देशभित्र विभिन्न काल खण्डको आन्दोलनपश्चात पनि बारम्बार नेपालको राजनीतिलाई केही वर्गले अधिनस्त गर्न गराउने षड्यन्त्र हुँदै आएको छ । यथार्थमा दरबारको खोपीबाट झिकेको लोकतन्त्र दलीय वर्चस्वको आधारमा स्थापित गरिएको छ । विगतदेखि संसदीय व्यवस्थाले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतालाई मतदाताको रूपमा प्रयोग गराई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने खेतालाको रूपमा स्थापित गरेका छन् । अतः लोकतन्त्रको नाममा नागरिक सर्वाेच्चतालाई अधिनस्थ गरी नेता प्रभुत्ववादको अंकुशबाट कुनै पनि शासन चलाइन्छ भने त्यो व्यवस्था लोक सम्मतिको शासन हुन सक्दैन । यस विद्यमान व्यवस्थाले देशलाई पराधीनतन्त्रबाट डो¥याउदै देशको अस्मिता र स्वाभिमानलाई बन्धकी राख्दै औपनिवेसिक शासन सञ्चालन गरिरहेको छ । जसको फलस्वरूप विदेशीहरूको षड्यन्त्रमा पर्दै देशको सम्प्रभुतामाथि धावा वोल्नेहरूप्रति कुनै कारबाही गर्न सकेका छैनन् ।
जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनताको सर्वाेच्चताको स्थापनाका लागि सैद्धान्तिक तवरबाट व्याख्या गरे तापनि व्यवहारिक रूपमा त्यसको उल्टोमा राजनीतिक प्रणालीलाई नेताको स्वार्थमा प्रयोग गरियो । जनप्रतिनिधिहरूलाई अख्तियार प्रदान गर्ने संसदीय व्यवस्थाले देशको राजनीतिमा नेताको वर्चस्व रहने फोहरी र स्वार्थी राजनीतिक शृंखलाहरूलाई आत्मसात् गर्दै आए । सहिदहरूको बलिदानबाट स्थापित गरिएका सबैखाले राजनीतिमा नेताहरूको प्रभुत्ववाद स्थापित हुने गरी शासन व्यवस्थाको रूपमा संसदलाई सर्वोपरी रूपमा स्थापित गरेको अवस्था छ ।
देशको राजनीतिक सामाजिक न्यायिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा दलीय एकाधिकारको शासन व्यवस्था थोपर्दै आएको छ । संसदीय सर्वाेच्चताको साहराबाट विधि कानुन र नियमहरू यी सबै नेताको मातहत र स्वार्थमा कानुनले नभेट्ने गरी स्थापित गर्दै आइरहेका छन् । भ्रष्टाचार वेथिति र दण्डहिनताको पराकाष्ठा नाघिसकेको अवस्था छ । दलीय वर्चस्ववादका कारण उनीहरूको राज्यसत्तामा दबदबा चलेको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा फुट र बाह्य हस्तक्षेपको नांगो नाच चलिरहेको अवस्था छ । देशको राष्ट्रिय सेनालाई कमजोर र निम्छरो बनाउने काम गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको गतिविधिमा अन्योलता र निस्क्रियता बढेको छ । देशमा विखण्डनकारी शक्तिको डर र धम्कीमा राज्य निरिह बनेर मूकदर्शक बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
जनप्रभुत्व शासन अर्थात् जनप्रधानतन्त्र भनेको त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्ष हो, जसले सार्वभौम जनताको जनशक्ति पुञ्जनिहित निर्णाधिकारलाई संविधानतः अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ । राष्ट्र राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको पक्षमा जनताद्वारा अवलम्वन गरिने जनप्रभुत्व शासन पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पर्याय शासन पद्दति हो । जहाँ नागरिक सर्वाेच्चतालाई सर्वाेपरी स्थापित गरी जन प्रभुत्ववादको आधारशिलतामार्फत शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिन्छ । राजकीय सत्ताले तर्जुमा गरेका नीतिगत दस्तावेजहरूलाई नेपाली जनताले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी जनमत संग्रहद्वारा निर्णय दिन सक्ने व्यवस्थालाई जनप्रभुत्वमा आधारित शासन व्यवस्था अबको कार्य दिशा बन्नु पर्दछ । राजकीय सत्ताले तर्जुमा गरेका नीतिगत दस्तावेजहरूलाई सार्वभौम नेपाली जनताले अधिकार प्रयोग गरी जनमत संग्रहद्वारा निर्णय दिन सक्ने अबको राजनीतिक व्यवस्था हुनु पर्दछ भन्ने जनताको आवाज पनि हो ।
राज्य व्यवस्थाको पदमा आसिन शासकले होइन, जनताले राष्ट्रिय विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्नेछन् । हामी जनताले शासकको राजनीतिक प्रणालीलाई कानुनतः नियन्त्रण गरी जनशक्ति पुञ्जद्वारा नियन्त्रण गरिनु पर्दछ । सार्वभौम जनताले राज्यको प्रशासनमा लोक कल्याणकारी शासन स्थापना गरिनु पर्दछ । हरेक नागरिकले आवधिक नभई लोकतन्त्र एवं राजकीय सत्ताको प्रभुत्वलाई बारम्बार उपयोग गर्न पाउनु पर्दछ ।
नागरिक सर्वाेच्चता एवं जनप्रभुत्व पिपुल्स प्राइभेसीलाई प्रधानता प्रदान गर्ने व्यवस्था अर्थात् सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताका शक्ति र सर्वाेच्चताअन्तर्गत जनतालाई प्रधानतामा राख्दै राजनीतिक अनुशरण गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्थापनाका लागि नागरिक सर्वेच्चताको शासन हो । १) शक्ति पृथक्कीकरण २) शक्ति विकेन्द्रीकरण ३) शक्तिको सहअस्तत्वि ४) शक्तिको सन्तुलन ५) सर्वशक्तिमान जनता आदि यस प्रकारका मूल्य र मान्यतामा स्थापित देशको शासन व्यवस्थामा सबैभन्दा माथि जनप्रभुत्ववादमा आधारित जनतामा संवैधानिक अधिकारको सर्वाेच्चता कायम हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता हो ।
देशमा राजनीतिक सर्वसत्तावादको भ¥याङ बनाउन निहित स्वार्थमा एकल पक्षका मुद्दाहरूलाई लिएर जनताको सर्वाच्चतामथि कुठाराघात गर्ने कामहरू भएका छन् । जसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभित्रको जन प्रभुत्ववादलाई सम्मान गरेको ठहर्दैन । सार्वभौम जनशक्ति पुञ्जको निर्णाधिकारमा प्रयोग नगरिएका कुनै पनि सर्वसत्तावादी निर्णयहरू जनप्रभुत्वमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था मातहत पर्दैन । त्यसैले ‘आमजनताका भावनालाई प्रत्यक्ष जनमतबाट बुझ्ने र निर्णय लिने व्यवस्था पद्दति नै जनसर्वाच्चताको व्यवस्था हो’ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरिनु पर्दछ । देशमा विभिन्न खालका विचारहरू स्थापित भएका हुन्छन् । त्यसलाई सामन्जस्य गराउने गरी प्रणालीगत डोरीले एकतावद्ध गर्दै राजनीतिक व्यवस्थालाई स्थिरता कायम गरिनु पर्दछ ।
संवैधानिक सर्वाेच्चतासहितको कानुनी राज्यको अवधारणा र लोक सम्मतिको व्यवस्था प्रणालीलाई आत्मसात् गर्दै स्वतन्त्र एवं सक्षम न्याय प्रणाली स्थापना गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित अग्रगामी राष्ट्रवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न अघि बढ्नु आवश्यक छ । यसैगरी लोेक सम्मति अनुकूल जनप्रभुत्व शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने र राजनीतिक सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक न्याय प्राप्त गर्नका लागि जनसमृद्धि, समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
देश र जनताको पक्षमा हुने व्यवस्थाले स्थिर राजनीतिक व्यवस्थाको पक्षमा, जनप्रभुत्ववादको पक्षमा, आलंकारिक संसदीय प्रणालीको पक्षमा, विधिको शासनको पक्षमा, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पक्षमा, अग्रगामी र अखण्ड राष्ट्रको पक्षमा, कानुनी राज्यको पक्षमा, लोककल्याणकारी राज्यको पक्षमा, जनन्यायिक सत्ताको पक्षमा, सुशासन र जनहितको पक्षमा, राजनीतिक सहअस्तित्वको पक्षमा आत्मसात् गर्दै देशमा विद्यमान राजनीतिक वेथिति विसंगतिलाई निराकरण गरिनु पर्दछ ।
नेपालको स्वतन्त्रता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण कायम राख्न, स्वायत्तता र स्वशासनमा आधारित लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्न र सार्वभौम जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनको आवश्यकता छ । नागरिक समानताको आधारमा नेपाली जनताबीच राष्टिय एकता कायम गरिनु पर्दछ । भ्रातृत्व, सहिष्णुता सद्भावलाई अभिप्रेरित गर्दै विविधताको बीचमा सामाजिक एकता सामाजिक सांस्कृतिक एकता कायम हुनु पर्दछ । नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति, नेपालको शासन पद्दतिबाट दिगो सुख, शान्ति र समृद्धि विकास तथा सुशासन प्राप्त गर्न जनप्रभुत्ववादमा आधारित शासन व्यवस्था लागू हुनु पर्दछ ।
अतः राजनीतिक रूपान्तरणका लागि देशको यसको विकल्पमा राष्ट्र प्रमुखमा राजा र आलंकारिक राजपरिषद्को महासचिव राष्ट्रपाल रहने व्यवस्था कायम गरिनु पर्दछ । जनशक्ति पुञ्जको सार्वभौम निर्णाधिकारको प्रयोग गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गरिनु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीको कार्य परिषद्मार्फत राष्ट्रिय योजनाहरू कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । संघीय शासन प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै पूर्ण विकेन्द्रिकृत शासन प्रणाली अनुरूप क्षेत्रपालको नेतृत्वमा ५ क्षेत्रीय तहसहित जिल्लापालको नेतृत्वमा जिल्ला तह र महापालको नेतृत्वमा स्थानीय तहलाई विकेन्द्रीकरणमार्फत प्रशासकीय स्वरूपको पुनर्संरचना गरिनु पर्दछ । नेपालको ठोस भूराजनीति स्थितिले अवस्थाले गर्दा संघीयताले राज्यले प्रशासनिक खर्चमा बोझ र बढोत्तरी गर्नेका काम भएको छ । यसमा देशको भौगोलिक अखण्डतालाई समेत आँच पुग्ने गरी राजनीतिक मुद्दा उठाउन सक्ने आधारहरू भेटिन्छन । यसकारण देशमा राजनीतिक रूपान्तरण गर्न जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गरी राजपरिषद् मातहत राजालाई समेत स्थापित गर्दै संघीयता र संसदीय सर्वाेच्चतालाई खारेज गरिनु पर्दछ ।
देशको सम्प्रभुता, राष्ट्रियता अखण्डतामा खलल पु¥याउने र जनभावनाविपरीतका कुटिल निर्णयहरू थोपर्ने कामलाई सदाका लागि अन्त्य गरिनु पर्दछ । दलीय नेताको वर्चस्वको आधारमा चल्ने चलाउने दलीय सर्वसत्तावादी व्यवस्थालाई अन्त्य गरी नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको रूपान्तरण हुनु अत्यन्त जरुरी छ । अतः यसका लागि सार्वभौम जनताको विशेषाधिकारसहितको शासन जनशक्ति पुञ्जमा निर्णाधिकार रहने जनप्रभुत्वको शासन नागरिक सर्वोच्चता व्यवस्थाको अवधारणालाई अवलम्बन गरिनु पर्दछ ।
(लेखक केसी राप्रपा नेता तथा अग्रगामी राष्ट्रवादका सिद्धान्तकार हुन् ।)
