काठमाडाैं - सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकतमा सवारीचालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित प्रदेशबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । हाल विभिन्न प्रदेशबाट सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिए पनि काठमाडौंमा मात्रै डिजिटल लाइसेन्स प्रिन्ट हुँदै आएको छ ।
यस्तै, सरकारले सबै प्रदेशमा रक्तसञ्चार केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेशको सहभागिता एवं समन्वयमा सबै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको रक्तसञ्चार केन्द्र स्थापना गरिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् ।
साथै, केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई आधुनिक एवं सुविधासम्पन्न बनाई सबै प्रकारका विशिष्टीकृत परीक्षण सरल र सहज रुपमा हुने व्यवस्था मिलाइने र देशभित्रका प्रयोगशालामा परीक्षण हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र विदेश परीक्षण गर्न पठाइने सरकारको नीति छ ।
विशिष्टीकृत स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र आकर्षित गरिने योजना सरकारको रहेको छ । स्तन क्यान्सर निदान एवं उपचारलाई सहज र सुलभ बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख छ ।
नसर्ने रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने र शारीरिक तथा मानसिक अपांगता भएका व्यक्ति, क्यान्सरलगायत दीर्घ रोगीका लागि प्रत्येक प्रदेशमा पुनःस्थापना र परामर्श केन्द्र स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई विस्तार गर्ने र नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अटाएको छ । प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न सबै अस्पतालमा एकीकृत विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली लागू गरिने, औषधोपचारको क्रममा अस्पतालमा हुने मृत्युको अनिवार्य अडिट गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइने बताइएको छ ।
यद्यपि, सरकारले चार वर्षअघि नै ल्याएको राष्ट्रिय ई–हेल्थ रणनीति अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि कानुनी व्यवस्थालाई थप बलियो बनाइने पनि सरकारको नीति रहेको छ ।
यसका साथै सरकारले आगामी वर्ष सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने योजनासमेत बनाएको छ । सबै अस्पतालमा सामाजिक सेवा एकाइ स्थापना गरी एकै बिन्दुबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि सरकारको योजना छ ।
यसका साथै ५–११ देखि वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप छिट्टै लगाउन सुरु गरिने भनिएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागिसमेत विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ ।
यसैगरी सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक दरबन्दी पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । विद्यालयमा गणित, अंग्रेजी, विज्ञानलगायत प्राविधिक धारका विषयको शिक्षक अभाव हुन नदिन शिक्षक दरबन्दी पुनरवलोकन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विद्यार्थी अनुपातका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिने बताइएको छ ।यस्तै विद्यार्थी दिवा खाजालाई कक्षा ८ सम्म विस्तार गर्ने समेत जनाएको छ । हाल सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराइँदै आएको छ । दिवा खाजाका लागि सरकारले प्रतिविद्यार्थी दैनिक १५ रुपैया“ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेशमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने, प्राविधिक धारका शिक्षालयको नक्सांकनसहित प्रत्येक स्थानीय तहमा पुर्याउने सरकारको योजना छ । विश्वविद्यालयको वर्गीकरण गरी अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।
विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थालाई विशेष प्रोत्साहन गरिने र प्रत्येक प्रदेशमा दुईवटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । यस्तै, सरकारले महिला, बालबलिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा यौनिक अल्पसंख्यकको समस्या सम्बोधन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा एकाइ बनाउने भएको छ ।
राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भनिएको छ, ‘महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति एवं लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूका हित संरक्षण तथा समस्या सम्बोधन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा जिल्लास्तरमा समन्वय एकाइको प्रबन्ध मिलाइनेछ।’
साथै सरकारले संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई प्रक्रियामार्फत टुंगोमा पुर्याउने बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकता विधेयक टुंगोमा पुर्याइने विषय अटाएको हो । ‘संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई सहमतिका आधारमा छिट्टै टुंगोमा पुर्याउन पहल गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
नागरिकता विधेयक २०७५ साउनदेखि संसद्मा विचाराधीन छ । उक्त विधेयक तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको थियो । अहिलेसम्म यो विधेयक टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।यस्तै, सरकारले सीमा विवादका विषय ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने नीति लिने भएको छ ।
सरकारले सीमासम्बन्धी विषय समाधान गर्न कस्तो नीति लिने भन्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । ‘ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका विषय समाधान गरिनेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाइनेछ ।’
