कानुनी रूपमा दलीय गतिविधि संचालन गर्न अप्ठ्यारो हुने भएपछि नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय महाधिवेशन गन बाध्य भए । यस क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दल–नेकपा एमालेले आफ्नो दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन गत मंसिर महिनामा सम्पन्न गरेको छ । एमालेले १० मंसिरमा महाधिवेशनको उद्घाटन गरेको थियो भने १५ गते नयाँ नेतृत्व चयन गरी महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो । त्यसपछि लगत्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन भयो । यसैगरी सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले पनि मसिंर मै आफ्नो १४औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन गत मंसिर महिनाको २४ गते भएको थियो ।
यतिबेला सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको दल नेकपामा ओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय महाधिवेशन चलिरहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन यही पुस ११ गते उद्घाटन भएको थियो । महाधिवेशनको क्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र नेता देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गरेको विधान मस्यौदा प्रतिवेदनउपर छलफल गरी समूहगत रूपमा निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने सम्पन्न भइसकेको छ । अब नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन पनि सम्पन्न हुनेछ ।
नेपालको वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूला मानिएका उल्लेखित तीनवटा राजनीतिक दलहरूले विधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानअनुरूप तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न सकेका थिएनन् । नेपालको कानुनी र संवैधानिक प्रावधानको कारणले गर्दा ठूला दलहरूले अहिले आएर बाध्यतावश आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेका हुन् । देशको वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई जीवनशैली बनाउने जिम्मेवारी लिएका राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र हविगत यस्तो छ । अर्थात् स्वतःस्फूर्त रूपमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका लागि पनि अन्तिम डेडलाइन र कानुनी बाध्यता नआइपुग्दासम्म नगर्ने प्रवृत्ति रहेको छ ।
लामो समयदेखि देशमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था रहेको पृष्ठभूमिमा ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । राजतन्त्रात्मक व्यवस्था कानुनी र संवैधानिक रूपमा नै विस्थापित भयो । तर, व्यवस्थामा बदलाव आए पनि शासन सञ्चालनको शैली, संस्कार र मनोवृत्तिमा भने अहिले पनि उल्लेखनीय सुधार आउन सकेको छैन । सरकार संचालन गर्ने शैली उस्तै छ । नीतिगत भ्रष्टाचार उत्तिकै मात्रामा भइरहेको छ । सुशासन कायम गर्नुपर्ने दायित्व पूरा भएको छैन । जनताले सही रूपमा सेवाप्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारीतन्त्रमा रहेको ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आएको छैन । त्यसलाई सुधार गर्नेतर्फ पनि कुनै पनि भरपर्दो पहलकदमी भएको पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरू परिस्थितिलाई सुधार गरी जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्ने मनस्थितिमा आएका छैनन् ।
०६२/६३ मा भएको जनआन्दोलनको सफलतापछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू आसातीत रूपमा जिम्मेवार, जवाफदेही र इमान्दार भएको जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन् । जसले गर्दा यसबीचको १४ वर्षको अवधिमा नै आमजनतामा निराशाको कालो बादल मडारिँदै गरेको छ । सुशासनको सवालमा अलिकति पनि सुधार आउन सकेको छैन । महँगी बढेको बढकै छ, रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । युवाहरू अहिले पनि रोजगारीका लागि विदेश जानै पर्ने बाध्यता विद्यमान रहेको छ । यता राज्यबाट प्राप्त हुनुपर्ने न्यूनतम् सेवा र सुविधाहरू कार्टेलिङ भइरहेको छ । प्रशासनमा भ्रष्टाचार छ । कर्मचारीतन्त्रमा जवाफदेहीता र जिम्मेवारीबोध मात्र नभएको होइन, इमान्दारिता पनि विलुप्त हुँदै गएको छ । पदको दुरूपयोग गर्ने अनि जनताको काम छल्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । जसको सिधा असर सेवा वितरण प्रणालीमा परेको छ ।
यतिबेला समस्याको मैजारो प्रशासन यन्त्रमा मात्र होइन, न्यायक्षेत्र र विधायन क्षेत्रमा पनि उत्तिकै बग्रेल्ती रूपमा देखा परेको छ । न्याय क्षेत्रमा बढ्दै गएको राजनीतिक रुची र चासोले गर्दा न्याय सम्पानमा प्रक्रिया र परिणामहरूमा प्रश्न उठेका छन् । यद्यपि स्वीकार गर्ने सन्दर्भमा समस्या नआएको भए पनि न्यायपालिको निर्णय र फैसलाहरूमा प्रश्न उठ्नु भनेको यसको विश्वसनीयता हराउँदै गएको संकेत हो । यसले पूर्ताल गर्न निकै कठीन र इमान्दार प्रयत्नको आवश्यकता पर्ने गर्दछ ।
यसैबीच नेपालको विधायिकी संस्थाहरूमाथि पनि जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । सरकार गठन गर्ने र सरकार गिराउनेबाहेक अन्य बिजिनेस सम्पन्न गर्ने सवालमा विधायन सभाहरूको भूमिका निकम्मा बन्दै गएको छ । जनताले बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेर स्थापना गरेको नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा यत्ति छिट्टै न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाजस्ता संस्थाहरूप्रति अविश्वास बढ्न सक्ने खतरनाक संकेत देखापरेको छ । यो देशकै लागि शुभसन्देश होइन । तथापि नेपालमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू खासगरी नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी यसतर्फ खासै चिन्तनशील र सम्वेदनशील बनिरहेका छैनन् ।
उल्लेखित प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशन परिणामले पनि यस्तै कम सम्वेदनशीलताको सन्देश प्रवाह गरेको छ । लोकलाजको भयका कारणले यतिबेला प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन् । अहिले पनि राष्ट्रिय महाधिवेशन नगरेको भए यी दलहरू कानुनी र संवैधानिक रूपमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि अयोग्य सावित हुने हालतमा थिए । यो उनीहरूका लागि बाध्यता थियो । बाध्यतालाई पूरा गर्न महाधिवेशन आयोजना गरेको हुनाले त्यसबाट जनता र राष्ट्रको हितमा राम्रो हुने नीति र विचार आउने भन्ने अपेक्षा त्यसै पनि थिएन । तथापि प्रमुख नेताहरू आफ्नै पार्टीप्रति इमान्दार हुन सकेको पाइएन । यस्तो अवस्थामा भोलिको दिन सुन्दर होला भनेर कसरी विश्वस्त हुने ? प्रश्न जटिल रूपमा उत्पन्न भएको छ । यसका लागि जनताले खबरदारी गर्नु पर्ने बेला आएको छ ।
यति बेला देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश भइसकेको भए पनि यो व्यवस्था बलियो रूपमा स्थापित हुन बाँकी नै छ । संवैधानिक आधारहरू तयार भएका छन् । तदनुरूप प्रशासनिक संरचनाहरू पनि निर्माण भइसकेका छन् । फेरि पनि सैद्धान्तिक रूपमा स्वतःस्पूmर्त रूपमा कार्यन्वयन हुने सन्दर्भमा अहिले पनि अलमल, अन्योल र उल्झनहरू पर्याप्त मात्रामा रहेका छन् । आसातीत रूपमा काहिँ कतै काम हुन नसक्नेबित्तिकै संघीय प्रणालीका कारणले समस्या उत्पन्न भएको भनेर तर्क–वितर्क गर्ने परिपाटी छ । हिजो लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताका लागि लडेकाहरूले पनि बिनाहिचकिचाहट यस्तो तर्क राख्ने गर्दछन् । यस्तो हुनु विद्यमान व्यवस्थाका लागि स्वस्थकर ऊर्जा होइन । राजनीतिक दलहरू यस विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
अहिलेको अवस्थामा ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्वस्थ विकास र समृद्धिका लागि साझा रूपमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा सत्ता प्राप्ति र सरकारमा जाने विषयलाई मात्र उद्देश्य बनाउने हो भने त्यसले समग्र व्यवस्थाको संरक्षण गर्न सक्दैन । यो पक्षमा अहिलेका राजनीतिक दलहरू जान अन्जान रूपमा उद्देश्यबाट विषयान्तरित भएका छन् । सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनका दृश्यात्मक पक्षहरूले पनि यस्तै संकेत गरेको छ ।
नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू विचार, कार्यक्रम, कार्यदिशा र सिद्धान्तको बहसमा बढ्ता केन्द्रित हुनु पर्ने थियो । तर, अफशोच नै भन्नु पर्दछ, यसतर्फ खासै गहन विमर्श र विवेचना हुन सकेन । विगतमा अवलम्बन गर्दै आएका नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम र कार्यदिशालाई थपघट र कपिपेस्ट गर्दै औपचारिकता पूरा गर्ने काम भए । जसले गर्दा आगामी दिन दलहरूका लागि निकै चुनौतीपूर्ण र अन्योलका दिन हुन सक्ने आँकलन भइरहेको छ ।
पार्टीजीवन र देशको जीवनसँग जोडिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने ढंगबाट वैचारिक कार्यदिशा तय हुने पर्ने थियो । त्यो भावी दिनमा आउन सक्ने समस्यालाई समाधान गर्ने तवरबाट तर्जुमा हुनु पर्ने थियो । तर, बढ्ता ध्यान यथास्थितिमै केन्द्रित रह्यो । यो पक्ष विचरणीय पक्ष हो । अझै पनि बितिहालेको छैन । सहमति र समझदारी वातावरण निर्माण हुने गरी नवीनतम् कार्यक्रमको खाका कोरी वर्तमान व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने र जनताको जीवनस्तर उकास्नेतर्फ यात्रा तय गर्नु आवश्यक छ ।
