पछिल्लो समय खोलानाला, नदीबाट बालुवाउत्खनन् गर्ने क्रम बढ्दो छ । क्रसर उद्योगहरुले वनजंगल मासेर ढुंगा निकालिरहेका छन् । यसले गर्दा वातावरण र पानीमा असर पुगेको छ । ढुंगा निकाल्दा वनजंगल मासेको छ जसको कारण पर्यावरणलाई हानी पुगिरहेको छ ।
बालुवाउत्खनन् गर्दा खोलानाला, कोशीको पानी फोहोर बनेको छ । डाँडाकाडा मास्दा पहिरो जाने खतरा पनि उत्तिकै छ । तैपनि क्रसर उद्योगहरुले जथाभावी डोजर लगाउने काम रोकेका छैनन् । जथाभावी डोजर चलाउँदा पूरै बस्ती जोखिममा परेको पाइन्छ । ढुंगा,बालुवा व्यवसायीहरुले मनलाग्दी तरिकाले सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग र प्रकृतिको दोहन गर्दै आएका छन् ।
तर, नियमनकारी निकाय भने मौन देखिएको छ । गृह मन्त्रालयले यी सबै गैरकानुनी कार्य गर्नमा रोक लगाएको छैन। यसबाट राज्यले राजस्व पाएको छैन।यता, सर्वसाधारणले पनि सस्तोमा निर्माण सामग्री पाएका छैनन् । जनता र राज्य दुवै ठगिएका छन् । क्रसर उद्योगबाटनिर्माण सामग्री डिपोहरु मालामाल भएका छन् ।
सर्वोच्चअदालतले खोलानाला, गिट्टी,बालुवा, ढुंगा, माटो यी सबै निकाल्न रोक लगाउनको लागि सरकारलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । जसकारण यी कार्य रोकिएको छैन । क्रसर उद्योगहरुले आफ्नो कमाउधन्दाको निम्ति खाल्डो खन्छन् तर पुर्दैनन् ।
जसले गर्दा अप्रिय घटनाहरु घट्ने गरेका छन् । यता, ट्रिपर, मिनि टाटाहरु सडकभरि पानी झार्दै गुडाएको पाइन्छ । यसरी पानी चुहाउँदा कालोपत्रे सबै उप्किरहेको छ । साथै, यी सवारीहरुले ढाला काटेर सानो बनाएका हुन्छन् । उनीहरुले सर्वसाधारण ठग्ने राम्रो उपाय हात पारेका छन् ।
उद्योग मन्त्रालयमा दर्ता भएका क्रसर उद्योगहरुले राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन् ।आफ्नो लगानी र नाफा दुवै लुकाएको पाइन्छ ।२०७० सालभन्दा अगाडिको सरकारले क्रसर उद्योग र इट्टाभट्टलाई सञ्चालन गर्न नदिने भनेर निर्णय गरको थियो । २०७१ सालमा उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतहुनेबित्तिकै क्रसर उद्योग र इट्टाभट्टस“ग अर्बाैं रुपैया“ लिएर यो निर्णय उल्टाइदिए ।
निर्णय उल्टाइदिनेबित्तिकै इट्टाभट्टबाट निस्कने प्रदूषण बढ्यो । खेतीयोग्य जमिन पनि मासिएको छ । क्रसर उद्योग बन्द नगर्दा वनजंगल र नदीनाला सखापै भयो भने त्यस क्षेत्रका स्थानीयलाई पनि उत्तिकै जोखिम भएको छ । यसले नेता बस्नेतलाई फाइदा भयो होला । तर, जनता र राष्ट्र चुर्लुम्मै डुबेका छन् । अहिलेका उद्योगमन्त्रीदिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनिक्रसर उद्योगर इट्टाभट्टलाई सञ्चालन गर्न नदिने भनेर मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्न चासो दिएका छैनन् ।
क्रसर उद्योगको कारण जंगल र खोला खरानी भइसकेको छ । इट्टाभट्ट र क्रसर उद्योगमा जनताको भन्दा राजनीतिक दलको नै लगानी बढी छ । सत्तामा पुग्ने पनि उनीहरु र सत्ता सञ्चालन गर्ने पनि उनीहरु नै हुन् । त्यसैले आफैंलाई घाटा हुने निर्णय गर्दैन । अब पनि सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने सञ्चालकलाई कारबाही नगर्ने हो भने सरकारी सम्पत्ति सबै सिद्धिन्छ ।
सरकारी सम्पत्ति सिध्याएर केही व्यक्ति धनी भएका छन् । वडाध्यक्ष, मेयर र जिल्लाका सिडिओहरु पनि मौन छन् । सरकारी सम्पत्ति रोकथाम गर्न यिनिहरुलाई चासो छैन । यिनीहरुलाई कहाँबाट पैसा आउ“छ भन्ने मात्र ध्यानमा छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय नमान्ने पनि सरकार नै हो ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई क्रसर उद्योग र इट्टाभट्टले पुर्याएको क्षतिबारे ध्यानै छैन । कतै देउवा क्रसर उद्योग र इट्टाभट्ट माफियासँग मिलेर चुप लागेका त होइनन् ? जनताले यही प्रश्न गरिरहेका छन् । यसबारे प्रधानमन्त्री देउवाले प्रस्ट पार्न जरुरी छ । -उमेश थापा, काठमाडौं
