काठमाडौं - राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि भइरहेको तालाबन्दीलाई आन्दोलनरत पक्ष र त्रिवि पदाधिकारीको वार्ताबाट टुंगो लगाउन आग्रह गरेको छ ।
सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी तालाबन्दीले शिक्षाको अधिकार उपभोगमा असर परेकाे भन्दै संवेदनशील भई वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आयोगले आग्रह गरेको हो ।
नेपाल विद्यार्थी संघ र आंशिक प्राध्यापक संघले विभिन्न माग राख्दै केही महिनादेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालय, शिक्षाध्यक्षको कार्यालय र रजिष्ट्रारको कार्यालयलगायतमा तालाबन्दी गरेका थिए ।
नेविसंघले जनकपुरस्थित युथ क्याम्पसलाई बीसीए (ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन) कार्यक्रमका लागि दिएको सम्बन्धन खारेज गरिदिएको विषय उठाएर त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै तालाबन्दी गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनरत पक्ष र पदाधिकारीबीच वार्ताको वातावरण बनाई विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन हुने पठनपाठन, परीक्षालगायतका कुनै नियमित गतिविधिमा अवरोध नपुर्याउन आग्रह गरेका छन् ।
आयोगले त्रिविमा भएको तालाबन्दीको स्थलगत अनुगमन, विद्यार्थीहरुसँग छलफल तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग जानकारी लिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताएकाे छ ।
त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरुले पनि आफूहरुमाथि श्रम शोषण भएको र कामको उचित ज्याला नपाएको भन्दै तालाबन्दी गरेका छन् । ‘विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक निकाय लामो समयदेखि बन्द हुँदा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्यहरुमा असर परिरहेको देखिन्छ’ आयोगले बताएकाे छ ।
