केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ जेठ १५ गते बजेट भाषणमार्फत पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको दर्ता बन्द गर्ने भनेको थियो । दर्ता भइसकेको गाडीहरुलाई एक दशकभित्र देशैभरिबाट विस्थापन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । इन्धनबाट चल्ने गाडीले धेरै प्रदूषण गर्ने भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले यस्तो निर्णय अघि सारेको बुझिएको थियो । अर्कोतिर, व्यापार घाटा बढ्यो र यसलाई रोक्न योभन्दा उत्तम उपाय केही नहुने ओलीको भनाइ थियो । इन्धनबाट चल्ने सवारीको सट्टा विद्युत्बाट चल्ने सवारीलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको थियो ।
विद्युत्बाट चल्ने सवारीसाधनबाट धेरै फाइदा हुने देखिएपछि सरकारले यसलाई मान्यता दिने सोच बनाएको हो । एकातिर प्रदूषण पनि नहुने अर्कोतिर विद्युत् पनि नेपालमै उत्पादन हुने । नेपालमा खेर गइरहेको विद्युत्को उपभोग गर्दा मुलुकलाई नै फाइदा हुने देखियो । इन्धन खपतले मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस नै बनाउने स्थिति बनाएपछि यो नीतिको खाँचो अत्यन्तै परेको हो । २०७२ सालमा नेपाल संविधान बन्दा भारतले नाकाबन्दीको घोषणा गर्यो । आफ्नो इच्छाअनुसार संविधान नबनाएको भन्दै भारतले सबै सामान निर्यातमा रोक लगाइदियो ।
भारतले सामान नपठाउ“दा नेपालको स्थिति जटिल बनेको थियो । त्यतिखेर सर्वसाधारणले एक लिटर पेट्रोलको हजार रूपैया“सम्म तिरे । यता, खाना पकाउने ग्यास नभएर १० हजार रुपैया“सम्ममा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता भयो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री पदमा ओली नै थिए । ओलीले विद्युत्बाट चल्ने हरेक सवारीसाधनको दर्ता खुला गरिदिन्छु । नेपालमै जमिनबाट ग्यास निकाल्छु भनेर दाबी गर्ने ओली नै हुन् । म भारतसँग झुक्दिन, नेपाललाई नै आत्मनिर्भर बनाउँछु भनेर उनले घोषणा गरे । जनताले उनको अपत्यारिलो कुरामा आँखा चिम्लेर विश्वास गरेका थिए ।
तर, अहिलेसम्म पनि विद्युतीय सवारीसाधनको दर्ता खुलेको छैन । यता, ग्यास निकाल्ने कारखाना खोल्नको निम्ति अध्ययनसमेत अघि बढाएको सुनिँदैन । ओलीले औँलामा राखेर यत्रो नेपालीलाई फनफनी घुमाइदिए । २०७२ सालमा भारतको विरोध गरेका ओलीलाई २०७४ सालमा जनताले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाइदिए । पुनः प्रधानमन्त्री पद पाए पनि उनले पहिले आफूले जनतासँग गरेको वाचा बिर्सिए । विद्युतीय सवारी र ग्यास कारखाना बोलीमै सीमित भयो ।
अहिले पनि अटो व्यवसायीहरुले इन्धनबाट चल्ने हजारौँ सवारीसाधन बेचिरहेका छन् ।
यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई कमिसन दिएर अटो व्यवसायीहरुले इन्धनबाट चल्ने सवारी बिक्री गरिरहेका छन् । यस्तै, यातायात कार्यालयमा दिनहुँ हजारौा यस्ता सवारी दर्ता भइरहेको पाइन्छ । तर, ओलीको सरकारले इन्धनबाट चल्ने सवारीको दर्तामा प्रतिबन्ध लगाउने नीति नै बनाए पनि यो थन्कियो । मातहतका निकायले नै पैसाको आडमा यो फाइल थन्काएको बुझिएको छ । संसद्बाट पास भएको निर्णय एक वर्ष भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा नजानुको कारण के ?
१० वर्षभित्र इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापन गर्ने नीति अझै पनि लागू हुन सकेको छैन । अनि, यो सरकारको नाटकी खेल होइन ? दैनिक हजारौँ इन्धनबाट चल्ने सवारी दर्ता गर्न दिएर सरकारको १० वर्षे नीति पूरा हुन्छ ? अटो व्यवसायी र मातहतका निकायको मिलोमतोमा राजपत्रमा निस्किसकेको निर्णय लत्याउने काम भइरहेको छ । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर सवारीसाधन चलाउन नसक्ने स्थिति बनिसकेको छ । सातादिन नबित्दै इन्धनको भाउ बढाउन नेपाल आयल निगम तातिन्छ । भारतबाटै मूल्य बढेर आएपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने कुरा पनि रहेन ।
उता, यसले व्यापार घाटा पनि दोब्बर भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयातले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जटिल बनाएको छ । इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनका कारण प्रदूषण बढेको छ । सवारीसाधनले धुँवाको मुस्लो फ्यााक्दा प्रायजसोमा श्वासप्रश्वासको समस्या निम्तिएको छ । नेपालले प्रदूषित मुलुकको संज्ञा पाएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणमा २०८८ सालसम्म इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापन गरिसक्ने उल्लेख गरिएको छ । यसै नीतिलाई अवलम्बन गर्दै बाग्मती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको स्क्र्याब नम्बर प्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी दिने भनेको छ ।
तर, विद्युत्बाट चल्ने नया“ ट्याक्सी र बसको दर्ता खोल्नलाई चासो दिएको छैन । २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको नम्बर प्लेट १२ लाखमा बिक्री भइरहेको छ । तर, सरकारले दर्ता खोलिदिँदा सित्तैमा नम्बर प्लेट पाइन्छ । ट्याक्सी चलाएर घरपरिवार धान्छु भन्नेलाई केही हदसम्म राहत हुने देखिन्छ । हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सीमा तीन दशकदेखि यातायात व्यवसायीले सिण्डिकेट लगाएको छ । तर, निरीह सरकारले सिण्डिकेट तोडेर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न सकेको छैन । अहिले सबैभन्दा बढी प्रदूषण उपत्यकामा छ । अन्य जिल्लाको सदरमुकाममा पनि उत्तिकै प्रदूषण छ । त्यसैले पनि विद्युतीय सवारीको दर्ता खोल्न जरुरी देखिएको छ ।
आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य बढाएको भन्दै एक वर्षमा तीनपटक भाडा बढाइयो । विद्युतीय सवारीसाधनको दर्ता खोल्नेबित्तिकै भाडाको झण्झट अन्त्य हुन्छ । यात्रुलाई पनि सस्तो पर्न जान्छ । सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढ्नेबित्तिकै सर्वसाधारण मारमा पर्छन् । ढुवानी भाडा बढ्दा व्यापारीले खाद्यान्नको मूल्य बढाउ“छन् । उता, घरधनीले घरभाडा । तर, अन्त्यमा दोषी त पेट्रोल डिजेल नै हो । त्यसैले विद्युतीय सवारीसाधन निकै नै आवश्यकता परेको छ । सरकारले यसलाई एकचोटि मनन गर्न जरुरी देखिएको छ । होइन भने हरेक सर्वसाधारणले पैदलयात्रा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यता, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीहरुले विद्युतीय सवारीको दर्ता खोल्न नदिएको कुरा सत्य हो । अटो व्यवसायीस“ग यिनीहरु कमिसन खान्छन् तर मारमा हामी जनता परिरहेका छौ“ । संघीय सरकारको यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव, यातायात व्यवस्था विभागका डिजी नमराज घिमिरे र प्रदेशका यातायातमन्त्री घनश्याम दाहाललाई यातायात व्यवसायीले आफ्नो मुठ्ठीमा राखेका छन् । यातायात व्यवसायीको आदेशविना यिनीहरु चल्मलाउनसमेत सक्दैनन् ।
वातावरण मन्त्रालयले इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनले प्रदूषण गरेको औल्याउँदा पनि यातायात मन्त्रालयले हलचल देखाएन । सरकारले आगामी जेठ १५ गते बजेट भाषण ल्याउँदै छ । व्यापार घाटा कम गर्न र प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सरकारले विद्युतीय ट्याक्सी र बसहरुको दर्ता खोल्ने नीति अघि सार्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले इन्धनबाट चल्ने हरेक सवारीसाधनको दर्तामा रोक लगाउनुपर्छ । पछिल्लो समय निजी सवारीसाधन चढ्नेको संख्या बढेको छ, जसले गर्दा व्यापार घाटा चुलिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा मात्र उपाय विद्युतीय सवारी हो ।
यातायातमन्त्री यादवले विद्युतीय सवारीको दर्ता खोल्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएकी छैनन् । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले नै विद्युत्बाट चल्ने सवारीको दर्ता खोल्न चासो देखाउनुपर्छ । विभागका डिजी घिमिरे र यातायातमन्त्री यादव प्रदेश सरकारतिर औँला तेस्र्याएर आफू पन्छिरहेका छन् । अब देश बचाउने जिम्मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री पम्पा भुसाललाई दिइएको छ । यातायात मन्त्रालयको प्रस्ताव कुरेर बस्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई थप चाप पर्छ ।
इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनलाई बन्देज लगाउन ढिला भइसकेको छ । अटो व्यवसायीको पछि लाग्ने काम नगरौ“ । देशभन्दा ठूलो अटो व्यवसायी होइनन् । सरकारको नियम नमान्ने अटो व्यवसायीको लाइसेन्स खारेज गरिदिनुपर्छ । भोलिको दिनमा भारतले हामीलाई फेरि पनि नाकाबन्दी नगर्ला भन्न सकिन्न । त्यतिखेरको अवस्थामा के गर्ने ? त्यसैले अहिलेदेखि नै विकल्प खोजिराखौँ ।
अब जनताले पनि इन्धनबाट होइन विद्युत्बाट चल्ने सवारीसाधन रोजौँ । कसैको भर परेर बस्ने काम कसैले पनि नगरौँ। इन्धनबाट भन्दा विद्युतीय सवारीको भाडा आधा सस्तो पर्छ । विद्युतीय सवारी किन्ने यातायात व्यवसायीलाई पनि फाइदा हुन्छ । राज्य, जनता र व्यवसायीलाई फाइदा हुने काम गर्न किन ढिलाइ गर्ने ?
