काठमाडौं– निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोधमा आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीले धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार मंगलबार राजधानीको ताहाचलस्थित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ)मा एक घण्टा धर्ना दिएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म धर्ना दिएको थियो । धर्नामा सहभागीहरूले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, निर्माण उद्योगमैत्री कानुन जारी गर्नुपर्ने, बिमा निर्देशिका खारेज हुनुपर्नेलगायतका नारा लगाएका थिए ।
धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीहरूका मागका विषयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, सचिवहरू लगायतलाई समयमा नै अवगत गराइए पनि सम्बोधन नभएकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । आन्दोलनको कार्यक्रमअन्र्तगत ७७ जिल्ला संघहरूले मंगलबार आ–आफ्नो जिल्लामा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र सातवटै प्रदेश महासंघहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना दिएको महासंघले जानकारी दिएको छ । माग पूरा नभएसम्म एक घण्टे धर्ना कार्यक्रम जारी राखिने महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए ।
महासंघले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको सम्बोधन नभएसम्म वा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भई सामान्य अवस्था नभएसम्मको अवधिलाई वैशाख ११ गते (आइतबार) देखि लागू हुने गरी ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ मानिने स्पष्ट पारेको छ । उक्त अवधिमा पनि अत्यावश्यक निर्माण कार्यलाई भने नरोकिने महासंघले जनाएको छ ।
अप्रत्यासित रूपमा मूल्यवृद्धि हुँदा मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न २०६५ सालमा पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–नम्बर १ जारी गरी निर्माण कार्य सञ्चालन गरेको नजिर भएको र सोही नजिरअनुसार यसपटक पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–नम्बर २ जारी हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ । यसैबीच नयाँ बिमा निर्देशिका जारी गर्न सरोकारवाला निकायबीच एक कार्यदल गठन भएकाले कुपण्डोलस्थित बिमा समितिको धर्ना कार्यक्रम एक साताका लागि स्थगित गरिएको महासंघले जनाएको छ ।