नयाँदिल्ली, २३ कार्तिक । भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको विवादित बाबरी–रामजन्मभूमिको सन्दर्भमा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । अयोध्याको विवादित २ दशमलव ७७ एकड जमिन हिन्दू पक्षलाई मन्दिर बनाउन दिने सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएको छ ।
लामो समयदेखि विवादित बाबरी–रामजन्मभूमि शनिबार यस्तो फैसला सुनाएको हो । भारतीय सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगोइको अध्यक्षतामा बनेको पाँच सदस्यीय न्यायिक बेन्चले यस्तो फैसला गरेको हो ।
गागोइले बेञ्चका पाँचै न्यायाधीशको सर्वसहमतिमा निर्णय लिइएको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले केन्द्रीय सरकारलाई तीन महिनाभित्र ट्रष्ट बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन ल्याउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै मुसलमान समुदायले चाहेमा मस्जिद बनाउनको अलगै ठाउँमा ५ एकड जमिन दिने निर्णय अदालतले सुनाएको छ । फैसलापछि मुख्य न्यायाधीशले भने, ‘आर्किलोकिल सर्वे अफ इण्डिया (अएसआई)को उत्खनन र अनुसन्धानबाट प्राप्त भएको सामाग्रीले विगतमा बाबरी मस्जिद रहेको स्थानमुनि अन्य संरचना भेट्यो । त्यो इस्लामिक ढाँचा अनुरुप छैन । यसको अर्थ बाबरी मस्जिद खाली स्थानमा बनेको थिएन ।’
अएसआईले गरेको अनुसन्धानमा मस्जिद अन्य संरचना भत्काएर बनाइएको देखिए पनि त्यो मन्दिर रहे–नरहेको पुष्टि गर्न नसकिने बताएको छ ।
हिन्दूहरुले अयोध्यालाई जन्मभूमि मान्ने गरेको अदालतले स्वीकार गर्दै विगतमा कुनै संरचना भएकै आधारमा उक्त स्थान सोही संरचना बाहकको नहुने अदालतको भनाइ छ ।
अदालतको संकेत ती मुसलमान समूहप्रति थियो, जसले बाबरी मस्जिद रहेको स्थानको विवाद आस्थाको नभएर जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद रहेको बताउँदै आएको थियो । तर, निर्णयमा विवादित क्षेत्र हिन्दू र मुसलमानले आस्थाको रुपमा लिएको उल्लेख गरिएको छ ।
पहिलोपटक सन् १८५५ मा दुई धार्मिक समुदायबीच बाबरी मस्जिदको स्वामित्वबारे विवाद सतहमा आएको थियो । त्यसपछि सन् १८५६–१८५७ बीचमा विवाद समाधानको लागि बाबरी मस्जिदको बाहिरी भागमा हिन्दूको लागि खुल्ला गरिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसलासँग यहाँ अहिले सुरक्षा कडा बनाइएको छ । अदालत बाहिर सयौँ प्रहरी तैनाथ छन् ।
