काठमाडौं- सरकारले नयाँ बजेटबाटै खरिद मूल्यमै पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने नीति कार्यान्वयन गरिने भएको छ । नेपाल आयल निगम ३५ अर्ब रूपैयाँ घाटामा गएभन्दै उपभोक्तालाई मारमा पार्दै सरकारले बजेटमार्फत मंहगोमा बिक्री गर्ने रणनीति लिएको हो ।
भारतबाट जतिमा आउँछ त्यतिमै पेट्रोलियम पदार्थ (परल मूल्यमा) बिक्री गर्ने गरी स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने योजना बजेटमार्पत अगाडि बढाउन लागेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीसहितको बैठकले वाणिज्य सचिवलाई तत्काल यो नीति लागू गर्न भनि दिएको निर्देशनलाई समेत बेवास्था गरेपछि बजेटबाटै सो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको जनाइएको छ ।
गत चैत २२ गते बसेको बैठकले निगम सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहने वाणिज्य सचिव डा. गणेश पाण्डेलाई एक महिनाभित्र पेट्रोलियम पदार्थको परल मूल्य कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सो निर्देशनलाई पालना नगरेपछि सो व्यवस्था गर्न लागेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी रहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत यसमा चासो दिएर मूल्यबृद्धि गर्न भनेपछि यो कार्यक्रम बजेटबाटै कार्यान्वयनमा जाने बताइएको छ ।
यसबाट पेट्रोलियम पदार्थलगायत खाना पकाउने ग्यासमा मूल्यवृद्धि उच्च विन्दुमा पुग्ने छ । सरकारले खाना पकाउने ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि इन्डक्सन चुल्हो बाँड्ने योजना अगाडि सारेपनि विद्युतको माग अनुसार उपलव्ध गराउन नसकेपछि सो योजना अलपत्र बनेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले माग बढाउन भनिरहेपनि लोड धान्न नसकेर पटकपटक विद्युत आपुर्तिमा अबरोध पुग्दै आएको समस्याको समधानका बारेमा भने सरकार मौन बसेको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत पेट्रोलियमको स्वचालित मूल्य निर्धारणको नाममा उपभोक्तामाथी लुटनै मञ्चाउने तयारी सरकारले गर्दै आएको छ । निमगले भने भएको चुहावट नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि घाटामा देखाएर उपभोक्ताको ढाड सेकाउने गरी मूल्यबृद्धिलाई मात्र एकमात्र अस्त्रको रूपमा लिदै आएको छ ।
घाटामा गएको निगमका कर्मचारी र विभिन्न शिर्षकमा लिदै आएको सुविधा कटाउने तर्फ भने सरकारले ध्यान दिएको छैन ।अर्कोतर्फ अत्याधिक रूपमा लगाएको करलाई समेत हटाउनेतर्फ सरकारले चाहेको छैन । खाना पकाउने ग्यासमा हुनेखानेले समेत अनुदानको लाभ लिइरहेकाले सबैका लागि एउटै मूल्य कायम हुने गरी मूल्य बढाउने तयारी समेत गरेको छ ।
