काठमाडौं- संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि विनियोजन विधेयक (बजेट)का सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको उक्त प्रस्तावमाथि बुधबारको बैठकबाट छलफल सुरु भएको हो ।
बुधबार पहिलो दिनको छलफलमा १७ जना सांसदले भाग लिएका थिए । उनीहरुले सन्तुलित विकास र आर्थिक वितरणमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले कृषि ऊर्जा, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव राख्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ डोर्याउने खालको बजेटको आवश्यकता औँल्याए ।
छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समाजवादमा पुग्ने आधार नदेखिएको, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा शिक्षाको सवलीकरणलाई बेवास्ता गरिएको बताए । व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दि“दै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो अवस्था आउन नदिन वैकल्पिक उपायको खोजी गरिनुपर्ने बताए ।
‘पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने विषय विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा देखिएन,’ उनले भने, ‘गैरआर्थिक कारोबार बढेको छ, यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको छ ।’ विदेश जानेको संख्या बढ्दा पनि रेमिट्यान्स घटेकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘अघिल्लो वर्ष कोभिडका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाए पनि रेमिट्यान्स बढेको थियो । यसको अर्थ अनौपचारिक च्यानलबाट पैसा आइरहेको छ,’ सांसद भट्टराईले भने, ‘यस्ता अनौपचारिक च्यानलहरु नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान गएको छैन । अनौपचारिक च्यानलबाट पैसा भित्र्याउनेमाथि नियन्त्रण गर्न खोज्दा राष्ट्र बैंकमाथि डण्डा चलाइएको छ ।’
सत्ता गठबन्धनको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गठबन्धन सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । उनले संविधानमा समावेश राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका आधारमा आगामी बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिए ।
ेकृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उनले खाद्यान्नको आयात न्यूनीकरण गर्न कृषिको उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए । ‘अब खेतीयोग्य जग्गा टुक्राटुक्रा पार्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ, किसानलाई उन्नत जातका बीउ र मल उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ पूर्वप्रधनमन्त्री खनालले भने, ‘कृषि अनुसन्धानका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।’
प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्न आग्रह गर्दै उनले करको दायरा फराकिलो बनाउँदै राजस्व चुहावटमा कडाइ गर्नुपर्ने बताए । पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण राजमार्गको विस्तारलाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । खनालले पश्चिममा महाकाली र पूर्वमा मेची करिडोर निर्माण गरिनुपर्ने बताए । ‘यो राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले पनि आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘महाकाली र मेची करिडोरले सीमा सुरक्षालाई सुदृढ गर्छ, आर्थिक तथा पर्यटकीय विकासका लागि पनि सडक सञ्जालको महत्व छ ।’
अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले कृषि अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । उनले आधुनिकीकरण गर्दै कृषिलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘अझै पनि दुई तिहाइ जनसंख्या कृषिमा आबद्ध छ, कृषि निर्वाहमुखी भइरहेको छ, कृषिले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको पनि छैन, विकसित मुलुकमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या कृषिमा आबद्ध भएको अवस्था छ, कृषिमा संलग्न जनशक्तिलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘कृषिमुखी अर्थतन्त्रलाई सेवामुखी अर्थतन्त्रका रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।’
अर्थतन्त्रको विकासमा देखिएको संरचनात्मक समस्या समाधान गर्न क्रान्तिकारी ढंगले सोच्नुपर्ने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले अबका दशक रुपान्तरणकारी नीति लिनुपर्ने बताए । राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी क्षेत्रमा सुधार गरेर मात्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । बाह्य परनिर्भरताका कारण नेपालको अर्थतन्त्र पछाडि परेको भन्दै उनले तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘आयात र निर्यातको खाडल डरलाग्दो छ, यसलाई नसच्याइ हुँदैन,’ उनले भने, ‘छिमेकीस“ग गम्भीर ढंगले कुरा गरेर नेपालले स्पष्ट नीति लिनुपर्छ ।’
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै ग्रामीण विकास, ऊर्जा, पर्यटनका क्षेत्रमा बजेटले महत्वपूर्ण फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । सबै क्षेत्रमा सन्तुलित विकास र आर्थिक वितरण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले उपत्यकाभित्र पनि गरिब, दलित तथा पिछडिएका वर्गका समुदायलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
‘मुलुक धनी हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ, हामीस“ग धेरै सम्भावना छ,’ उनले भनिन्, ‘महिलाको योगदानलाई समेत मूल्यांकन गर्न र सुत्केरी भत्ता, पोषण, स्वास्थ्य बिमा, छात्रालाई सेनिटरी प्याड निःशुल्क गर्नेगरी बजेटमा सम्बोधन गरिनुपर्छ ।’
सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले विकासका सन्दर्भमा राजनीतिक दलका नेताबीच छलफल आवश्यक रहे पनि यस्तो अभ्यास नेपालमा नहुनु दुःखद् भएको बताए । उनले बजेटका विषयमा गठबन्धन दलमासमेत छलफल नभएको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा पार्टी, राजनीतिक दलबीच र प्रतिपक्षस“गसमेत छलफल गरी सुझाव लिनुपर्छ,’ गजुरेलले भने ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद उमाशंकर अरगरियाले कृषिप्रधान देश भनेर किताबमा पढेको तर किसानले मल बीउसमेत पाउन नसक्नु विडम्बना भएको बताए । ‘जब कृषि क्रान्ति हुँदैन तबसम्म देशको विकास सम्भव छैन,’ उनले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै भने, ‘कृषि विकासका लागि एउटा योजना अघि बढाउनुहोस् ।’
एमाले सांसद खगराज अधिकारीले प्राथमिकता र सिद्धान्त आफैं अलमलमा रहेको बताए । उनले बजेटमा प्राथमिकता दि“दा आफ्नै विशेषता रहेको पर्यटन र संस्कृतिलाई राष्ट्रिय पुँजीमा परिणत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली कांग्रेसकी डिला संग्रौलाले गरिब नागरिकको जीवनमाथि उठाउने खालको बजेट आवश्यक भएको बताइन् । माओवादी केन्द्रकी धर्मशिला चापागाईंले सांसदहरुले जतिसुकै प्राथमिकताका विषयमा जोड दिए पनि परम्परागतरूपमा बजेट निर्माण भइरहेको बताइन् । नयाँ राज्यसत्ताको अभ्यास र अनूभूति दिन नसकिएको भन्दै उनले त्यहीअनुसार सम्बोधन जरुरी रहेको बताइन् ।
संसद्मा पेस गरिएको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थमन्त्री शर्माले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य देखिएका आयोजनामा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गरिने कुरा उल्लेख गरेका छन् । सरकारले सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकासलाई केन्द्रमा राखेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने ध्येयका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।
समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले विदेशिएका युवालाई देशभित्रै रोजगारी तथा कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई पनि बजेटको केन्द्रमा राख्ने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश छ । उक्त सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि आज बिहीबार पनि प्रतिनिधिसभामा छलफल जारी रहनेछ भने राष्ट्रियसभामा छलफल प्रारम्भ हुनेछ ।
