काठमाडौं– राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि देशभरका चार हजार एक सय ५७ सार्वजनिक विद्यालय छनोटमा परेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले देशभरका चार हजार एक सय ५७ विद्यालय छनोट गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर नौ सय ७६ वटा चार कोठे र नौ सय ६६ वटा दुई कोठे विद्यालय भवन बन्ने भएका छन् । यस्तै दुई हजार एक सय ६ वटा विद्यालयमा आइसिटी ल्याब व्यवस्थापन, ८८ वटा विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र २१ वटा नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरिने भएको छ ।
शिक्षामन्त्री पौडेलका अनुसार चार कोठे भवन निर्माणका लागि प्रतिविद्यालय ३६ लाख रूपैयाँ, दुई कोठे भवन निर्माणका लागि १८ लाख, आइसिटी ल्याब व्यवस्थापनका लागि छ लाख ५० हजार, नयाँ प्राविधिक धार सञ्चालनका लागि ल्याब व्यवस्थापन भएको छ ।शिक्षण सहयोग अनुदानस्वरूप २१ विद्यालयलाई ७० करोड ५९ लाख छ हजार रूपैयाँ, गत आर्थिक वर्षमा ल्याब व्यवस्थापनका लागि छुट भएका १४ विद्यालयका लागि अनुदानस्वरूप ३३ करोड ६० लाख रूपैयाँ र प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयमा ल्याब सुदृढीकरण तथा ८८ विद्यालयलाई स्तरनोन्नतिका लागि ८८ करोड रूपैयाँ रकम छुट्याइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि सात अर्ब ८५ करोड ५१ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । विद्यालय छनोट गरी बाँकी एक अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ रकम बाँकी रहेका स्थानीय तहका विद्यालयमा छुट्याइने शिक्षामन्त्री पौडेलले बताए ।‘देशभरका विद्यालयको भौतिक संरचना, आइसिटी व्यवस्थापन गर्ने अभियानमा छौं,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘निवेदन दिन बाँकी रहेका पालिकाहरूलाई सम्बोधन गछौं ।’
कार्यक्रममा छनोटका लागि देशभरका सात सय ३७ स्थानीय तहबाट १३ हजार चार सय ७३ विद्यालयले प्रस्ताव पठाएका थिए । जसमा सात हजार नौ सय ८६ विद्यालयले भवन निर्माण, चार हजार दुई सय ३५ विद्यालयले आइसिटी ल्याब, एक सय १७ विद्यालयले नयाँ प्राविधिक धार, एक सय ८८ विद्यालयले प्राविधिक ल्याब व्यवस्थापन र नौ सय ४७ विद्यालयले घेराबार तथा खेल मैदानका लागि आवेदन दिएका थिए ।
कुन प्रदेशलाई कति
कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश १ बाट सबैभन्दा धेरै विद्यालय भवन निर्माणका लागि छनोट भएका छन् । प्रदेशगत वितरणको विवरणअनुसार प्रदेश १ मा एक सय ९८ विद्यालयमा चार कोठे भवन, एक सय ७९ विद्यालयमा दुई कोठे भवन, तीन सय ४९ विद्यालयमा आइसिटी व्यवस्थापन, २४ विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र सात नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापनाका लागि छनोट भएका छन् ।
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा एक सय ९५ विद्यालयमा चार कोठे भवन, एक सय ३७ विद्यालयलमा दुई कोठे भवन, दुई सय ८१ विद्यालयमा आइसिटी ल्याब व्यवस्थापन, १८ विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र तीन नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापनाका लागि छनोट भएका छन् । यस्तै, मधेश प्रदेशमा एक सय ८० विद्यालयमा चार कोठे भवन, एक सय ९७ विद्यालयमा दुई कोठे भवन, दुई सय ३५ विद्यालयमा आइसिटी ल्याब व्यवस्थापन, पाँच विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र चार वटा नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापनाका लागि छनोट भएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक सय ४१ विद्यालयमा चार कोठे भवन, एक सय ७९ विद्यालयमा दुई कोठे भवन, दुई सय ७० विद्यालयमा आइसिटी व्यवस्थापन, आठ विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र एउटा नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापनाका लागि छनोट भएका छन् । भूकम्पबाट प्रभावित बागमती प्रदेशका १४ जिल्लामा भवनका लागि बजेट विनियोजन नगरिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुरामणि पौडेलले जानकारी दिए ।
चितवनबाहेकका १४ जिल्लामा र मदरसा, गुरूकुल र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा नबनेका २२ वटा विद्यालयमा चार कोठे भवन, १२ विद्यालयमा दुई कोठे भवन, चार सय ९१ विद्यालयमा आइसिटी ल्याब, १८ विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र चार वटा नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापनाका लागि छानिएका छन् । यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा एक सय ३० विद्यालयमा चार कोठे र एक सय २५ विद्यालयमा दुई कोठे भवन, दुई सय ५५ विद्यालयमा आइसिटी ल्याब, १३ विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब निर्माणका लागि छनोट भएका छन् ।
कर्णालीमा एक सय १० विद्यालयमा चार कोठे भवन, एक सय ३८ विद्यालयमा दुई कोठे भवन, दुई सय २५ विद्यालयमा आइसिटी ल्याब, दुई विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र दुई वटा नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्न छनोट भएका छन् ।
