सरकारले बढाएको इन्धनको मूल्य फिर्ता लिनुपर्छ भनेर यतिखेर सडकमा चर्को नाराबाजी भइरहेको छ । उपभोक्तावादी र विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरु ‘मूल्यवृद्धि फिर्ता गर’ भन्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यसअघि पनि पटक–पटक इन्धनको मूल्य बढेको थियो ।
त्यतिखेर पनि उनीहरु यसरी नै नाटकी संघर्षमा उत्रिएका थिए । दिउँसो जनताको नाम लिएर सडकमा उत्रिन्छन् । हुँदो न खा“दोको आन्दोलन गर्छन् । यता, कमिसनको चलखेल मिल्नेबित्तिकै गुमसुम भइहाल्छन् । विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन गरेर इन्धनको मूल्य घटेको छ ? उनीहरुले जति नै विरोध गरे पनि जनताले सस्तोमा इन्धन पाएका होइनन् । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउँदा जनताको ढाड सेकिएको छ ।
तर, यसलाई नै उपभोक्तावादी र विद्यार्थी संगठनहरुले आफ्नो कमाइखाने भाँडो बनाएका छन् । एकातिर कमिसन पाइने अर्कोतिर सञ्चारमाध्यममा प्रचारप्रसार पनि हुने । अझै पनि विद्यार्थी नेताले जनताले उही भेडाबाख्रा सम्झिएका छन् । हाम्रै मुलुकमा यस्ता धेरै मन्त्री छन्, जो टायर बालेर, सरकारी गाडी जलाएर, गुलेली हानेर, दादागिरी देखाएर त्यहासम्म पुगेका हुन् ।
रामकुमारी झाँक्री, महेश बस्नेत, गगन थापा, गोकुल बाँस्कोटा, नविना लामा, बालकृष्ण खाणलगायत अन्य नेताहरुले हिजोको दिनमा यही काम गरेका हुन् । देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि यसअन्तर्गत नै पर्छन् । अभियन्ता भनेर सडकमा कराउँदै हिँड्ने ज्ञानेन्द्र शाही आज राप्रपाका नेता बनेर बसेका छन् । अझै पनि जनतालाई झुक्याउन सक्छु भनेर शाही आयल निगम घेर्न पुगे । अनि यस्तालाई नेता भन्ने हामी जनता पनि कस्तो ?
यहा“ सबै जनाले जनताको नाम बेचेका छन् । जनताको नाम बेचेर उपभोक्तावादी र विद्यार्थी संगठनहरुले आफ्नो घर खर्च चलाएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उपभोक्तावादी भनिने ज्योति बाँनिया, प्रेम महर्जनलगायत अन्यको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । यता, माथि उल्लिखित नेताहरुको पनि सम्पत्ति खोजतलास गर्नुपर्छ ।
अनि जनताले कसको लागि आवाज उठाएको रहेछ भन्ने स्पष्ट रुपमा थाहा पाउ“छन् । बीचमा बसेर पुलको काम गरिरहेका दलालहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।अहिले विपक्षीका नेताहरुले सदनदेखि सडकसम्म उठाउने विषय पाएका छन् । मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्नुप¥यो भन्ने माग विपक्षीका नेताहरुको छ । तर, नेपालमा पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको खानी छैन ।
अन्य मूलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । अरू देशले मूल्य बढाउनेबित्तिकै नेपाल सरकारलाई पनि मूल्य बढाउन बाध्यता पर्छ । विपक्षीका दललाई यति जाबो सामान्य कुराको पनि ज्ञान छैन ? विपक्षी दलका सांसदहरुको माग सरकारले इन्धनमा लगाएको कर घटाउनुपर्यो । तर, सरकारले कर घटाउने हो भने यिनीहरुले तलबचाहिँ कहाँबाट खान्छन् ?
सेवासुविधा सरकारले कहाँबाट ल्याएर दिन्छ ? आजसम्म कुनै सांसदले म तलबभत्ता लिन्न, इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि घटाऊ, जनतालाई सहजता बनाइदेऊ भनेर संसद्मा बोलेका छन् । आफू तलबभत्ता र सेवासुविधा लिन पनि नछाड्ने अनि महँगी बढ्यो भने संसद्मा बुरुकबुरुक उफ्रिने ? सरकारी सेवासुविधा लिन्न भन्न किन सक्दैनन् सांसदहरु ?
सत्तापक्ष होस् या विपक्षीका सांसदले होस् राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा छोडेका छैनन् । इन्धनको भाउ बढेको बढ्यै छ सरकारी गाडी चढिरहेकै छन् । अनि हामी जनताका लागि नेता बनेका हौं भन्न यिनीहरुलाई लाज लाग्नुपर्ने हैन ? यसको जवाफको प्रतीक्षामा छन् नेपाली जनता ।
