स्थानीय तहहरुले असार १० गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये केहीले अझै बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । आन्तरिक किचलो र तयारी नपुगेका कारण बजेट ल्याउन नसकेको बुझिएको छ ।
बजेट ल्याएका स्थानीय तहहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासलगायतलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । कतिपय स्थानीय तहले बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रमहरु राखेका छन् । यसरी स्थानीय तहको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्दा यसअघिका आर्थिका वर्षलाई पहिले । समीक्षा गर्न जरुरी छ ।
स्थानीय तहको खर्चको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुरुप विगत वर्षहरुको लेखापरीक्षण महालेखाले गरेको छ । उक्त लेखापरीक्षणबाट महालेखाले स्थानीय तहहरुमा बेरुजु बढेको औंल्याएको छ । बेरुजु अर्थात् अनियमित खर्च स्थानीय तहमा व्यापक बन्दै गएको महालेखाको प्रतिवेदनबाट प्रस्ट हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहहरुमा रहेको बेरुजुको चाङलाई कसरी घटाउने भन्नतर्फ अब सरोकारवाला सबैको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
अहिले स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएका छन् । उनीहरुले विगतका कुराहरुलाई पक्कै पनि अध्ययन गरेको हुनुपर्छ । नगरेको भए अध्ययन गर्न जरुरी छ । विगतको अनुभवलाई लिएर नयाँ जनप्रतिनिधिले बेरुजु न्यूनीकरण गर्ने र नयाँ खर्चमा बेरुजु नहुने गरी काम गर्न जरुरी छ । किनभने, नया“ जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न विगतको भन्दा सजिलो छ ।
पा“च वर्षअघि पहिलोपटक स्थानीय तहको संरचना बनेका कारण नयाँ कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था थियो । धेरै कानुनहरु अस्पष्ट थिए । कर संकलनदेखि तीन तहको सरकारबीच अधिकार बाँडफाडका अधिकांश विषयहरुमा अस्पष्टता थियो । जसले अन्योल निम्त्याएको थियो । अहिले त्यो अवस्था छैन ।
सरसर्ती हेर्दा स्थानीय तहहरुको बजेट सकारात्मक नै देखिन्छ । स्थानीय पूर्वाधार विकासदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । तर, कतिपय कार्यक्रमहरु लोकप्रियताका लागि मात्रै देखिन्छ । ती कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा चुनौती मात्रै होइन, स्रोत व्यवस्थापनमा पनि कठिनाइ हुने देखिन्छ । हचुवाको भरमा ल्याइएका ती कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुने देखिँदैन ।
स्थानीय तहहरुले विभिन्न नाममा आवश्यकताभन्दा वितरण गर्ने खालका शीर्षकहरुमा पनि धेरै बजेट छुट्याएका छन् । यो केवल मतदातालाई खुसी पार्ने मेसो मात्रै देखिन्छ । त्यसले मुलुकको उत्पादकत्व बढाउन खासै योगदान गर्ने देखिँदैन । जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुन नसक्दा अनावश्यक शीर्षकमा बजेट गएको पाइन्छ ।
यसलाई कसले नियन्त्रण गर्ने ? स्थानीय सरकारले संविधानतः आफैँ स्वायत्त छ । त्यसैले उसले आफ्नो अनुकूलतामा बजेट विनियोजन गर्नसक्छ । तर, स्थानीय तहको मुख्य स्रोत भने संघ र प्रदेश सरकारबाट जाने अनुदान नै हो ।स्थानीय तहमा हुने गतिविधिले समग्र राष्ट्रको विकासमा योगदान पुर् याउँछ । त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिले यसलाई बुझेर काम गर्नुपर्ने हो ।
तर, यसमा खासै ध्यान गएको देखिँदैन । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार नै हो । त्यसैले जनतालाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिएर मुलुकको विकासमा योगदान पुर्याउनु स्थानीय तहको दायित्व हुन आउ“छ । यसतर्फ सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
-सन्तोष पौडेल, नयाँबजार, काठमाडौं
