भनिन्छ, सरकार गरिब जनता त्यसमा पनि ज्यालादारी गरी दैनिक काम गरेर जीवन चलाउँदै आएकाहरुको साहारा हो । तर, सत्ताको नेतृत्व जो जसले लिए पनि त्यो अनुभव जनताले गर्न पाएका छैनन् । जनता सरकारकै रवैयाका कारण पीडित बन्दै आएको छ । कहिले सत्ता हत्याउन गरिने बन्द हडताल त कहिले अत्यधिक मात्रामा गरिने मूल्यवृद्धिबाट ।
अहिले बन्द हडताल केही रोकिएको भए पनि प्रत्यक्ष रुपमा जनताको ढाँडमा महँगी र मूल्यवृद्धि गरेर सेक्दै आएको छ सरकार । अनावश्यक थोपरिएका करहरूमा कुनै पुनर्विचार नगरी सरकारले खालि एकोहोरो रूपमा एकपछि अर्को ‘कीर्तिमान’ राख्दै सातामा तीन पटकसम्म इन्धनको मूल्य बढाएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यसलाई अझ निरन्तरता दिने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय एक साताको अन्तरमै पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा दोहोर्याएर नेपाल आयल निगमलाई छ रुपैयाँ मूल्य बढ्दा उपभोक्तालाई निगमका सञ्चालकहरुले डिजल/पेट्रोलमा २१–२७ रुपैयाँ बढायो । यसरी अन्धाधुन्ध निगमभित्र भएको अनियमितता, चुहावट र तस्करी कार्यलाई नियन्त्रण नगर्ने तर स्थापनाकालदेखि संस्था घाटामा गएको नक्कली विवरण सार्वजनिक गर्दै घाटाको परिपूर्ति उपभोक्ताबाट गर्ने प्रचलनकै कारण सरकारले भ्रष्टाचार गर्न निगमका सञ्चालक समितिलाई वैधानिक लाइसेन्स नै दिएको प्रस्ट भयो ।
खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर २०० रुपैयाँ बढाएर १८ सय रुपैयाँ पुर्याई सरकारले इन्धन मूल्यको नयाँ शिखर बनाएर चढ्दै गयो । जहाँ जनताको रगतमा होली खेली मस्तसँग बस्दै आयो ।नागरिकलाई सरकारले सहुलियत होइन, बजार भाउमा चौतर्फी असर पर्ने गरी इन्धनको महँगी उपहार दियो । सरकारको यो पारा देख्दा लाग्छ, ऊ साधारणजनको सुख दुःखको साथी तथा सेवक नभई नाफाखोर भ्रष्टाचारी व्यापारीको हो । जनतालाई पर्ने मर्काको कुनै सोच विचार नगरी ऊ केवल आफ्नो नाफा–घाटामा मात्र केन्द्रित भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बहानामा इन्धनको मूल्य बढाइरहेको छ ।
स्थानीय तहको चुनाव सकिएलगत्तै ठूलो मात्रामा तीन पटक गरिएको यो मूल्यवृद्धिले जनताप्रति सरकार उत्तरदायी नभएको प्रस्ट हुन्छ । सरकारका लागि जनता फगत मतदाताबाहेक कोही होइनन्, र उनीहरूप्रति सरकार अलिकति पनि उत्तरदायी बनेको छैन । आइओसीले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार इन्धनको मूल्य बढाइएको भन्ने निगमको भनाइ आफैंमा असत्य होइन, तर सत्यको पाटो त्यतिमात्र छैन ।
पहिले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउँदा सरकारले भारततर्फको महँगो बजारलाई एउटा कारण देखाउँदै आएको थियो । तस्करीबाट जोगिन मूल्य बढाइएको भन्दै जनताको रगतमा होली खेल्दै आएको थियो । तस्करी रोक्न नसकेर मूल्य बढाउनुपरेको उक्त जवाफ आफैंमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति थियो । अहिले त भारतले कर (एक्साइज ड्युटी) कम गरेर इन्धन–मूल्य घटाएको भोलिपल्टै नेपालमा इन्धनमा विनाअनुसन्धान मूल्य बढाउँदै आयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ भारतलाई चाहिँ नबढेको होइन, तर जनताप्रतिको उत्तरदायित्व महसुस गरी त्यहाँको सरकारले कर कम गरेपछि इन्धनको मूल्य घटाउँदै आयो । तर नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै भाउ वृद्धि भएको भन्दै एकोहोरो बढाउँदै आयो । गत वर्ष असार अन्तिमतिर पेट्रोल प्रतिलिटर १२८, डिजेल र मट्टितेल १११, ग्यास प्रतिसिलिण्डर एक हजार ४२५ रुपैयाँ रहेको थियो । सो समयमा जनताको जीवनस्तर सुधार्न तथा आयआर्जन वृद्धि गर्न सिन्कोसम्म सरकारले भा“च्ने काम गरेन ।
बरू निस्फिक्री बढिरहेको बजार–महँगी रोक्ने उपाय खोज्नेभन्दा पनि बढाउँदै मस्त निद्रामा सरकार सुत्यो । उल्टो इन्धन करमा पुनर्विचार नगरी भाउमात्र बढाउँदै आयो । यसरी महँगीलाई आकाश छुवाउने नै मार्गप्रशस्त गरिदिँदै जनताप्रति गैरजिम्मेवारीको चरम नमूनाको रुपमा प्रस्तुत भयो सरकार । सरकारी गाडीमा चढ्ने तथा राज्य सुविधा भोगविलास गर्नेहरूले गरिखाने साधारणजनप्रति प्रदर्शन गरेको हदैसम्मको असंवेदनशीलताको द्योतक हो ।
स्थानीय तहको चुनाव सकिएलगत्तै ठूलो मात्रामा तीन पटक गरिएको यो मूल्यवृद्धिले जनताप्रति सरकार उत्तरदायी नभएको प्रस्ट हुन्छ । सरकारका लागि जनता फगत मतदाताबाहेक कोही होइनन्, र उनीहरूप्रति सरकार अलिकति पनि उत्तरदायी बनेको छैन । इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार इन्धनको मूल्य बढाइएको भन्ने निगमको भनाइ आफैंमा असत्य होइन, तर सत्यको पाटो त्यतिमात्र छैन ।
सरकारले उपयोगमा नआएका करहरू हटाउन तथा कम गर्न कुनै कदम चाल्न चाहेको छैन । आइओसीबाट प्रतिलिटर ११७ रुपैया“ १८ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ २३ पैसा, १३४ रुपैयाँ ५४ पैसामा किनिएको डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा कर/शुल्क थपेर बिक्री गर्दा पनि निगम कसरी घाटामा गयो ।
त्यसतर्फ सम्बन्धित सरकारी निकायबाट किन छानबिन हुँदैन । त्यसमा ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बिमा खर्च, निगमको प्राविधिक नोक्सानी, बिक्रेता कमिसन जोडेर उपभोक्तामाथि थप भार थोपरेर असुली गरेको रकम कहाँ र कसरी खर्च भयो, त्यसतर्फ सरकारको कुनै ध्यान गएको छैन । इन्धनको मूल्य बढेलगत्तै सार्वजनिक सवारीदेखि ढुवानी भाडासम्म बढ्यो । उपभोग्यलगायतका सबै सामग्रीको मूल्य अकासियो ।
यसबाट प्रताडित हुने भनेका उनै न्यून आय भएका दीनहीन नागरिकहरू हुन् । त्यसैले उनीहरूप्रति संवेदनशील भई सरकारले इन्धनमा लगाइएको अचाक्ली करमा पुनरवलोकन गर्न भने हिचकिचाउँदै आइरहेको छ । पूर्वाधार कर भन्दै लगाएको १० प्रतिशत घटाएको भने पनि त्योभन्दा बढीले मूल्यवृद्धि गर्दै सरकारले जनता आहत थप्ने काम गरेको छ ।
अहिले इन्धनमा भन्सार महसुल, सडक मर्मत–सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मूल्य स्थिरीकरण कोषलगायतका शीर्षकमा शुल्क उठाउँदै आएको छ । यीमध्ये भन्सार महसुल र भ्याटले राज्य सञ्चालन र केही विकास निर्माण कार्यमा सघाउ पुगेको देखिए पनि अन्य शीर्षकका करहरू सदुपयोगविहीन रहेका छन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा उठाइएको करिब पौने एक खर्ब रुपैयाँ सरकारी कोषमा त्यसै थन्किएर बसेको । न परियोजना बन्ने टुंगो छ, न यसबाट अरू पूर्वाधारको विकास भएको छ ।
सडक मर्मत र प्रदूषण नियन्त्रणको हविगत पनि उस्तै छ । सरकारले यस्तो प्रयोजनविहीन कर लिनु भनेको जनतामाथिको चरम दोहनबाहेक अरू केही होइन । सरकारले उपयोगमा आउन नसकेको अनुचित कर खारेज गरेर महँगीपीडित जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा त्यसो गर्न चाहेको छैन । निगमल घाटामा गएको विवरण देखाउ“दै उपभोक्ताबाट मनग्य रकम असुली गर्दा पनि नाफामा जान नसक्नु कसको दोष हो, उपभोक्ताको हो या निगमका कर्मचारीको ।
अनुसन्धानसमेत नगरी उपभोक्ताको ढाँड सेक्ने गरी भारी मात्रामा मूल्यवृद्धि गर्दै आएको निमगले प्रतिलिटर ६८ रुपैयाँ अतिरिक्त रुपैया“ उपभोक्ताबाट असुली गर्दै आएको छ । सो रकम विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा देखाउँदै कमिसनका रुपमा भागबण्डा गरिँदै आएको छ ।
निगमले भारतबाट किनेको एक लिटर पेट्रोल नेपाली बजारमा ल्याएर घाटा नखाई बिक्री गर्दा लिटरमै उपभोक्ताले ६८ रुपैयाँ अतिरिक्त पैसा तिर्दै आएको छ । तर, निगमले अहिले पेट्रोलमा १३ रुपैयाँ ५८ पैसा घाटा खाएको विवरण सार्वजनिक गरेर मूल्यवृद्धि गर्दै आएको छ । निगमको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा दलीय आशीर्वााद लिँदै नियुक्त भएका उमेशप्रसाद थानी पनि अधिक बक्यौता र घाटा निरन्तर बढेपछि मूल्यवृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै रुदैँ आएका छन् ।
मानौैं थानीको काम घाटा भयो त्यसको परिपूर्ति उपभोक्ताबाट गरेर आफूलाई कमिसन लिनेमात्र काम हो भन्ने मात्र लागेछ । सो पदको जिम्मेवारी लिएपछि मूल्य कम गर्ने, चुहावट, अनियमितालाई कसरी रोक्ने भन्नेबारेमा थानीको कुनै ध्यान गएको छैन ।
उनको ध्यान मात्र कमिसन लिँदै पदबाट बाहिरिँदा करोडौ रुपैयाँ कुम्ल्याउने योजनामा मात्र रहेको देखिएको ।
जुन उनको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कामलाई उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बडूले समर्थन गर्दै मूल्यवृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै बचाऊ गर्नुले पनि निगमभित्र कति भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने अनुमान सीधै लगाउन सकिन्छ । यही गैरजिम्मेवारीकै कारण उपभोक्ताले इण्डियन आयल कर्पोरेसनलाई तिर्ने मूल्यभन्दा नेपाल आयल निगमले निकालेको लागत मूल्य ६८ रुपैयाँ आठ पैसा बढी बुझाउँदै आएको छ ।
डिजेलमा ६७ रुपैयाँ, मट्टितेलमा ७१ रुपैयाँ बढी तिर्दै आएको छ । एकातर्फ घाटामा गएको देखाउँदै आएको निगमको सञ्चालक समितिले लिने सुविधामा भने कटौती गर्न चाहेको छैन । सञ्चालक समितिकै मिलिमतोमा व्यवसायीदेखि विभिन्न शीर्षकमा अनुपात्दक क्षेत्रमा मासिक रुपमा ठूलो परिमाणमा कमिसन बाँड्दै आएको छ ।
वैधानिकरुपमा निगम र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसियसनका नाममा अधिकृत बिक्रेताको सूचीमा कमिसन दिँदै आएको छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य शृंखलामा सबैभन्दा बढी अनुचित लूट गर्नेहरुको सूचीमा पेट्रोल पम्प मालिक, ढुवानीकर्ता, सरकारी कर र आयल निगमको अनुचित खर्चको भारसमेत उपभोक्ताले व्यहोर्दै आएका छन् ।
