नेपालका सडकमा ३६ लाखभन्दा बढी सार्वजनिक, निजी, संस्थानका सवारीसाधन गुड्छन् । यातायात कार्यालयमा ३÷४ लाख मात्र सार्वजनिक सवारी दर्ता छन् । हाम्रो देशमा सञ्चालनमा रहेको सार्वजनिक सवारीसाधनहरूले गुणस्तरीय, भरपर्दो र सुरक्षित तवरले सुविधा दिन सक्दैनन् ।
सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दल सबै जनताले तिरेको करबाट खरिद गरेको आरामदायी गाडीमा सवारी हुन्छन् । अनि सार्वजनिक यातायातमा भएको बेतिथिबारे बोल्ने कुरै भएन । नेपालका राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक यातायात गरिबहरूका लागि मात्र हो जस्तो गरेको छन् ।
जनताले तिरेको करबाट बनेको बाटोमा सार्वजनिक सवारी गुडेका छन् । जनसंख्या तीव्र रूपले बढेको छ । तर, सार्वजनिक सवारीको संख्यामा कृनै पनि परिवर्तन आएको छैन । यातायात व्यवसायीहरू हाम्रो सार्वजनिक यातायातमा अर्बौँँ लगानी छ भनेर गर्व साथ छाती ठोक्छन् ।
सार्वजनिक यातायातमा अर्बौँ लगानी भएको देशको स्थिति छ । अर्बौँ लगानी भएको देशमा सार्वजनिक यातायातको हाल हेर्ने हो भने कहिल्यै यात्रा गर्न नपरेजस्तो हुन्छ । सार्वजनिक यातायातको विकास र सुधारमा विश्वले नै फड्को मारिसके पनि नेपाल जहाँको त्यहीँ छ ।
यातायात व्यवसायले कसरी सर्वसाधारणहरूलाई राम्रो सेवासुविधा दिनेभन्दा पनि कसरी लुट्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मात्र सोचेका छन् । सार्वजनिक यातायातमा यातायात व्यवसायीहरूले वर्षौँदेखि एकलौटी दादागिरी देखाएका छन् । सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी न्यून भए तापनि बाटो त राज्यको हो ।
राज्यले बनाएको बाटोमा यातायात चलाइसकेपछि राज्यको हरेक नियम कानुन मान्नु यातायात व्यवसायीको दायित्व हो । सेवा दिने नाममा यातायात व्यवसायीहरूले लुटको धन्दा मच्चाएका छन् । राज्यको लगानी छैन भन्दैमा आफ्नो मनोमानी चलाउन व्यस्त छन् यातायात व्यवसायी ।
सार्वजनिक सवारीमा बस्नका लागि ढंगको सिट छैन । सरसफाइ छैन । सार्वजनिक यातायातको झ्याल फुटेको, पानी प¥यो भने भित्रैसम्म पानी छिर्छ । सार्वजनिक यातायात २४ घन्टा नै सञ्चालन हुँदैन । रात्रिकालिन समयमा सार्वजनिक सवारी पाइँदैन । ट्याक्सी, पठाओ र टुटलको भाडा हरेक सर्वसाधारणले तिर्न सक्ने स्थिति छैन ।
त्यहीमाथि उपत्यका बाहिर जाने लामो सडकका सवारीसाधन । आफ्नो घर पुगिन्छ कि पुगिँदैन भन्ने डर बोकेर हिँड्नुपर्छ । एकातिर लामो सडकमा चल्ने सवारीसाधनहरूको कन्डिसन ठिक छैन । देख्दै थोत्रो, पुराना र कबाडी छन् । अर्कोतिर यात्रुको चाप । कोचाकोच गरेर यात्रु हालेका हुन्छन् । बाटोमै कहीँ दुर्घटना भएर ज्यान गुमाउनु पर्ने त होइन भन्ने भय बोकेर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ ।
सार्वजनिक यातायातमा वर्षौँदेखि सिन्डिकेट कायमै छ । यातायात व्यवसायीहरूले वर्षौँदेखि एकलौटी व्यापार गरेका छन् । अन्य व्यक्तिले म पनि सार्वजनिक सवारी चलाउँछु, यात्रुलाई सस्तो र गुणस्तरीय सेवा सुविधा दिन्छु भन्दा पनि यातायात व्यवसायीहरूको दादागिरीको सामु कोही टिक्दैन ।
ह्ुन त सरकार पनि यातायात व्यवसायीको अगाडि बेवारिसे बनेर बसेको छ । अनि सिमित जनताको आवाज त कहाँ पुग्छ । यातायात व्यवसायीहरूलाई जनता ठग्ने लत लागिसकेको छ । भन्छन्, नि लत लागिसकेपछि पछि छुटाउन असम्भवजस्तै हुन्छ ।
जनसंख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । सार्वजनिक यातायातले भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवासुविधा दिन सकेको छैन । यातायात व्यवसायीहरूले वर्षौँदेखि लगाएको सिन्डिकेट तोड्न सरकारले किन कृनै ठोस कदम चालेको छैन । सार्वजनिक सवारीका लागि कृनै नियम कानुन नै छैन ।
सरकारले यातायात प्राधिकरण गठन गर्नका लागि दुईवटै सदनबाट ऐन बनाएर पारित गरेको छ । त्यो ऐनलाई कार्यान्वयनमा लान यातायात व्यवसायीले दिएका छैनन् । नदिनुको कारण अहिले भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ जुन संस्था ऐन २०१८ अन्तर्गत सिडियो कार्यालयमा दर्ता छ । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ उद्योग मन्त्रालयमा दर्ता छ । यो दुवै महासंघको कार्यसमितिहरू राजनीतिक पार्टीको सदस्य लिएर कमाउनका लागि, राजनीतिकर्मी बन्नका लागि सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा जान दिएका छैनन् ।
प्राधिकरण गठनको नियम कार्यान्वयनमा जाने हो भने यी महासंघहरूको राजनीति र कमाउने धन्दा सिद्धिने भयो । जनता ठग्ने सपना चकनाचुर हुने भो । सिन्डिकेट लाउन पाउँदैनन् । जनताले तिरेको करबाट बनेको सडक खरिद बिक्री गर्न पाउँदैनन् । सडक खरिद गरेर गाडी धनीसँग मोटो रकम लिन पाउँदैनन् । बाटो कब्जा गर्न पाउँदैनन् ।
सवारी दुर्घटनाको नाममा यातायात व्यवसायीले पैसा खान पाउँदैनन् । समितिमा बस्नेहरूले पर्दाभित्र बसेर गाडी साहुहरूलाई जनता ठग्न लाएका छन् । एउटा गाडीबाट दिनको १५०० सम्म लेबी उठाएर गाडी साहुलाई ठगेको छन् । गाडी साहुले लेबी उठाएको पैसा त जनतासँग बढी भाडा उठाएको रकम हो ।
महासंघका नेताहरूले व्यवसायीहरूसँग पैसा उठाएर यातायात व्यवस्था विभागको डिजी, राजनीतिक दललाई पैसा दिएर मन्त्रीहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारिरहेको छन् । सिन्डिकेट लाउनका लागि यातायात व्यवसायी दिनहुँ मन्त्रालय धाइरहेको छन् । यातायात व्यवसायी यति शक्तिशाली हुनुको कारण चाहिँ यातायात मन्त्री र यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक लाचार हुनु हो ।
यातायात मन्त्री र विभागको डिजीलाई यातायात व्यवसायीको सामु हात पसार्दै ठिक्क । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्न यातायात व्यवस्था विभागमा दैनिक लबिङ भइरहेको छ । यातायात व्यवसायी र विभागको डिजीको कारण जनता ठगिएका छन् ।
अहिले सञ्चालनमा रहेको सार्वजनिक सवारीसाधनहरू एउटै छातामुनी संगठित छन् । एउटै छातामुनी भएपछि त सरकारलाई घुँडा टेकाउन सहज हुने भो । सरकारले आफैँले बनाएको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैन । काम गर्न नसक्नेले कुर्सी ढाकेर मात्र बसेर केही फाइदा हुन्न । अहिलेको यातायात व्यवस्था विभागको डिजी काम गर्नुभन्दा पनि यातायात व्यवसायीको गुनगान गाउँनमै व्यस्त छन् ।
हरेक मुलुकमा सार्वजनिक यातायातमा सरकारको स्वामित्व रहन्छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्था जरुरी हुन्छ । तर यहाँ त सार्वजनिक यातायातको विषयमा बोल्न जनता र सरकारलाई नै बन्देज लगाइएको छ ।
के गर्नु जुन देशमा सरकारको नै चल्दैन त्यो देशको विकास गर्न असम्भवजस्तै हुन्छ । सार्वजनिक यातायातहरूले यात्रुहरूलाई भरपर्दो सेवा सुविधाको अनुभूति गराउन नसक्दा केही वर्षयता निजी सवारीसाधन किन्नेको चाप निकै बढेको छ । व्यवस्थित तवरले सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा नआउँदा निजी सवारीसाधनको खरिददर उकालो लागिरहेको छ ।
निजी सवारीसाधनको आयातदर बढेसंगै बाटोमा ट्राफिक जाम बढ्न थालेको छ । उपत्यकाको सडकले सवारीको चाप थेग्न सकिरहेको अवस्था छैन । सवारी चापले गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइ आएको छ । सार्वजनिक सवारीले उचित र भरपर्दो सेवासुविधा दिन सकेको भए अहिले नेपालका सडकमा यतिका निजी सवारीसाधन गुडेको हुँदैन थिए होलान् ।
निजी सवारीसाधनमा लगानी बढ्दो छ । निजी सवारीसाधन अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । निजी सवारीसाधनको आयात बढेसँगै इन्धनको खपत बढ्छ । जसबाट हाम्रो मुलुक व्यापार घाटामा गइरहेको छ । यसमा सरकारको ध्यान कहिले जाने ?
