालीहरूले नै तय गर्नु पर्ने छ । विदेशी अभिभावक र आङ्खनो स्वार्थबाट प्रेरित तिनका शिष्यहरूको पहिलो वफादारी नेपाल र नेपाली हुँदा रहेनछन् भन्ने पर्याप्त र तितो अनुभव नेपालीहरूले सम्हालेका छन् विगत १४ वर्षमा ।
