नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल हो भन्ने अभिव्यक्ति पृथ्वीनारायण शाहले दिव्यउपदेशमा भनेका थिए । एकातर्फ त उत्तरका हिमालका चुचुरासँग सम्बन्ध जोडिएको चीन छ भने अर्कातर्फ तीन दिशाबाट जोडिएको भारत छ । यी दुवै छिमेकी मुलुकसित बेलाबखतमा विवाद सिर्जना हुने गरेको भए तापनि दुवै मित्र राष्ट्रको रूपमा रहेका छन् ।
तर नेपालले भारतलाई असल छिमेकी राष्ट्र मान्दा मान्दै पनि एकाएक आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालको भूमि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समावेश गरिसकेपछि विवाद चर्किएको छ । चौतर्फी अवाज उठ्न थालेपछि सरकारले यस विषयमा विज्ञप्ति निकालेको थियो । त्यसको जवाफमा भारतीय पक्षले लिपुलेक र कालापानीमाथि ७० वर्षदेखि अधिकार जमाउँदै आएको व्यक्त गरेको छ ।
सरकारको लाचारिता कतिसम्म ?
नाकाबन्दीको विरुद्ध आवाज उठाउन नसक्नु, भारतीय पक्षले पटक–पटक बुद्ध भारतमै जन्मेका हुन् भन्ने सन्देश दिने कामहरू गर्दा पनि सरकार मौन रहनु लाचारिताको उत्कृष्ट उदाहरण हुन् ।
छिमेकी राष्ट्र भारतको विस्तारवाद प्रवृति आजबाट मात्र नभई केही समय अघिदेखि नै देखिन थालेको हो । नेपालको लिपुलेक र कालापानीजस्ता क्षेत्रहरूमा मात्र नभई भारतले अरु नेपाली भूभागहरूमा पनि आफ्नो सीमा स्तम्भ सार्दै आएको कुरा बाहिर आउँदै गरेका छन् । करिब तीन महिनाअघि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको एउटा भिडियोमा भारतीय सेनाद्वारा नेपाली जनतामाथि दमन गरी सीमा सारेको कुरा छरप्रस्ट देख्न सकिन्छ । यो तथा यस्ता विषयमा सरकारले खासै चासो देखाउन सकेको थिएन । यस्ता विवादमा सरकारको मौनताको नोक्सान आज नेपाली जनताले चुकाउनु परिरहेको छ ।
भारतले उसको आङ्खनो पछिल्लो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरी नेपालमाथि हेपाहा प्रवृत्रि देखाएको छ । यसलाई नेपालको अखण्डतामाथि प्रहर गरेको मान्न सकिन्छ । लिपुलेकको बारेमा विवाद भइरहँदा नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको विज्ञप्ति अत्यन्तै कम्जोर र लचिलो हुनुले सरकारको कमजोरी उदांगिन्छ । यो घटनालाई हेर्दा नेपाल सरकारले भारत समक्ष आफ्नो अडान लिन नसकेको प्रष्ट हुन्छ, साँच्चै भन्ने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रकाशित विज्ञप्ति आधिकारिक पनि छैन । सो विज्ञप्ति कुन तहबाट ? कस्ले ? कुन अधिकारीले हस्ताक्षर गरे ? यो पनि खुलाइएको छैन । सीमाजस्तो गम्भीर विषयमा निकालिएको विज्ञप्तिको आधिकारिकताबारे अहिले प्रश्न उठिरहँदा पनि सरकार मौन रहनुको पछाडि कुनै न कुनै कमजोरी भएकै छ । यदि नेपाल सरकारे छिट्टै आफ्नो अडान लिन नसक्ने हो भने नेपालको स्वतान्त्रतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन जान्छ । लिपुलेक र कालापानी नेपालकै हो भन्ने प्रशस्त प्रमाण हुँदा हुँदै पनि आफ्नो जमिनलाई आफ्नै हो भनी दाबी गर्न नसक्नुलाई नेपाली जनताले लाचारिता नमाने के मान्ने ? प्रश्न उठेको छ ।
गोपाल रिमालद्वारा दिइएको अभिव्यक्तिमा लिपुलेक र कालापानीमा जनगणना भएको प्रमाण तथा यस्ता अनेक प्रमाणमा नेपालको भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारको विज्ञप्तिमा लचिलोपनलाई लाचारिता मान्न सकिन्छ ।
संसारको सातौँ ठूलो देशमा गनिने भारतले आफ्नो फाइदाका लागि नेपाली भूभाग लिपुलेक र कालापानीमा बल प्रयोग गरी कब्जा गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अनुचित कदम भएको देखिन्छ । हरेक वर्ष नेपालले छिमेकी राष्ट्र भारतलाई सहयोग गर्न गोर्खा सैनिक पठाउँछ तर भारतले यस्ता कुराहरू बिर्सिएर नेपालमाथि दमन र नेपालको अखण्डतामाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । यस विषयमा पनि नेपाल सरकार मौन बस्नु लाचारिता हो वा डर हो वा अरु केही हो ? भन्नेमा पनि प्रश्न चिह्न उठ्छ ।
जुन स्तरको कूटनीतिक क्षमता देशमा वा देशका निकायमा हुन पर्ने हो, त्यो के नभएकै हो त ? कि उपयोग राम्ररी गर्न नसकेको ? भन्ने विषयमा समेत जनता अलमल्लमा परेका छन् । । एक समय थियो, जब चीनले सगरमाथामाथि आफ्नो हक रहेको माग गर्दा देशका तत्कालिन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले चीन भ्रमणको मौका पारी कूटनीतिक तवरले सजिलै समाधान गरेका थिए ।
कसरी फिर्ता लिन सकिन्छ ?
संयुक्त राष्टसंघको चार्टरको धारा ४को उपधारा २ ले कुनै पनि राष्ट्रमाथि बल प्रयोग गरी भौगोलिक अखण्डतालाई चोट पु¥याउन मनाही गरेको छ । हामीसँग भएको ऐतिहासिक नक्सा तथा ब्रिटिस १८१६ मा प्रकाशित नक्साका अनुसार लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभागमा पर्दछ । त्यति मात्रै नभई सुगौली सन्धिको धारा ४ को अनुसार नेपालको भूभाग कालीनदीसम्म उल्लेख छ र यो सुगौली सन्धि दुवै देशले मान्ने भएकाले नेपालको लिपुलेकमाथि भारतको हस्तक्षेप अवैधानिक हो । यत्तिका प्रमाणलाई साथमा लिएर नेपाली जनताको आवाजको सम्बोधन गरेर सरकारले ठोस कदम चालोस् भन्ने सम्पूर्ण नेपालीको चाहना हो ।
मित्रता एक स्थानमा छ, तर आफ्नो देशमाथि अन्यायमा पर्दापर्दै नेपाल सरकार मौन बस्न मिल्दैन । यदि अझै पनि लाचारितापन देखाइरहने हो भने स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न चिह्न उठ्न समय लाग्दैन । प्रमाणलाई साथमा लिएर लिपुलेक नेपालको भूभागमा पर्ने हुँदा सरकारले उचित कदम चाल्नु आवश्यक छ । हाम्रा पुर्खाहरूले स्वतन्त्रता जोगाउन रगत बगाएका छन् र त्यसलाई हामीले जोगाउनु पर्छ र त्यसको सरकारले अडान लिन आवश्यक छ ।
