काठमाडौं- अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचनकालागि १६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम निकासा गरेको छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार सो रकम निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय लगायतलाई निर्वाचन लक्षित प्रयोजनका लागि निकासा दिएको जनाएको छ । सो निकासा भएको रकम सबैभन्दा बढी निर्वाचन आयोगको रहेको छ ।
मन्त्रालयले आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ निकासा गरेको छ । निर्वाचन आयोगले सुरुमा १२ अर्ब हाराहारीमा बजेट माग गरेको थियो । फाइनल हिसाब निकाल्दा ८ अर्ब ११ करोड रूपैयाँमात्र स्वीकृत भएपछि सो रकम निकास भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगले मतपत्र तथा निर्वाचन सामग्री खरिद गरी निर्वाचन केन्द्रमा पठाउन समेत सुरु गरिसकेको छ ।
निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूलाई भत्ताको व्यावस्था आयोगले सोही स्रोतबाट गर्नेछ । अर्थले ५ अर्ब ६३ करोड गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीकोलागि विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाउको छ । सो रकम प्रहरीको भत्ता म्यादी प्रहरीको सेवा सुविधामा प्रयोग खर्च गरिने उल्लेख छ ।
प्रत्येक निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीको संख्या नपुग्ने भएपछि निश्चित अवधिका लागि प्रहरी नियुक्ति गएिको छ । यस पटक देशभर १ लाख म्यादी प्रहरी नियुक्त गरिएको र यसलागिमात्र सरकारले ४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिनु पर्ने भएको छ ।
म्यादी प्रहरी निर्वाचन अघि–पछि गरेर ४० दिनसम्म खटिनेछन् । यिनले सेवा सुविधाका लागि प्रतिव्यक्ति ३० हजार २ सय ४० रूपैयाँका दरले पारिश्रमिक पाउनेछन् । रासन भत्ता ७२ सय र पोसाक भत्ता ६ हजार रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । सेवा अवधिभरमा कुनै म्यादी प्रहरीको निधन भएमा २० लाख रूपैयाँ राहतस्वरूप परिवारलाई प्रदान गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
सुरक्षाकर्मीको ५० प्रतिशत भत्ता वापतको रकम अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ । यसअघिको सुविधालाई दैनिक भ्रमण भत्ता (टिएडिए) मा मिलान गर्न पाउने व्यावस्था गरिएको छ । नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रका लागि २ अर्ब २९ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको विविध शिर्षकमा चालु वर्षमा १५ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ । चुनावसँगै चालु वर्षमा सरकारको अतिरिक्त दायित्व आधा खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी पुग्ने भएको छ । सरकारले चुनावका लागि १६ अर्बभन्दा बढी विनियोजन गरिसकेको छ ।
