समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणा जति अघि सरे पनि दलका नेता र नेतृत्वबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा जति घन्किए पनि नेपालको विकास निर्माणको कामले पारदर्शिता रूपमा तोकिएको सही समयमा कामको सम्पन्नता पाउन सकिरहेको देखिएन । आम जनताको पसिनाबाट संकलन गरिएको करले आमजनमानसमा महसुस हुने गरी काम गर्न नसकिरहेको अवस्था छ भने सरकारले द्रूतगतिको उच्च प्राथमिकतामा राखेर वर्षैपिच्छे अर्बाैँ अर्बको बजेट बिनियोजन गरिँदै आएको भए पनि देशका अधिकांश निर्माण आयोजनाअन्तर्गतका ठेक्का पट्टाका कामहरू अलपत्र पारिएको पाइनुले सरकार कतिसम्मको गैरजिम्मेवार र कतिसम्मको असफलता छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् या अन्य बाटो, सडक, घरभवन सिंचाइ या साना ठूला आयोजनाका कामहरू सरकार र ठेकेदारबीच भएका सम्झौतामा कामको समय सीमा सकिसक्दा पनि सरकारलाई कामको सम्पन्नता भएको प्रमाण बुझाउन सकिरहेका छैनन् । ठेकेदारले सम्झौता गरेका कामहरू समय मै सम्पन्न नहुँदा सवारीसाधन गुड्दा गुड्दै परेका खाल्टाखुल्टीमा वर्षात्मा हिलाम्मे हुनु र हिउँदमा धुलाम्मे हुनु स्वभाविक हो । अझ मापदण्डअनुसार कालोपत्रे नहुनु, योजनाको लागतले आकाश छुनु, बजेट हात पारिसकेपछि काम छाडेर बीचैमा भाग्नु, गुणस्तरीय काम नहुनुजस्ता समस्या एकातिर परिरहेको छ भने अकातिर वर्षात्मा पिच गर्न हुँदैन भनेर जान्दा जान्दै पनि जब वर्षात् लाग्यो कि कालोपत्रे गर्नु र कालोपत्रे गरिएको हप्ता दिन नपुग्दै भत्कनु, उप्किनुले झन् निरास बनाएको छ ।
ठेक्काको काम गुणस्तरहीन हुनु र अलपत्र पर्दै पर्दा सीमाभित्र काम पूरा गर्न नचाहँदा वा नसक्दा देशले निकै ठूलो धनराशि हानि नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । यत्ति मात्र नभएर जनमानसमा सरकारप्रतिको आसा र विश्वास गुणात्मक रूपमा गुम्दै आएको अवस्था छ । समयमै गुणस्तर रूपमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको सम्झौता रद्द गर्नुको सट्टा पुनः म्याद थप्ने अनि परी आए मिलेमतोमा बजेट थपिदिने सरकारको घटिया रबैयाको कारण पसिनाबाट कर तिरिरहेका नागरिकलाई घात र ठेकेदारलाई पुरस्कार गरेको महसुस भएको छ ।
पहिलो कुरो ठेक्का प्रणालीमा कुनै पनि ठेकेदारलाई ठेक्का दिँदा अथवा टेन्डर प्रक्रियाको प्रतिस्पर्धामा जस्ले जुन कम्पनीले घटी घटाउमा लिन्छ उसैलाई योजना सकार्ने जिम्मा दिने चलन चलिआएकाले कम मूल्यमा काम गर्दा घाटा हुने र तोकिएको सम्मझौताको मापदण्ड अनुसारको गुणस्तर दिन पनि नसक्ने हुन्छ । उदाहरण नै भन्नु पर्दा ठेक्का दिँदा ७० प्रतिशत मात्र भुक्तानी लिने ३० प्रतिशत मन्त्री, मन्त्रालयको कर्मचारीको भाग लाग्ने गर्छ भन्ने पनि बजारमा हल्ला छ । जम्मा ७० प्रतिसत मात्र रकम लिने र ठेकेदार पनि त्यही पैसाबाट घर परिवार खर्च चलाउने अनि त्यसैबाट ठेकेदारले नाफा पनि गर्नु पर्ने हुन्छ होला । त्यत्ति मात्र नभई ठेक्कामा सहयोग पु¥याउनेलाई पनि कमिसन दिनुपर्ने होला ।
त्यसमाथि राजनीतिक नेता तथा राजनीतिक संरक्षणमा रहेका आसेपासे कमिसन तत्वलाई भाग लगाउँदा ठेकेदारसँग कत्ति पो रहला र ? केवल ठेकेदारको हातमा पर्ने रकम भनेको ३५ प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशत मात्र हुन सक्छ । जसले गर्दा पनि गुणस्तरीय काम हुन नसकेको भनेर पनि भनिँदै आएको छ । काममा गुणस्तरीय र वातावरणमा पनि कोही कसैलाई पनि असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख भए पनि हिउँदमा धुलो उडाउँदै सडक निर्माण गर्ने बानीले नागरिकको स्वास्थ्यमा के कति असर परेको छ भनेर कोही कसैले बहस गरेको पाइन्न । देशको जुनसुकै ठाउँको सडक बनाउँदा कालोपत्रेदेखि बाहेक मानिस हिँड्ने पेटी राख्ने र पेटीबाहेक न्यूनतम् दुई मिटरभन्दा वढी खाली जग्गा रहनु आवश्यक छ । यसरी दायाँबायाँ भाग राखिएको ठाउँमा दुर्घटनामा कमी हुन्छ नै ।
दुर्घटना भइहाले पनि सवारीसाधन प्यासेससम्म पुग्दा चालकले सवारीसाधन बचाउन पाउँछ । अझ हरेक सडकको दुुवैतर्फ बारको व्यवस्थासमेत हुन जरुरी छ । वर्षात्को हिलोमा सवारीसाधन चिप्लिएर दुर्घटना भएका उदाहरणहरू धेरै छन् त्यसमा लापरबाहीले गर्दा भनेर दोष जति चालकलाई लगाइन्छ तर यसको मुख्य कारण ठेकेदारले समयमै बाटो नबनाएर हो भनेर कहीँ कतै पनि ठेकेदारलाई दोष लगाएको पाइँदैन ।
वास्तवमा प्रायजसो ठेकेदारहरू राजनीतिक नेतृत्वबाटै संरक्षित छन् भनेर बुझ्न गाह्रो पर्दैन । पत्रपत्रिकालगायत सञ्चार माध्यामको समाचारले बताएअनुसार माओवादी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको घरबेटी शैलुङ कम्पनीका अध्यक्ष शारदा अधिकारीले ठेक्का लिएको सूर्यविनायकदेखि नगरकोटसम्मको बाटो होस् या बालाजुदेखि रानीपौवा हुँदै त्रिशूलीको बाटो, या त गल्छी रातमाटे देविघाट हुँदै रसुवा केरुङसम्मको सडकबाटो किन नहोस् सबैको हालत बेहाल छ । समयमै बाटो सम्पन्न गर्न नचाहेको भन्दै शैलुङ एआइपिएल जेभीसँग भएको गरिएको ठेक्का रद्द गर्न चाँगुनारायण नगरपालिकाका तमाम जनता गत हप्तादेखि आन्दोलित बन्न पुगेका छन् ।
जसले गर्दा पनि ठेकेदारको लापरबाही कतिसम्मको छ भनेर बुझ्न गाह्रो पर्दैन । २२ जेठ ०७१ मा सरकारलाई तिर्ने भ्याटसहित ३१ करोड ५२ लाख ९२ हजार रूपैयाँमा पाएर बनाउन सुरु गरेको नगरकोट सिपा नगरपालिकाको र चाँगुनारायणको उक्त सडक ४ कात्तिक ०७३ मा काम सम्पन्न गरेर बुझाउने सम्झौता भएको भए पनि हालसम्म सातपटक म्याद थप्ने र साढे चार करोड लागत थपुवा दिँदा पनि सो काम अहिलेसम्म सम्पन्न हुन नसक्नु विडम्बना नै मान्नुपर्छ । सडक बेहाल अवस्थामा छाड्ने ठेकेदारलाई कारबाही हुनुको सट्टा झन् म्याद थप्दै जाने, बजेट पनि थप्दै जाने सरकारी नीतिले पनि ठेकेदारलाई गैरजिम्मेवार बन्न सघाउ पुर्याएको छ ।
ठेकेदारलाई मात्र दोषको भागीदार बनाउनु हुँदैन भनेर वन कार्यालयमा समयमै रुखहरू कटान नगरी दिने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभागबीचमा भएका पोल नहटाइदिनुले पनि ठेकेदारहरू दिन प्रतिदिन गैरजिम्मेवार बन्दै गएका छन् । कमसेकम वन कार्यालयले समयमै रुखहरू कटान गरिदिने र प्राधिकरणले पोल हटाई दिने हो भने पनि ठेकेदारहरू जिम्मेवार बन्न बाध्य हुने थिए । ठेकेदारहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदै समयमै काम सम्पन्न गर्ने हो भने समयमै रुखहरू कटान गर्ने र पोलहरू सार्ने काममा दल कार्यलय र प्राधिकरण जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
यति गर्दा गर्दै पनि ठेकेदारले समयमै काम सम्पन्न गर्न चाहँदैनन् भने सरकारले ठेकेदारलाई कारबाही गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन । एकातर्फ राज्यको काम अलपत्र पर्ने र अर्काेतर्फ नेता नेतृत्व तथा नेताका वरिपरि घुम्ने ठेकेदार एवं नातेदारहरू बजेट मिलाएर आएको रकमबाट मनग्गे मोटाउने गरेको देखिन्छ भने सरकारी ढुकुटी सुकेनाश रोगले ग्रस्त भएको देखिन्छ । विकासको पिल्लरका रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता आधारभूत कामहरू नै लापरबाहीको रूपमा अलपत्र परेपछि जनताले विकास र समृद्धिको आसा र अनुभूत कसरी गर्ने ?
