काठमाडौं - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल शिक्षक महासंघबीच सहमति गरेकाे छ । सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच ५१ बुँदे मागलाई कार्यान्वयन गर्न पत्रमा हस्ताक्षर गरी सहमति गरेकाे हाे ।
हस्ताक्षरपश्चात गर्दै मन्त्री पौडेलले लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरुको मागहरु कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको बताएका छन्। “शिक्षकहरु पहिल्यै देखि आन्दोलनरत हुनुहुन्थ्यो,” मन्त्री पौडेलले भने, “म पदमा बहाली भएपछि पनि उहाँका मागका विषयमा गम्भीर छलफल गरी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहमति भयो ।”
सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न मन्त्रालय र महासंघले संकल्प गर्नुपर्ने बताउँदै उनले आफ्नो अधिकारसँगै दायित्व पनि भुल्न नहुनेमा जोड दिए । “आज ऐतिहासिक दिन हो, मन्त्री पौडेलले भने, “ महासंघले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भइसकेका छन् ५१ बुँदे प्रतिवेदनबाट बाँकी रहेका कामहरु कानुन सम्मत ढंगले लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।”
कात्तिक २८ गते शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेल र नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीसहितको गठीत कार्यदलले अध्ययन गरी कार्यान्वयन योग्य सुझाव पेश फागुन १ गते पेश गरेको थियो । सोही अनुसार साेमबाार मन्त्रालय र महासंघबीच ५१ बुँदे माग कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहमति भएको हो ।
महासंघले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउनु पर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्न, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको नाम परिर्वतन गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्नुपर्ने, संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था गर्ने, एक पटक आन्तिरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाएका अस्थायी र करार शिक्षकलाई नियमनुसार शिक्षक सेवा आयोगको मार्फत उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तिरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने मौका दिने लगायतका माग राखेको छ ।
यस्तै, द्धन्द्ध पीडित, पेशागत आन्दोलनमा नेतृत्व गरेका शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छानबिन समति वा आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, महिला शिक्षकको प्रसुतीविदा ६ महिना कायम गरी उक्तअवधिमा सट्टा शिक्षकको व्यवस्था गर्ने लगायत विषय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमलादेवि तुलाधरले बताइन् ।
