काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार चलायमान बनाउन सहयोग गर्न तयार रहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गरेको स्वागत कार्यक्रममा सचिव गौतमले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट थलिएको व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गर्नुपर्ने तत्कालिन कामका विषयमा आफू व्यवसायीसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्न तयार गरेको बताए ।
कार्यक्रममा सचिव गौतमले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र सरकारको संयुक्त प्रयासमा यो क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिने बताएका छन् । स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जनाको अवस्था नहुँदासम्म विदेश जाने युवाहरूका लागि सुरक्षित र भरपर्दो रूपमा बैदेशिक रोजगारमा जाने वातावरण निर्माण गर्नका लागि सबै पक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो ।
आपूm भर्खर आएको र धेरै नीति नियमहरू रहेकाले ती नीति नियमलाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने सचिव गौतमले बताएका छन् । ‘म मन्त्रालयम आएका भर्खर हो, एक सय जति निर्देशिकाहरू रहेछन्, तिनलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्नका लागि छलफल गरेर अगाडि बढ्छु,’ सचिव गौतमले भने । जसका लागि व्यावसायीको सकारात्मक सुझाव आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारले नीति नियमका आधारमा इजाजत दिएको भए पनि हेर्ने नजर फरक रहेको भन्दै त्यसलाई नै परिवर्तन गर्नु पर्ने उनको तर्क थियो ।
त्यस्तै, स्वागत कार्यक्रममा व्यवसायीको तर्फबाट बोल्दै वैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष रोहन गुरुङले यो व्यवसायलाई इज्जतिलो बनाउनु पर्ने धारण व्यक्त गरेका छन् । अहिले वैदेशिक रोजगारमा लागेका व्यवासायिलाई गलत नजरले हेर्ने गरिएको भन्दै यसमा सुधार गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने उनले बताए ।
साथै सरकारले भनेको १० हजार रूपैयाँमा रोजगारीमा पठाउन सम्भव नरहेको उनले दाबी गरेका छन् । एक जनालाई विदेश पठाउनका लागि कम्तीमा २७ हजार तीन सय ८० रूपैयाँ लाग्ने भन्दै सरकाले भनेको १० हजार सेवा शुल्क कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनले बताए । पहिले ६० हजारदेखि ८० हजार रूपैयाँसम्म लिएर रोजगारीमा पठाउँदा रसिद दिने गरिएको भए पनि अहिले १० हजार रूपैयाँमा पठाउने व्यवस्था भएपछि रसिद दिन समस्या भएको पनि उनले बताएका छन् ।
त्यस्तै, वार्षिक रूपमा एक सय जना कामदार पठाउनु पर्ने व्यवस्था नै अव्यवहारिक रहेको बताएका छन् । ‘आपूmहरूले दुई वर्षसम्म पनि लगातार एक सय जना कामदार पठाउन नसक्ने व्यावसायीको नवीकरण गर्ने भनेर सहमति गरिएको भए पनि नियमावलीमा हरेक वर्ष भन्ने शब्द थपेर मारमा परिएयो,’ उनले बताए ।
त्यस्तै, संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले सबै पक्षसँग छलफल नगरी कानुन बनाउँदा समस्या आएको भन्दै सचिवले त्यसमा ध्यान दिनु पर्ने धारण व्यक्त गरेका छन् । अनलाइनको व्यवस्था भए पनि त्यसमा समन्वय नहुँदा २ हजार ३ सय फाइल साउदीमा रोकिएको भन्दै यसलाई सहजीकरण गरिदिन पनि उनले सचिवसँग आग्रह गरे ।
अध्यक्ष गैरेले फाइल रोकिँदा विदेशबाट माग आएअनुसार श्रमिक पठाउन नसकिएको भन्दै नेपालले पाउँदै आएको कोटा गुम्ने खतरा रहेको बढेको उनले बताएका छन् । मुलुकमा रोजगारको कुनै सम्भावना नरहँदा विदेशमा पनि नेपालीको कोटा गुम्ने हो भने अवस्था भयवह हुने भन्दै उनले कोरोनाले रोकिएका श्रम गन्तव्य खुलाउने विषयमा पनि सरकारले काम गर्नु पर्ने बताए ।
