काठमाडौं - संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखि अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
बिहीबार निजगढ सार्वजनिक सरोकार समिति र निजगढ स्वतन्त्र युवा विद्यार्थीहरुको बुधबार सर्वोच्च अदालतले साे विमानस्थलबारे पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेसँगै २४ दिनदेखि जारी गरेकाे रिले अनशनलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखि अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेसँगै रिले अनशन भने तोडिएको छ ।१२ जेठमा सरकारले हालसम्म गरेको सबै निर्णय बदर गर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश सुनाएको थियो । सो आदेश सुनाएको एक महिनापछि बुधबार पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै निजगढमा पनि विमानस्थल बनाउन विकल्प खुला भएको छ ।
‘यो विषयलाई लिएर जुन खालको अन्योलता थियो । सर्वाेच्चको पूर्णपाठ आइसकेको छ । यो पूर्णपाठले निजगढमा विमानस्थल बन्न रोक्ने काम भएको छैन । अदालतको सम्मान गर्दै राष्ट्रको गौरवको आयोजना यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारकोतर्फबाट उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यो कामलाई हामी अगाडि बढाउँछौं ।’
निजगढ सार्वजनिक सरोकार समिति र निजगढ स्वतन्त्र युवा विद्यार्थीहरुले विमानस्थल निर्माण नगर्ने निर्णय पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दे रिले अनसन गरेका थिए । वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गरी, प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने विकल्प पूर्णपाठमा दिइएको छ ।
यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न हुने मिति आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ उल्लेख छ । निजगढ विमानस्थलका लागि आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि बजेट विनियोजन भएको हो । २४ वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये विमानस्थलसम्बन्धी तीनवटा आयोजनामा एक हो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । निजगढमा फोरएफ स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने लक्ष्य नेपाल सरकारको छ ।
