काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले १८ अर्ब १ करोड ६५ लाख २५ हजार मूल्य बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । सरकारलाई आवश्यक अल्पकालीन ऋण उठाउन बोलकबोल प्रक्रियामार्फत बैंकले आज ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको सूचनानुसार ९१ दिन र ३६४ दिन अवधिका २८ दिन अवधिको ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ । बैंकले ९१ दिन अवधिको ९ अर्ब १० करोड र ३६४ दिन अवधिको ८ अर्ब ९१ करोड ६५ लाख ५० हजार गरी कूल १८ अर्ब १ करोड ६५ लाख ५० हजारको ट्रेजरी बिल आज बोलकबोल गर्न लागेको हो ।
केन्द्रीय बैंककाअनुसार ९१ दिने ट्रेजरी आगामी असोज १८ गते र ३६४ दिने ट्रेजरी २०८० असार १९ मा परिपक्व हुनेछ । यसअघि यही असार १३ मा बैंकले २६ अर्ब १० करोडको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको थियो । बैंकले ट्रेजरी बिलको बोलकबोल अनलाइनमार्फत आजै हुने जनाएको छ ।
बोलकबोलमा सहभागी हुने क, ख र ग वर्गका बैंक, अन्य वित्तीय संस्था, गैरबैंक तथा वित्तीय संस्था, संगठित संस्थाका साथै सर्वसाधारण नेपाली नागरिकमध्ये सर्वाधिक अंक कबोल गर्नेलाई राष्ट्र बैंकले मंगलबार ट्रेजरी बिल जारी गर्ने भएकाे छ ।
बजारमा अझैपनि तरलता व्यवस्थापनको चुनौती कायमै छ । एक वर्ष अगाडि तीन प्रतिशत आसपास रहेको ट्रेजरी बिलको ब्याजदर अहिले दोहोरो अंकमा पुगेको देखिन्छ । बैंकले अघिल्लो पटक जारी गरेका ट्रेजरी बिलमा न्यूनतम ७.८४ प्रतिशतदेखि अधिकतम ११.४२ सम्म बोलकबोल भएको देखिन्छ ।
हाल २८ दिन अवधिको १०.३४ प्रतिशत, ९१ दिन अवधिको ११.०६ प्रतिशत तथा १८२ दिन अवधिको ट्रेजरीको १०.९६ प्रतिशत र ३६४ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको १०.४७ प्रतिशत ब्याजदर रहेको छ । एक वर्ष अगाडि ३६४ दिने ट्रेजरीको व्याजदर ३.७२ प्रतिशत थियो । अहिले अन्तर बैंक व्याजदर ७ प्रतिशत छ । बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिएसँगै मौद्रिक व्यवथापनमा चाप परेको जानकारहरू बताउँछन् ।
बैंकले तरलता अभावमा विभिन्न औजारमार्फत यसको व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्दै आएको । केन्द्रीय बैंकले ओभरनाइट रिपो, बोलकबोल रिपो तथा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ)जस्ता मौद्रिक औजारमार्फत बजारमा तरलताको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दै आएको छ ।
आइतबार मात्रै बैंकहरूले एसएलएफमार्फत १० पटक गरेर १७ अर्ब छ करोड रूपैयाँ राष्ट्र बैंकबाट लिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा बैंकले एसएलएफल सुविधामार्फत ४ हजार ६६३ पटकमा ८७ खर्व ८५ अर्ब ५५ करोड २१ लाख १० हजार बराबरको रकम उपयोग गरिसकेका छन् ।
एसएलएफको अवधि एक साताको हुन्छ भने बैंकले ७ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले आगामी आवका लागि ल्याउने मौद्रिक नीतिमा तरलता व्यवस्थापनमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
