चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको कोभिड १९ बाट नेपाल पनि अछूतो रहेन । नेपालमा ०७६ माघमा पहिलोपटक कोरोना संक्रमण देखा पर्यो । ११ चैत ०७६ मा पहिलोपल्ट सरकारले देशैभरि लकडाउन गर्यो । तर, यातायात व्यावसायीको दबाबमा आएर कारोना नियन्त्रण नभइकन सरकारले लकडाउन खोल्यो । र सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने अनुमति सरकारले यातायात व्यावसायीलाई दियो । १६ वैशाख ०७८ मा सरकारले विभिन्न जिल्लामा पुनः लकडाउन गर्यो । देशमा यस्तो संकट परेको बेलामा पनि यातायात व्यावसायीहरूले सरकारलाई भाडा बढाउनका लागि दबाब दिन थाले ।
०७७ चैतको पहिलो साता यातायात व्यावसायी महासंघका नेताहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सत्ता कायमै रहँदा यातायातमन्त्रीलाई भाडा बढाउने माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाए । यातायात व्यावसायीहरूले चैतको दोस्रो हप्तासम्म भाडा नबढाएको खण्डमा सम्पूर्ण सवारीसाधन थन्काउछौँ भनेर धम्की दिन थाले । यातायात मन्त्रीले दबाब सहन सकेनन् । तर, पनि नेपाली जनता यातायात व्यावसायीहरूको सामु नझुक्ने र सरकारलाई पनि झुक्न नदिने अडान लिएका थिए । यदि यातायात व्यावसायीहरूले गाडी चलाएनन् भने तिनीहरूलाई थुन्नुपर्छ भनी जनता सडकमा उत्रिए । नेपाली जनता पनि आफ्नो कदम पछि नहटाउने र सरकारलाई पनि भाडा बढाउन नदिने भनेर एकजुट भएर कस्सिएका थिए । र यातायातमन्त्रीले भाडा बढाउने निर्णयबाट आफ्नो कदम पछि हटाए ।
नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यको घर बनेपा र अहिलेको यातायात व्यावस्था विभागको महानिर्देशक नवराज भिमिरे पनि पनौती कै हुन् । यी दुवैजना जनताका सेवार्थीहरू दुवैजना एकै जिल्लाका बासिन्दा हुन् । गोकर्ण हमाल सरुबा भइसकेपछि घिमिरे यातायात व्यावस्था विभागको महानिर्देशक बनेको थिए । महानिर्देशक घिमिरे सत्तामा आउनेबित्तिकै यातायात व्यावसायीहरूको खुसीको ठेगाना रहेन । गाडीमा चालक, सहचालकमा पनि अब हाम्रो माग पूरा हुने भयो भनेर कुरा गरेको पनि प्रशस्तै सुन्नमा आए ।
यातायात व्यावसायहरूको माग यस्तो छः
वैज्ञानिक भाडादर तुरुन्तै लागू गर्ने, अहिले लिइरहेको भाडादरमा ४० देखि ५० प्रतिशत भाडा बढाउने, बीस वर्षे पुराना गाडीको विस्थापन गर्न माग थप्न, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नदिने, अनुगमन फितलो बनाउन र वर्षौदेखि अड्केको फाइलहरूमा भएको मागहरू यातायात व्यावसायहरूले राखेका थिए । यातायात व्यावस्थाको डिजी आफ्नै जिल्लाबासी भएकाले पनि यातायात व्यावसायीहरू आफ्नो माग पूरा हुन्छ भनेर निश्चिन्त थिए । र, महानिर्देशक घिमिरेलाई हात लिएर महासंघको अध्यक्ष कर्माचार्य आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सफल भए । कसरी सफल भएभन्दा यातायात व्यावसायीका अनुसार सरकारले विगत ९ वर्षदेखि भाडा बढाएको छैन ।
महासंघको भनाइ अनुसार सरकारले ०६९ सालदेखि भाडा बढाएको छैन । तर सरकारले विभिन्न मितिमा भाडा बढाएको छ । सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको वैज्ञानिक भाडादर लागू गरेको मितिः ०६५।१२।२० । त्यसपछि लगातार सरकारले क्रमशः ०६६, ०६७, ०६८, ०६९, ०७० मा पनि १५ प्रतिशतले भाडा बढाएको छ । त्यसपछि पुनः ०७२, ०७४ र ०७५।६।६ गते २० प्रतिशत भाडा बढाएको छ । सरकारले ०७६।२।३० गते पनि २० प्रतिशत भाडा बढाएको तर जनताको चौतर्फी विरोधपछि सरकारले त्यो बढाएको भाडादर फिर्ता लिएको । तर पनि व्यावसायीहरूले सरकारले ०६९ सालदेखि नबढाएको दाबी गर्छन् । सरकारले भाडा बढाएको र जनताले सरकारले तोकेअनुसार भाडा तिर्नु परेको छ । ०७८ साल वैशाख महिनामा यातायात व्यावस्था विभागले व्यावसायीको दबाबमा सार्वजनिक सवारीसाधनले अहिले लिइरहेको भाडामा २८ प्रतिशत भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
जब सरकारले ०६५।१२।२० गते यातायातमन्त्री कांग्रेसको नेता थिए । र, महासंघको अध्यक्ष पनि कांग्रेसबाटै थिए । त्यत्तिखेरको यातायातमन्त्रीले जनतालाई बिर्सेर यातायात व्यावसायीको हितमा निर्णय लिए । उनले जनतालाई महँगीको मारमा वैज्ञानिक भाडा गर्नलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरे । उनले सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनमा लाग्ने १८ बटा सामानको आधारमा, चालक र सहचालकको तलबको आधारमा, आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाएको बढाएको आधारमा, बैंकबाट गाडी धितो राखेर कर्जाको लिएको आधारमा वैज्ञानिक भाडादर लागू गरेको थियो । र, यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यावसायीको अगाडि घुँडा टेक्यो । प्रत्येक वर्ष १ साउनमा सरकारले वैज्ञानिक भाडा बढाउने भनेर निर्णय ग¥यो । त्यसैगरी वर्षैपिच्छे भाडा बढ्दै गयो । सार्वजनिक सवारीसाधनमा भाडा बढेसँगै सम्पूर्ण दैनिक उपभोग्य सामानमा पनि मूल्यवृद्धि हुन पुग्यो । महँगीले सीमा नाघ्यो । जनता, व्यावसायी र सरकारको विरोधमा सडकमा उत्रिए । सरकारको चौतर्फी विरोध भइसकेपछि यातायात मन्त्रालयले ०६९ सालदेखि सवारीसाधनमा बढाएको स्थिगित गर्यो । यो निर्णय सरकारले पारित गरिसकेपछि यातायात व्यावसायीहरूले सरकारलाई दबाब दिन थाल्यो । तर, पनि सरकारले व्यावसायीको भन्दा पनि जनताको कुरा सुन्यो र जनताको पक्षमा सरकार उभियो ।
०७५।६।६ गते सरकारले १ किमीबाट ४ किमीसम्म निर्धारण गरेको भाडादर १३.४० रुपियाँ तर हामी आमसर्वसाधारणले १ किमी यात्रा गरेपछि १५ रुपियाँ तिर्नपर्छ । तर एक किमी यात्रा गरेबापत यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडा ३.२५ पैसा होइन र ? यो निर्णय पनि सरकारले व्यावसायीकै पक्षमा गर्यो ।
आयल निगमले पेट्रोल, डिजेलको मूल्य घटाएको/बढाएको आधारमा सरकारले भाडादर पनि वृद्धि गर्दै लग्यो । यातायात व्यावसायीले सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा यात्रुसँग लिइरहेको छ । यता ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी र अपांगता भएकाहरूलाई पनि भाडा छृट दिएको छैन । सरकारले यसको अनुगमनमा ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यावस्था विभागले ध्यान दिएको छैन । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी र अपांगता भएकालाई पनि भाडा छृट दिएबापत एउटा गाडीलाई १२ हजार रुपियाँ भन्सार छृट दिएको हुन्छ ।
लामो रोडमा चल्ने सुपर डिलक्स, डिलक्सको नाममा सञ्चालनमा रहेको बस, जम्बोहायस, माइक्रोबस र टाटासुमोले सरकारले तोकेभन्ढा बढी भाडा लिइरहेको छ । उपत्यकाको विभिन्न मुख्यमुख्य स्थलहरूमा रहेको टिकट काट्ने काउन्टरहरूले सरकारले तोकेको भन्दा २० देखि ४० प्रतिशत बढी भाडा लिएर यात्रु ठगेको छ । यात्रुले पैसा तिरेसकेपछि राम्रो सेवा सुविधा पाउनु पर्ने उनीहरूको हकअधिकार हो । सुपर डिलक्स, डिलक्सको नाममा थोत्रा टिभी राखेर जनता ठग्नु उचित हो ? सरकारले डिलक्स र सुपर डिलक्सका लागि हुनका लागि विभिन्न मापदण्ड बनाएको छ । सरकारले यस्ता सवारीसाधनहरूलाई प्रमाणित गरेर ती सवारीको बिलबुकमा छाप हिर्काएको हुन्छ । लामो रोडमा चल्ने सवारी जस्तै छोटो रोडमा चल्ने गाडीहरूले पैसा लिन्छ टिकट दिँदैनन् । लामो रोडमा चल्ने गाडीहरूले टिकट दिए पनि टिकटमा ट्राफिक महाशाखा र विभागको फोन नम्बर उल्लेख गरेको हुँदैन । यात्रु चढेको र ओर्लेको ठाउँ पनि उल्लेख गरेको हुँदैन ? गाडी धनीको नाम र फोन नम्बर पनि उल्लेख गरेको हुँदैन । कहाँ गएर उजुर गर्ने भनेर पनि टिकटमा उल्लेख गरिएको हुँदैन । अनि यात्रुले कहाँ गएर गृनासो गर्ने ? सरकारले उपत्यकाको विभिन्न मुख्यमुख्य स्थलहरूमा भाडादर अनुसार होर्डिड.बोर्ड राख्ने हो भने यात्रु ठगिन कम हृन्थ्यो ।
हामीहरूले यातायात व्यावस्था विभाग, मिनभवन अगाडि टिकट नै नदिइकन यात्रा गराइरहेको देखेको छौँ । त्यो कुरा त विभागको कर्मचारीहरूले पनि देखेको होलान् । तर यस्तो अवस्था देख्दादैख्दै पनि सरकारका कर्मचारीहरू किन मौन ? ट्राफिक महाशाखा कता हरायो । सरकारले पैसा तिरेपछि टिकट लिन नबिर्सिनु भने पनि सरकारकै कर्मचारी यस्तो रमिता देख्दादेख्दै पनि चृप लागेर बस्नृ उचित हो ? चालक, सहचालकले यात्रुलाई राम्रो बोलीबचन नगरे, सिटभन्दा बढी यात्रु राखेमा, गाडीको कन्डिनन ठीक नभए पनि गाडी सञ्चालन गरेमा र यात्रु मर्कामा परेको अवस्थामा कहाँ गएर उजुरी गर्ने ? यसको जानकारी विभागले सर्बसाधारणलाई गराएको छैन ।
अहिले सरकारले नयाँ भाडादर कायम गरे पनि त्यस भाडादरको बारेमा यात्रुलाई जानकारीसमेत छैन । भाडादर चालक र सहचालकको जिब्रोमा झुन्डिएको छ । सरकारले यातायात समिति खारेज गरे पनि अहिले पनि सार्वजनिक यातायातमा टाँसेको भाडा दर समिति कै लेटरप्याडमा छापिएको छ । सार्वजनिक यातायातमा टाँसेको भाडा दर सरकारद्वारा प्रमाणित भएको छैन । त्यस भाडा दरमा सरकारको छाप पनि छैन । सार्वजनिक यातायातमा टाँसेको भाडा दर हटाएर सरकारले निर्धारित गरेको भाडादर हरेक सार्वजनिक सवारीको ढोकामा टाँस्नुपर्छ । सरकारको लेटरप्याडमा भाडा दर तयार गरिएको हुनुपर्छ । भाडा दरमा सरकार पक्षको फोन नम्बर उल्लेख हुनुपर्छ । सरकारको फोन नम्बर उल्लेख नगर्ने सार्वजनिक यातायातलाई राज्यले दिनुपर्ने सम्पूर्ण सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्नुपर्छ ।
०७७।१२।७ गते यातायात व्यावस्था विभागको डिजीले कमिटी गठन गर्यो । त्यो कमिटीले २८ प्रतिशत भाडा बढाउने भनेर डिजीसामु प्रस्ताव राख्यो । ०७८।१।२२ गते मा त्यो प्रस्ताव पेस गर्यो र यातायात मन्त्रालयले ०७८।३।२७ गते भाडा बढाएर त्यो तत्कालै कार्यान्वयनमा जाने भनेर निर्णय भयो । ०७८।३।२९ गते बढेको भाडा कार्यान्वयनमा गयो ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ र यातायात व्यावस्था विभागको नाटकी खेलको कारणले गर्दा सार्वजनिक यातायातको भाडादरमा वृद्धि भयो । यातायात व्यावसायी र विभागको डिजीको मिलेमतोको कारणले पनि यातायात व्यावसायी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सफल भए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले जाँदाजाँदै भाडा बढाए पनि अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादृर देउवाले बढाएको भाडा फिर्ता लिनुपर्छ । यो भाडा बढ्नुमा पनि विभागको डिजी र यातायात व्यावसायीको आर्थिक चलखेलले ठूलो भूमिका खेलेकोजस्तो छ । ०५९ सालपछि भाडा बढ्यो तर सरकारले लिनेपर्ने राजस्व चाहिँ बढेको छैन । यातायात व्यावसायीहरूले सरकारलाई पनि आफ्नो मुट्ठीमा राखेर सम्पूर्ण बाटो कब्जा गरे ।
