पशुपतिनाथ मन्दिर नेपालको ऐतिहासिक सम्पदा हो । विश्व सम्पदा सूचीमा परेका कारण यहाँ आएर दर्शन गर्ने हरेक नागरिकको धोको हुन्छ । आफ्नो धोको पूरा गर्न देशविदेशबाट पर्यटकहरु आउने गर्दछन् । तर, पशुपतिनाथ मन्दिरमा ठगीधन्दा मौलाउँदो छ ।
त्यहाँभित्र भएका व्यापारीहरुले आन्तरिक र बाह्य पर्यटक दुवैलाई लुटिरहेका छन् । फूल, फलफूल, माला, पूजा सामग्रीलगायत अन्य थुप्रै व्यापारीले स्वदेशी र विदेशीलाई ठगेको पाइन्छ । यसरी खुलेआम ठग्दा पनि संस्कृति, पर्यटक तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आले मौन छन् ।
पशुपति विकास कोष देखेर पनि नदेखेझैँ बसिरहेको छ । व्यापारीले कतिमा सामान बेचिरहेका छन् ? कतै कालोबजारी भइरहेको त छैन ? आजसम्म पनि कोषले अनुगमन गरेको छैन । पशुपति कोषका कर्मचारीले केही काम नगर्दा २०० रुपैया“ पर्ने सामान दुई हजारमा खरिद गर्न बाध्य छन्, पर्यटक ।
अहिले नाममात्रको पशुपति बनेको छ । रेखदेख गर्ने र हेरचाह गर्नेको अभावमा पशुपतिनाथ मन्दिर निकै फोहोर बनेको छ । जताततै फोहोर नै फोहोर । सरसफाइको नामोनिशान छैन । पशुपतिनाथ मन्दिरमा मागेर खानेहरुको संख्या पनि यत्तिकै छ । तर, राज्यले उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
व्यक्तिको हातमा गएको पशुपति गुठीको जग्गा सरकारकै वा गुठीको नाममा ल्याउन सकिन भने म मन्त्री पदमा एक मिनेट पनि बस्दिन भनेर पर्यटनमन्त्री आलेले भाषण गरेका थिए । ७७ जिल्लामध्ये ६७ जिल्लामा पशुपति गुठीको जग्गा छ । सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलको मिलोमतोमा अधिकांश जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको छ । काठमाडौंको मूलपानी, पेप्सिकोला र काँडाघारीको जग्गा सबै पशुपति गुठीकै जग्गा हो भनेर बुढापाका भन्छन् ।
जोरपाटीको नयाँ बस्ती, आरुबारी, कुमारीगल, गौरीघाट, टुसाल, महाँकाल, कपन, रातोपुल, कालोपुल, तिलगंगा, सिनामंगल, गौशाला, शान्तिनगर, भीमसेनगोला, कोटेश्वर, शंखमुल, बानेश्वर, बत्तीसपुतली, अनामनगर, चाबहिल, जगबागेश्वरी, विशालनगर, धुम्बारााही, हाँडीगाउँ सबै पशुपति गुठीकै जग्गा हो ।
यो त उपत्यकाको मात्र हो । बाहिरी जिल्लामा कति होला ? कसैलाई अत्तोपत्तो छैन । व्यक्तिको नाममा गएको जग्गा खोइ त कहा“ फिर्ता आयो ? पशुपति कोष र पर्यटनमन्त्री आलेलाई यस विषयमा चासो छैन । यो जग्गा खोजतलास गर्दा कमिसन नआउने भएकाले उनीहरुले खोजतलास नगरेको बुझिएको छ ।
कमिसनकै खेलमा गुठीको जग्गा सबै कब्जा भयो । आफ्नो सम्पत्ति नबढ्ने तर राज्यको सम्पत्ति बढ्ने भएपछि उनीहरुले गुठीको जग्गा फिर्ता ल्याउन चाहेनन् । पर्यटनमन्त्री आले र बतास कम्पनीको लेनदेन नमिलेका कारण नाटकीय कारबाही गरियो । जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिएको थियो ।
जनजनको प्रश्न पर्यटनमन्त्री आले र सरकारलाई छ- गुठीको जग्गामा व्यक्तिको रजाइँ कहिलेसम्म ? सरकारको नाममा कहिले फिर्ता ल्याउने ? यी प्रश्नको जवाफ सरकार र जिम्मेवार मन्त्री तथा अधिकारीहरुले दिनैपर्छ ।
(रमिता पन्त, लगनखेल)
