स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाम धमाधम आइरहेको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा मतगणना जारी नै छ । विभिन्न विवादका कारण स्थगित भएका कतिपय स्थानीय तहहरुमा मंगलबार पनि मतदान भएका छन् । निर्वाचन आयोगले जेठ ५ गतेभित्र सबै स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक गरिसक्ने बताए पनि त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन । किनभने मतगणना एकदमै सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।
काठमाडौंलगायत धेरै मतदाता भएका महानगरहरुमा मतगणना १० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । त्यसैले यही गतिमा मतगणना हुने हो भने सबै परिणाम आउन अझै तीन-चार हप्ता लाग्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले मतगणनाको गति बढाउनका लागि गणक थप गर्ने बताए पनि आजसम्म थपिएको देखिँदैन ।
मत परिणाम सार्वजनिक भइरहँदा उम्मेदवारहरुले गरेको खर्चबारे पनि चर्चा भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले चुनावमा खर्च गर्न पाउने हद तोकिदिएको छ । तर, उम्मेदवारहरु कोही पनि आयोगको सीमाभित्र बसेका छैनन् । उम्मेदवारहरुले करोडौं खर्च गरेको हुन्छ, तर त्यसको आधिकारिक तथ्यांक बाहिर ल्याइँदैन । आयोगले पनि सही खर्च विवरण ल्याउन सक्ने स्थिति देखिन्न । महानगरपालिकाको मेयर/उपमेयरको हकमा साढे सात लाख, वडाध्यक्षको हकमा तीन लाख तोकिएको थियो ।
त्यसैगरी, उपमहानगरको मेयर/उपमेयरले साढे पाँच लाख र वडाध्यक्षले साढे दुई लाख खर्च गर्न पाउने भनिएको थियो । नगरपालिकाको नगरप्रमुखको हकमा पाँच लाख र वडाध्यक्षको हकमा दुई लाख निर्धारण गरिएको थियो । आयोगले गाउँपालिकाको प्रमुखलाई साढे दुई लाख र वडाध्यक्षलाई एक लाख खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, एउटा मेयरका उम्मेदवारले चुनाव जित्नको निम्ति पाँच करोडसम्म खर्च गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी, वडाध्यक्ष उम्मेदवारले एक करोडसम्म खर्च गरेका छन् ।
अहिले चियागफ, चौतारामा कसले कति खर्च गर्यो ? भनेर बहसको विषय बनेको छ । कतिपय उम्मेदवारले भोटका लागि सारीचोलो दिएका छन् । त्यसैगरी, एक/डेढ लाख रुपैयाँ तिरेर ३२ भोट खरिद गरेको कुराहरु पनि प्रशस्तै सुन्नमा आइरहेको छ । आफैंले गाडीभाडा बेहोरेर, खानाखाजा खान दिएर समेत भोट खरिद गरेको पाइयो । बसदेखि हवाईजहाजको टिकट पनि उम्मेदवारले नै काटिदिएको पाइन्छ । आउन-जानका लागि ११ हजार उडानभाडा उम्मेदवारले नै खर्च गरेको भनेर मख्ख पर्नेहरु पनि धेरै छन् ।
फितलो अनुगमनका कारण नहुनुपर्ने गतिविधि यस पटकको चुनावमा भयो । नेपालको संविधानले सबैको मताधिकार सुनिश्चित गरेको छ । स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित तरिकाले सबैले मतदान गर्न पाउनुपर्छ । त्यहीमाथि पनि यो पा“च वर्षमा एकचोटि आउने चुनाव । पाँच वर्षको अवधि एउटै प्रतिनिधिले धान्ने भएपछि मतदाताहरुले निकै सोचविचार गरेर मत दिनुपर्थ्याे ।
तर, उम्मेदवारहरुले मतदाताको अधिकार किने भने मतदाताहरु पनि पैसा, मासुभात, दारु र आउनजान बस भाडामा बिके । यसले गर्दा अब पाँच वर्ष त्यही मतदाताहरु रुनुपर्छ ।अब उनीहरुले कति भ्रष्टाचार गर्छन् ? भनेर अड्कलसमेत गर्न सकिँदैन । जनताहरुले आफूलाई पुर्न आर्फैले खाल्डो खने । पैसा खर्च गरेकाले चुनाव जितेका छन् । अब उनीहरुले त्यो उठाउन सुरु गर्छन् । सावा मात्र होइन ब्याज पनि उठाउन खोज्छन् । देशमा विकास होइन विनास हुन्छ ।
हिजोसम्म मिठा कुरा गर्नेले भोलि कस्तो व्यवहार गर्छन् अब मात्र जनताले थाहा पाउँछन् । सीधै मुखमा जवाफ फर्काउँछन् । मैले पैसा तिरेर भोट किनेको भन्ने मनशाय उनीहरुमा देखिन थाल्छ । आयोगले तोकेभन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारहरुको यथार्थ हिसाबकिताब बाहिर ल्याउन निर्वाचन आयोगले कदम चाल्न आवश्यक छ । कसले कहा“बाट पैसा जुटाएर कति खर्च गरे त्यो पारदर्शी रुपमा जनतामाझ ल्याउन जरुरी छ ।
-राजेश पाठक, भक्तपुर
