काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा उत्पन्न संकट नियन्त्रण गर्न नेपाल, भारत र चीन सम्मिलित त्रिदेशीय ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापनाको प्रस्ताव गरेका छन्। शुक्रबार बिहान अमेरिकाको न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै उक्त प्रस्ताव गरेका हुन्।
उनले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगन्य योगदान भए पनि नेपालले भारी मूल्य चुकाउनुपरेको बताए। प्रधानमन्त्री शाहले ऋणको सट्टा अनुदानमा आधारित 'जलवायु न्याय'को माग गरेका छन्।
यी हुन् प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधनमा उठाएका मुख्य विषय:
विपद् र क्षेत्रीय असर:
भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी र हिमालय क्षेत्रको विनाश केवल स्थानीय त्रासदी नभई विश्वका लागि चेतावनी हो। बाढी र हिमनदीले सीमा वा भिसा नचिन्ने भएकाले यसको असर नेपाल, चीन र भारत तीनै देशमा परेको छ।
नेपालमा परेको क्षति:
विपद्का कारण १,४०० भन्दा बढीको मृत्यु र ६,००० भन्दा बढी बेपत्ता भएका छन्। भौतिक पुनःस्थापनाका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को कम्तीमा १० प्रतिशत बराबरको बजेट आवश्यक छ।
जलवायु अन्याय:
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१% भन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार नेपालजस्ता साना र भूपरिवेष्ठित देशहरूले भोगिरहेका छन्।
त्रिदेशीय संयन्त्रको प्रस्ताव:
हिमतालको अनुगमन, भू-उपग्रह तथ्यांक आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार सहयोगका लागि नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा 'हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र' स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
६ वटा मुख्य स्तम्भ:
विपद्पछिका लागि राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र विपद् दोहोरिन नदिनका लागि जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, उत्थानशीलता माथि जोड दिइएको छ।
ऋण होइन, अनुदान आधारित सहायता:
जलवायुजन्य क्षतिको भरणपोषणका लागि थप ऋण वा प्रशासनिक ढिलासुस्तीयुक्त प्रणाली नभई 'क्षति तथा नोक्सानी कोष' मार्फत अनुदानमा आधारित सोझो वित्तीय सहयोगको माग गरिएको छ।
नेपालको आफ्नै प्रयास:
नेपालले आफ्नो भूभागको करिब आधा हिस्सा (४५%+) वन क्षेत्रले ढाकेको छ। जलविद्युत् र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई तीव्र रूपमा प्रवर्द्धन गरिरहेको छ।
विश्व व्यवस्थामाथि प्रश्न:
७२ घण्टभित्र संसारभर हतियार र बारुद पुग्न सक्ने तर साना र गरिब देशका किसानले समयमा मल, इन्धन र खाद्य सामग्री नपाउने वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको कडा आलोचना गरिएको छ।
न्यायपूर्ण बहुपक्षीयताको आह्वान:
सैन्य वा आर्थिक शक्तिका आधारमा नभई साना, भूपरिवेष्ठित र कम विकसित देशहरूको आवाज र अस्तित्वलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिने संयुक्त राष्ट्रसंघको वकालत गरिएको छ।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)