यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको हानाथापमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुल्न सकेको छैन । यसबाट सरकार नै सिन्डिकेटको सूत्राधार भएको प्रमाणित हुन्छ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरबाट दरबारमार्ग जानका लागि केदार कार्की ट्याक्सी कुरिरहेको देखियो । ट्याक्सी कुरेको करिब ५ मिनेट जतिमा ट्याक्सी पाए । ट्याक्सी त पाए तर भाडाको विषयलाई लिएर उनी ट्याक्सी चालकसँग १० मिनेट जति आनाकानी गर्न मै व्यस्त भए । त्रिपुरेवरबाट दरबारमार्ग बढीमा ३ किमी होला । ३ किमीसम्म यात्रा गर्नका लागि ट्याक्सी चालकले ४ सय रुपियाँ मागेको कार्की बताउँछन् । ४ सय रुरूैयाँ महँगो भयो भनेर उनले मिटरमा जान ट्याक्सीलाई अनुरोध गरे तर त्यहाँ भएको ट्याक्सी मिटरमा जान मानेनन् ।
त्यस्तै नागरिक अस्पतालबाट भक्तपुरको गुन्डु जानका लागि २ वटी महिला ट्याक्सी कुरिरहेको थिए । ट्याक्सी कुरेको आधा घन्टा भइसक्यो अझै पनि ट्याक्सी नपाएको उनीहरूको गुनासो थियो । अहिले सञ्चालनमा रहेको ट्याक्सी मिटरजडित कालोप्लेटको ट्याक्सीले यात्रुहरूलाई सेवा सुविधा दिएका छैनन् । ट्याक्सी मिटरमा हिँड्न मान्दै मान्दैनन् । भएको ट्याक्सी पनि पुराना, थोत्रा भइसकेको छन्, जति भाडा लिन्छन्, त्यस अनुसारको सुविधा ट्याक्सीले दिनु सकेको छैन ।
यहि सन्दर्भमा केही कुरा यातायात मन्त्रालयसँग बुझन खोज्दा प्रवक्ता मन्त्रालयमा नभएको जानकारी मन्त्रालयकै कर्मचारी प्रतिमा कारञ्जितबाट सुन्न पाइयो । कार्यालय समयमा मन्त्रालयको प्रवक्ता कार्यालयबाट गायब छन् । पंक्तिकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ताको विषयमा केही जानकारी दिन मिल्दैन भनी सोध्दा उनले भनिन्, ‘यो हामीले दिनै मिल्दैन, यो मेरो जिम्मेवारी होइन । यातायात यवस्था विभागले हेर्ने हो’ भनेर पन्छिइन् । मन्त्रालयबाट विभागको नम्बर ०१४४७९६९० पाइयो । तर विभागको प्रवक्ताले पनि फोन उठाएनन् । अरु कर्मचारीले पनि फोन उठाएनन् । यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक नवराज घिमिरेको पनि फोन उठेन । यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीहरू कति गैरजिम्मेवारी छन् भन्ने कुरा यत्ति वृतान्तबाट पाठकलाई भन्नै पर्दैन होला ।
सार्बजनिक सवारीसाधनले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिँदै आएका छन् । सरकारले कोभिड–१९ बाट बच्न र बचाउनका लागि तोकेको स्वास्थ्यको मापदण्ड यातायात व्यवसायीले पालना गरेका छैनन् । तर पनि कारबाहीमा कसैको ध्यान गएको छैन । प्रदेश ३ को सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्नुको प्रमुख कारक नै यातायात मन्त्रालय र केन्द्रीय सरकार भएको देखाउँछ । यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभाग प्रदेश सरकारलाई देखाउँछन् । यताबाट उता गर्दै सिन्डिकेट हटाउने र नयाँ ट्याक्सी खोल्ने नाममा जनता झुल्याउने काम भइरहेको छ ।
नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने कसले हो ? विभाग र मन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिसकेका छन् । यसको फाइदा ट्याक्सी व्यवसायीलाई भइरहेको छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता कहिले खोल्ने हो भन्नेबारे उत्तर दिन प्रदेश सरकार, यातायात मन्त्रालय र विभाग तयार छैनन् । यसो गर्दा सिन्डिकेट कायम रहने भो भनेर धेरै जनगुनासोहरू आइरहेको छ । तर, व्यावसायीहरूको योजनामा सरकार बिक्दा सर्वसाधारणले दुःख पाइरहेका छन् । यातायात व्यवसायीहरूले चाहिएको नै सिन्डिकेट हो । आर्थिक लेनदेन र राजनीतिक पहुँचको बलमा ट्याक्सीमा भएको सिन्डिकेट कायमै रहने देखिन्छ । सबै प्रदेशको पत्रकारहरूले कुन सरकारले नयाँ ट्याक्सी खोल्ने हो यसको जवाफ खोज्नुपर्छ । सबै प्रदेशमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ ।
ट्याक्सी दर्ता रोक्नु भनेको जनताका लागिभन्दा पनि यातायात व्यवसायीका लागि मात्र भएको देखिन्छ, थोरै ट्याक्सी भए अहिलेका ट्याक्सीहरूले काम पाउने र आपत्विपतमा परेका जनताको ढाड खुस्किने गरी भाडा असुल्न पाउने भएपछि व्यावसायीहरूको बलमा दर्ता रोकिरहेको छ । सरकारले ट्याक्सी व्यवसायीको हितमा मात्र काम गरेको देखिन्छ । ट्याक्सीमा भएको बेतिथिको विषयमा यातायात व्यवस्था विभागको डिजीसँग कुरा राख्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउनै चाहँदैनन् ।
यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न आवश्यक ठान्दैनन् । उपत्यकाको नजिक जिल्ला काभ्रेमा ट्याक्सी पाइँदैन । बिरामी भएको बेलामा ट्याक्सी नपाएर मर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । ३ नं प्रदेशको १३ वटा जिल्लामा ट्याक्सी पाइँदैन । अन्य प्रदेशमा हाल पनि योभन्दा फरक छैन नै होला । मिटर ट्याक्सी सेवा व्यवसायीको अध्यक्ष हरिकुष्ण बस्नेतलाई ट्याक्सीमा भएको बेतिथिको सन्दर्भमा केही कुरा बुझ्न खोज्दा उनले ठाडो जवाफ दिएका छन् । केलाई ट्याक्सीको दर्ता नखोलेको, ट्याक्सी अपुग भएको, मिटरमा यात्रु केलाई नबोकेको भनेर प्रश्न गर्दा ‘हामी सरकारलाई ट्याक्सी व्यवसायीहरूले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न दिँदैनौँ’ भनेर ठाडै भनिहेका छन् ।
यदि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो भने आन्दोलन गर्छौँ । जनताले पैसा तिरेर राम्रो ट्याक्सी चढ्न नपाउने भन्दा राम्रो गाडी चढ्न निजी गाडी किनेर चढ्नुपर्छ भन्नसमेत भ्याए । उनले भने, ‘हाम्रो निजी सम्पत्ति हो, हामी मिटरमा यात्रु बोकौँ कि नबोकौँ ।’ तर राज्यले ऐन, कानुन त जसले पनि मान्नै पर्ने होइन र ? भन्दा ट्याक्सीमा सरकारको लगानी छ र ? सरकारको ट्याक्सीमा १ रुपियाँ पनि लगानी छैन । तर बाटो त राज्यको हो ? राज्यको बाटो भन्दैमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न पाउँछ भन्नसम्म सरकारले सकेको छैन ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालबाट पनि यस सन्दर्भमा केही उत्तरहरू आयो । ‘तपाईंहरू सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट किन लगाउनुभएको’ भन्दा उनले ‘सरकार छ र ? यातायात क्षेत्रको सरकार नै हामी हौँ,’ भनेर दादागिरी देखाएका छन् । ‘सार्वजनिक यातायातमा सरकारको कौडी पनि लगानी छैन । हाम्रो निजी लगानी हो,’ भनेर भनिरहे पनि निजी लगानी भनेर जनता ठग्न पाइँदैन भनेर कानुनले भनेको कुरा उनले बुझ् पचाउन खोजे । ‘हामीले एकदिन गाडी चलाएनौँ भने जनता हिँड्नुपर्छ । राज्यले बाध्य भएर हामी अगाडि रोक्नुपर्छ । हाम्रो निजी लगानी हो जे मनलाग्यो त्यही गर्छौँ । हामीले बढी भाडा लिएको भए खोइ त अनुगमन ? राज्य केलाई कानमा तेल हालेर बसेको छ ?’ भन्दै उनले गज्जबको अर्घेल्याइँ गरिरहेका छन् ।
ट्याक्सीमा २९ वर्षदेखि सिन्डिकेट कायमै छ । उपत्यकाबाहिर ट्याक्सीको रोड परमिट छैन । उपत्यकाबाट बाहिर बस्ने सर्वसाधारणले भनेको बेलामा ट्याक्सी पाएका छैनन् । ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्नका लागि सरकारले कुनै पनि कार्ययोजना तयार गरेको छैन । यसो हुँदा थोत्रो ट्याक्सीमा महँगो भाडा तिरेर जनताले सयर गरिरहनु परेको छ । शुल्क लिएपछि शुल्क अनुसारको सेवा दिनुपर्छ भन्ने व्यापारिक सिद्धान्त बिर्सेका व्यावसायीहरूले व्यापार गरिरहेका छन् । उनीहरू जति सक्यो त्यत्ति ठग्न चाहिरहेका छन्, यसमा दूधको साक्षी बिरालो भनेझैँ सरकार पनि व्यावसायीहरूकै पक्षमा उभिएपछि जनताले भने सधैँ सास्ती बेहोर्नु परिरहेको छ ।
