संविधानको धारा ७६ (५) स्पिरिट यस्तो छः
नेपालको संविधान, ०७२ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था धारा ७६ मा व्यवस्था गरिएको छः
धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।
यस धाराको व्यवस्थाले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलले प्रतिनिधि सभाको कुल संख्या २७५ को बहुमत १३८ वा भन्दा त्यो भन्दा बढी सिट हासिल गरेको अवस्थामा या संसदमा कायम रहेको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जुन अहिले नेपालमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गरेको अवस्था छैन ।
७६ को उपधारा २ मा उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
यस धाराको व्यवस्थाले कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभाको कुल संख्या २७५ को बहुमत १३८ वा संसदमा कायम रहेको संख्याको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने हो । संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा सांसदहरू दलको र संसदीय दलको अधीनमा रहने परम्परा र व्यवस्था पाइन्छ । यदि कुनै पनि दलले वा संसदीय दलको कानुनबमोजिम, सांसदले प्रतिनिधि सभाको संसदमा कायम रहेको बहुमत प्राप्त गरे प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । यदि दुई वा दुईभन्दा बढी दलले संसदमा बहुमत प्रस्तुत गर्न सकेनन् भने धारा ७६(३) बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
७६ को उपधारा ३ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
७६(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलले संसदबाट सरकार गठन गर्न सकेनन् भने ७६(३) अनुसार प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा बढी सिट हासिल गर्ने संसदीय दलको नेतालाई स्वतः राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ ।
७६ को उपधारा ४ मा उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
७६ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभाको कुल संख्या २७५ को बहुमत १३८ वा संसदमा कायम रहेको संख्याको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्री वा ७६ को उपधारा (३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने व्यवस्था रहेको छ । यदि संसदबाट विश्वासको मत लिन नसके वा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई मार्ग प्रशस्त गरेमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्छ ।
७६ को उपधारा ५ मा उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
अहिलेको सबैको चासो र सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेको विषय ७६(५) हो । संविधानको मुल मर्म अनुसार ७६(५) को व्यवस्था भनेको ७६(१) मा बहुमत प्राप्त दलको सरकार गठन, ७६(२) दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनको सरकार हो । त्यस्तै ७६(३) प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था हो । यदि एउटै दलको बहुमत आएन वा भएन त्यस्तै, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनको सरकार बनाउन दलहरू असफल भएमा वा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेताले विश्वासको मत लिन नसके या नयाँ सरकार गठन गर्न बाटो खोलिदिए । संसदबाट नयाँ सरकार बनाउन विकल्प बाँकी रहेको भनेका विशेषगरी स्वतन्त्र सांसद वा कुनै पनि दलका संसदीय दलका नेताबाहेकका पनि कोही सांसदले (तर दलीय व्यवस्थामा यो सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिन्छ) ७६(२) बमोजिम यो भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभाको कुल संख्या २७५ को बहुमत १३८ वा संसदमा कायम रहेको संख्याको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । तर दलीय व्यवस्थामा दलको समर्थनबिना कुनै दलको सांसदले आफूखुसी प्रतिनिधि सभाको कुनै स्वतन्त्र वा अन्य सांसदलाई समर्थन गर्ने संविधानको मर्म र भावना देखिँदैन । मानौँ कुनै दलको सांसदले प्रलोभनमा, दबाबमा आफूखुसी दल, संसदीय दलको अनुमति या निर्णयबिना कसैलाई समर्थन गरेमा सम्बन्धित दलले सांसदबाट निलम्बन वा निष्काशन गर्नेछ । यसरी ७६ (५)को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्दैन । संसदीय व्यवस्था भएको अन्य देश र नेपालजस्तो मुलुकमा दलको निर्णयबिना कुनै पनि सांसदले मनलाग्दी गर्ने संविधानले परिकल्पनासमेत गरेको छैन ।
यसैले अहिले नेपालमा ७६(५) को सरकार गठनका विषयमा जुन खालको विवाद र अन्योलजस्तो देखिन्छ । संविधानको भावना र मूल्य, मान्यताअनुसार कुनै द्विविधा देखिँदैन । दलहरूले निर्वाचनका लागि मसला र एजेन्डा बनाउन कसरत गरिरहेका छन् । कतिपयले कोरोनाको कहर र व्यवहारिक कुरा गरेर भावनामा बग्न बगाउन लागिपरेको देखिन्छ तर संविधानले त्यस्तो परिकल्पना गरेको हुँदैन । संविधान लेखिएका धारा, मूल्य, मान्यता, मर्म र नजिरअनुसार कार्यान्वयन हुन्छ ।
(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।
७ उपधारा (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अहिले नेपालमा ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नभएका कारण ७६(३) का प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा तोकिएको निर्वाचन संविधानसम्मत् देखिन्छ ।
