काठमाडौं: राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक भयो । जहाँ दुई जना न्यायाधीशले फरक मत राखेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारका यसअघिका सबै निर्णय खारेज गरिदियो ।
तर, बुधबार जारी फैसलाको पूर्णपाठले उक्त स्थानमा विमानस्थल बन्ने सम्भावना भने जीवितै राख्यो ।अन्तिम लिखित फैसलामा पूर्ण इजलासका पाँच जना न्यायाधीशबीच राय बाझिए पनि बहुमत राय दिने तीन जना न्यायाधीशले पनि निजगढमा विमानस्थल बनाउने कुरालाई रोक लगाएका छैनन् । उनीहरूले निजगढ विमानस्थलको प्राविधिक, वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले उपयुक्त हुनेगरी विकल्प खोज्न भने पनि निजगढमै विमानस्थल बनाउन रोक भने नलगाएको व्याख्या भइरहेको छ ।
यही बेला शनिबार निगजढ पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादु देउवासहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने बताएका छन् । निर्माणाधीन विमानस्थलको अवलोकनपछि शीर्ष नेताहरूले निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे समेत गरे ।
निजगढ नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त ठाउँ रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर निजगढमा दुई वटा रनवेसहितको विमानस्थल बन्ने बताए ।सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विमानस्थल निर्माणका लागि विज्ञसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
सोही कार्यक्रममा पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।विमानस्थल निर्माणप्रति सरकारले देखाएको चासोलाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको भन्दै प्रचण्डले सबै मिलेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूरा गर्नुपर्ने बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीले दुईटा रनवे बनाउने गरी गो अ हेड भनिसक्नुभएको छ । हामी सबैले समर्थन गरिसक्यौं । अरूले पनि गर्नुपर्छ’, दाहालले भने ।उनले सर्वोच्च अदालतबाट विमानस्थल अवरूद्ध गर्ने कुनै आदेश नआएको स्पष्ट पार्दै विमानस्थल बनेरै छोड्ने दाबी गरे ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि अर्बौं लगानी भइसकेको दाहालले बताए । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबने फास्ट ट्रयाकको पनि त्यति औचित्य नहुने दाहालको भनाइ छ ।‘निजगढ (विमानस्थल) समयमा बनेन भने हामीले अर्बौं लगानी गरेको फास्ट ट्रयाकको त्यति औचित्य हुने छैन । त्यस दृष्टिले निजगढ एअरपोर्टलाई बुझ्न जरुरी छ । फास्ट ट्रयाकको डिपीआर बनाउँदाखेरी नै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर गरिएको हो’, दाहालले थपे ।
प्रचण्डकै भनाइमा सहमत छन्, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि । सोही कार्यक्रममा पुगेका नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठको केही अंश पढेर सुनाउँदै नेपालले पूर्णपाठ हेर्दा निजगढ विमानस्थल बन्दैन कि भनेर आत्तिने अवस्था नरहेको बताए ।
‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छ । र, पूर्णपाठलाई हेर्दा हामी आत्तिनुपर्ने केही अवस्था रहेनछ । फैसलाको निचोड हेर्दा यहाँ विमानस्थल बन्दैन कि अदालतले रोक्यो कि भन्ने खालको आशंका छ त्यो आशंकाबाट हामी मुक्त भएका छौं । किनभने अदालतको आदेशमा हवाइ उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ’, नेपालले भने ।
अध्यक्ष नेपालले फैसलाले विमानस्थल बनाउन विज्ञको टोलीबाट अध्ययन गराउन पनि भनेको बताए । यसरी अध्ययन गराएर वातावरणमा कम भन्दा कम क्षति पु¥याउन भनिएको उनले स्पष्ट पारे ।‘विमानस्थल बनाउन सबै क्षेत्रका विज्ञ रहेको विशेषज्ञ समूहबाट अध्ययन गराएर यहाँ कुन ठाउँको कति क्षेत्रफलको कति क्षमताको विमानस्थल बनाउनुपर्ने हो, वातावरणीय क्षति कम हुनेगरी प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल बनाउन भनेर आदेश आएको छ’, नेपालले भने, ‘फैसलाको मूल उद्देश्य के हो भने वातावरण कमभन्दा कम क्षति होस् । यसमा संवेदनशील भएर चल्ने काम होस् भन्ने कुरा देखिन्छ ।’
अध्यक्ष नेपालले अहिलेकै क्षेत्रमा पनि वातावरणलाई कम क्षति हुने गरी विमानस्थल निर्माण गर्नमा फैसलाले कहीँ रोक लगाएको नदेखिएको बताए ।कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले निजगढ विमानस्थल देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने परियोजना रहेको बताएका थिए । यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको र गेमचेन्जर समेत भएको उनले बताए ।
उनले पहिले पनि धेरै अध्ययन छलफल गरेर नै निजगढमा विमानस्थल बनाउनु नै सबैभन्दा उपयुक्त भनिएको बताए । ‘त्यही मान्यता राखेर नै अर्बौं लगानी भइसकेको छ । झण्डै तीन अर्ब यहाँ लगानी भइसकेको छ । त्यो परिस्थितिमा राज्यले जो पहल कदमी लिएको छ । त्यसलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउन जरुरी छ’, दाहालले भने ।
सोही कार्यक्रममा सहभागी जनता समाजवादी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विमानस्थल निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्नेमा जोड दिए । ५०–६० वर्षपछिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने यादवले बताए ।
‘कुनै पनि कुरा निर्माण गर्दा हामी आजको नहेरौं । भोलिलाई हेरेर निर्णय गरौं । कमसेकम २–३ पुस्ताको भविष्य हेरेर हामीले ठाउँ राख्नुपर्छ । अहिले दई वटा रन वे भनिएको छ । भविष्यमा चाप बढ्दै गयो भने चार लेन हुनुपर्छ’, यादवले थपे, ‘सकभर यहाँ रहेका पुराना बस्ती जोगाउने गरि अगाडि बढौं । त्यो जोगियोस् । भविष्य पनि हेरौं । यी सब गरेर विमानस्थल यहाँ बन्छ । यसका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । यो बनेन भने हामीलाई नै नोक्सान हुन्छ । अझ भविष्यको पुस्ताले ठूलो नोक्सान व्यहोर्नुपर्छ ।’
तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठले उक्त स्थानमा विमानस्थल बन्न रोक लगाएको छ । यसअघि नै करोडौं लगानी खर्चिएको आयोजनामा सर्वोच्चले रोक लगाएपछि सरकारमा साझेदारी गरिरहेका दलका शीर्ष नेताहरू शनिबार अवलोकनका लागि निजगढ पुगेका हुन् ।यद्यपि, सर्वोच्चले न्यून वातावरणीय क्षति हुने गरी र वातावरणीय प्रभाव मूल्याांकन (इआइए) गराएर मात्र विमानस्थल बनाउन विकल्प दिएको छ ।
न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र प्रकाशसिंह राउतको बहुमतीय रायले नेपालमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको सुविधासम्पन्न एअरपोर्ट आवश्यक रहेको भन्दै विकल्प खोज्न भनेको छ । त्यो विकल्प निजगढ नै हुने कि अन्यत्र हुने भन्नेबारे उक्त रायमा कुनै किटान गरिएको छैन ।सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठले निजगढमा विमानस्थल बन्न रोक नलगाएको निष्कर्षपछि शीर्ष नेताहरू पहिलो पटक निर्माण क्षेत्रको अवलोकनमा पुगेका हुन् ।
