काठमाडौं- देशमा अत्याधिकमात्रामा मूल्यवृद्धिमा सरकारी कर्मचारीको संलग्नता रहेको पाइएको छ । सरकारकै छत्रछाँयामा बसेर कमिसन बुझ्दै मूल्यवृद्धि गरेको आरोप लागेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिको साथै अन्य विभिन्न कारणले नेपाली बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा अत्याधिक महंगी बढी रहेको भन्दै सो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने तर्फ सरकार नलागेको उपभोक्ताबादीहरूले बताएका छन् ।
उपभोक्ताबादीहरूले हरेक सेवा तथा वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिले नेपाली जनताको दैनिक जीवन अत्यन्त कष्टकर बन्दै गएको र सोबाट दैनिक ज्यालामजदुरी गरी जीवन पाल्दै आएको समुह मारमा परेकाले सो समस्या समधान गर्न सरकारले विशेष राहतको प्याकेज ल्याउन समेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले अचाक्लै पीडा दिन थालेको यसैको कारण बढेको मूल्यवृद्धिलाई न्यूनिकरण गर्नको लागी विभिन्न देशले आफनो देश र जनताको आवश्यकताको आधारमा विभिन्न राहतका प्याकेजहरू घोषणा गर्दै जनतालाई सुबिधा दिन थाली सकेको भएपनि नेपालमा भने त्यसतर्फ कुनै ध्यान नदिएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले जानएको छ ।
सो मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल मर्हजनका अनुसार भारत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क हटाउने निर्णय गरेर आफ्ना जनतालाई राहत दिएको तर नेपालमा भने उल्टो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको देखाउदै अत्याधिकमात्रामा मूल्यवृद्धि गरेकाले तत्काल सो काम रोकी राहात प्याकेज ल्याउन माग गरेको बताए ।
भारत सरकारले खाद्य तेल (भटमास, बनस्पति र सनफलावर) तेलमा लाग्दै आएको आयात शुल्क शून्यदरमा झारेको, ५ प्रतिशत जिएसटि लाग्दै आएकोमा पूरै हटाएको र चिनीको निर्यातमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागु गरेसँगै भारतका आम नागरिकलाई ठूलो राहत पाएको उनले बताए ।
तर नेपाल सरकारले भने राहातको प्याकेज त परै जाओस् अझै मूल्यवृद्धि गर्ने रणनीतिमामात्रा लागेको अध्यक्ष महर्जनले बताए । भारतबाट नेपालको अधिकांश मांग पूर्ति गर्दै आएको चिनीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लाग्नासाथ नेपाली बजारमा चिनीको मूल्य स्वभाविक रूपमा बढ़ने निश्चित भएको समेत उनले बताए ।
खाद्य तेलको आपूर्ति तथा बिक्री वितरणमा गरेको सुधारले नेपालबाट तेलको अवैध चोरी निकासी हुने प्रवल सम्भावना रहेको भन्दै त्यो नियन्त्रण गर्न सरकारले ध्यान नदिएको समेत उनले बताए । बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइ राख्नको लागी नेपाल सरकारले स्वदेशी उद्योगहरूलाई तत्काल नै विशेष सुबिधा दिएर खाद्य तेल लगायत अन्य कृषिजन्य उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्न समेत सो मञ्चले माग गरेको छ ।
केही समयको लागी स्वदेशी उत्पादनमा लाग्दै आएको बिभिन्न करहरूमा पुनरावलोकन गर्ने र विदेशबाट आयत गरी आपूर्ति गर्नु पर्ने दैनिक अत्यावश्यकहरूमा करको दरमा सुधार गर्ने र हटाउने कार्य गरी उपभोक्तामुखी बनाउन अत्यन्त जरुरी भई सकेको भन्दै त्यस कार्यमा लाग्न सरकारलाई मञ्चले आग्रह गरेको छ ।
