काठमाडौं — सरकारले छानबिन समिति बनाएपछि निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा परेको छ । निलम्बन फुकुवा गरी पूर्ववत् अवस्थामै कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको रिट न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासमा परेको हो ।
गत आइतबार दायर रिटको पहिलो सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको थियो । अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
निलम्बित गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि गरिएको निलम्बन फुकुवा गरि पूर्ववत् अवस्थामै कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशको मागदसमेत गरेका छन् । मंगलबार उनको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी भएको खण्डमा उनी पूर्ववत् अवस्थामै फर्केर गभर्नरका रुपमा काम गर्न पाउने छन् । तर अन्तरिम आदेश नदिई र कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बोलाएमा भने उनी निलम्बनमै रहनेछन् । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश प्रयोजनका लागि छलफलको मिति तोकेर बोलाउन पनि सक्नेछ ।
बैंकिङ प्रणालीको सूचना चुहाएको लगायतको आरोप लगाउँदै सरकारले गत चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समिति गठन भएलगत्तै उनी निलम्बनमा परेका थिए । सरकारले आफूमाथि पूर्वाग्रह राखी गैरकानुनी रुपमा निलम्बन गरेको र उक्त निणर्यमा बदनियत रहेको अधिकारीको दाबी छ ।
शम्भु थापासहित १० जनाले गर्भनरको पक्षमा बहस गर्दै
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासहित १० जनाले राष्ट्र बैँकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पक्षमा बहस गर्ने भएका छन् ।
आफूलाई सरकारले गरेको निलम्बनविरूद्ध गभर्नर अधिकारीले दिएको रिटमाथि आजबाट सुनुवाइ शुरू हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा आज पहिलो सुनुवाइ हुन लागेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
अधिकारीको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, तुलसी भट्ट, सुशील पन्त, सतिशकृष्ण खरेल, सुरेन्द्र थापा, हरि उप्रेती, कृष्णप्रसाद भण्डारी र अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बहस गर्दैछन् ।
