काठमाडौं– सत्ता र प्रतिपक्षबीचको राजनीतिक टकराव न्यायालयको विषयमासमेत देखिन थालेको छ। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेबीच पछिल्ला तीन दिनयता प्रतिनिधिसभामै न्यायालयको विषयलाई लिएर जुहारी चलिरहेको छ।
रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपाने सरकारले अघि सारेका कतिपय काममा अदालतले अंकुश लगाएको भन्दै न्यायालयमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। उनले न्यायालयको संरचना, न्यायाधीशको सम्पत्ति, अदालतका फैसला र न्यायपालिकाको पुनर्संरचनासम्मका विषय संसद्मा उठाएका छन्।
एमाले भने सत्तारूढ दलका सांसदबाट न्यायपालिकामाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको भन्दै त्यसको प्रतिवादमा उत्रिएको छ। एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले अदालतको फैसला चित्त नबुझे कानुनी बाटो रोज्न सकिने तर संसद्बाटै न्यायाधीश र न्यायिक कामकारबाहीमाथि दबाब सिर्जना गर्न नहुने बताएका छन्।
बिहीबारको बैठकमा बरालले पछिल्ला दिनमा न्यायिक प्रणालीमाथि पटक–पटक हमला भइरहेको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण नै गराए। उनले २०८२ भदौ २४ गते न्यायपालिकामाथि गम्भीर प्रहार भएको र सर्वोेच्च अदालतसहित विभिन्न अदालतमा आगजनी तथा तोडफोड भएको प्रसंग उठाए। अदालतका मिसिल तथा अभिलेख नष्ट हुँदा त्यसको असर अहिले पनि न्याय खोजिरहेका नागरिकमाथि परेको उनको भनाइ थियो।
‘त्यसैले मेरो प्रश्न छ कि अदालतलाई कमजोर पारेर लोकतन्त्र बलियो हुन्छ कि न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र निर्भीक बनाएर ?,’ उनले प्रश्न गरे।
बरालले अदालत कुनै सरकारको विरोधी नभई संविधानको रक्षक भएको बताए। उनले सरकार र सत्तारूढ दलले संविधान तथा कानुनको सीमाभन्दा बाहिर जान खोज्दा अदालतले रोक्नु संवैधानिक कर्तव्य भएको बताए। ‘अदालतले रोकेको विषयमा अदालतसँगै बदला लिने मानसिकता लोकतान्त्रिक संस्कार हुन सक्दैन,’ उनले भने।
बरालले अदालतका फैसला चित्त नबुझे कानुनी बाटो रोज्न सकिने बताए। न्यायाधीशलाई धम्क्याउने, बदनाम गर्ने वा राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको उनको भनाइ थियो।
बरालको अभिव्यक्ति सकिएलगत्तै रास्वपा सांसद न्यौपाने पुनः उठे। उनले रास्वपा अदालतलाई कमजोर बनाउने पक्षमा नरहेको दाबी गरे। बरु कमजोर अदालतलाई सक्षम बनाउने अभियानमा आफूहरू रहेको उनको भनाइ थियो। उनले कांग्रेस र एमालेजस्ता पुराना दलले अदालतमा ‘सिण्डिकेट’ बनाएको आरोप लगाए।
‘तपाईंहरूले अदालतमा सिण्डिकेट बनाउनुभयो। हामी त्यो सिण्डिकेट अन्त्य गर्नुपर्छ र काबिल एवं सक्षम न्यायाधीशले न्यायसम्पादन गर्नुपर्छ भनेर आज संसद्मा बोल्दै छौं,’ उनले भने।
न्यौपानेले आफूहरू कुनै मुद्दाको फैसला पुनरावेदनका रूपमा संसद्मा सुनुवाइ गर्न नखोजेको पनि बताए। तर गलत फैसला भएको अवस्थामा महाभियोगको संवैधानिक व्यवस्थासहित न्यायिक सुधारका विषयमा संसद्मा बहस गर्न सकिने उनको तर्क थियो। उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे।
तपाईंहरूले अदालतमा ‘सिण्डिकेट’ बनाउनुभयो । हामी त्यो सिण्डिकेट अन्त्य गर्नुपर्छ र काबिल एवं सक्षम न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ भनेर आज संसद्मा बोल्दै छौं ।
यज्ञमणि न्यौपाने
सांसद, रास्वपा
०००
अदालतले रोकेको विषयमा अदालतसँगै बदला लिने मानसिकता लोकतान्त्रिक संस्कार हुन सक्दैन ।
गुरुप्रसाद बराल
सांसद, नेकपा एमाले
०००
संसद्मा जसरी न्यायालयबारे अनास्था फैलाउने गरी सत्तापक्षबाट बहस थालिएको छ, त्यो गलत छ, न्यायालयमाथि बहस गर्ने थलो संसद् होइन ।
डा. विपिन अधिकारी
संविधानविद्
०००
तर उनको अभिव्यक्तिपछि बरालले पुनः नियमापत्ति गरे। अदालतका फैसलाको अध्ययन गर्ने निकाय संसद् नभएको उनको भनाइ थियो। ‘अदालतका फैसलाहरूको अध्ययन गर्ने समिति संसद् होइन र अदालतका फैसलालाई संसद्ले अध्ययन गर्न मिल्दैन,’ उनले भने।
न्यायालय सुधारका लागि न्याय परिषद्को व्यवस्था रहेको भन्दै उनले आवश्यक सुधार त्यही प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने बताए। यसले संसद्मा न्यायालय सुधारको बहस र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको प्रश्नलाई आमनेसामने ल्याएको छ।
अधिवक्तासमेत रहेका न्यौपानेले यसअघि मंगलबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा न्यायालयको पुनर्संरचनाको आवश्यकता औंल्याएका थिए। राजनीतिक परिवर्तन भए पनि न्यायालयमा परिवर्तन नभए नागरिकको अवस्थामा परिवर्तन नआउने उनको तर्क थियो।
‘हामीले पटक–पटक सिंहदरबार फेर्यौं, संविधान फेर्यौं, सरकार फेर्यौं। अब न्यायालय नफेरे व्यवस्था नयाँ, अवस्था पुरानै हुन्छ,’ उनले भने।
न्यौपानेले न्यायालयले राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न नसकेको आरोपसमेत लगाए। न्यायपालिकाको संरचना, न्यायाधीशको सम्पत्ति र अदालतका फैसलामाथि अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। सरकारले भ्रष्टाचार तथा अकुत सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्न खोज्दा अदालतका आदेशबाट अवरोध आएको दाबी पनि उनले गरे।
‘राज्यले दुईतिहाइको सरकार पायो तर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाएन,’ उनले भने।
उनले न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने, न्याय परिषद्मा परेका विषयमा प्रभावकारी कारबाही हुनुपर्ने र अदालतका फैसलाको अध्ययनका लागि संसदीय संयन्त्रबारे बहस गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे।
न्यौपानेको अभिव्यक्तिपछि एमाले सांसद बरालले सोही दिन पनि नियमापत्ति गरे। उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त स्मरण गराउँदै न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए।
यो विषय बुधबारको बैठकमा पनि उठेको थियो। रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईंले शून्य समयमा सर्वोेच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशलाई लिएर प्रश्न उठाए। उनले संघीय संसद्को नियमावलीका केही व्यवस्थाको कार्यान्वयन रोक्ने सर्वोच्चको आदेशले संसद्को सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गरेको आरोप लगाए।
‘हामीले खोजेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, हामीले खोजेको जनतालाई न्याय डेलिभरी गर्ने न्यायपालिका आज निरंकुशतातिर गएको छ,’ उनले भने।
उनले न्यायपालिकाको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताए। चौलागाईंको अभिव्यक्तिप्रति नेकपाकी सांसद बलावती शर्माले नियमापत्ति गरिन्। उनले संविधानको धारा १०५ को व्यवस्था स्मरण गराउँदै न्यायालयमाथिको बहसमा संवैधानिक सीमा रहेको बताइन्। उनका अनुसार न्यायिक कार्यमा प्रतिकूल असर पर्ने विषय संसद्मा उठाउन मिल्दैन।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीको विचारमा संसद् न्यायालय र त्यसले सम्पादन गरेको न्यायबारे बहस गर्ने ठाउँ होइन। ‘संसद्मा जसरी न्यायालयबारे अनास्था फैलाउने गरी सत्तापक्षबाट बहस थालिएको छ, त्यो गलत छ, न्यायालयमाथि बहस गर्ने थलो संसद् होइन,’ उनले प्रभावसँग भने।
न्यायालयमाथि प्रश्न उठाउने अधिवक्ता न्यौपानेले उनकै दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने नागरिकता विवाददेखि सहकारी ठगीदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका विपक्षी हुँदा अदालतहरूमा रविको तर्फबाट बहस गरेका थिए। तर, अदालतले उनको जिकिरविपरीत अदालतले रविलाई जेल पठाएको थियो।
यसपछि उनी, सभापति रवि देखि सिंगो रास्वपा पंक्ति अदालतप्रति नकारात्मक छ। गत वर्षको २४ भदौमा भएको जेन–जी विद्रोहमा अदालतलाई पनि निशाना बनाएका थिए। यसपछि उनीहरूले खुसीले उत्सव मनाएका थिए। उनीहरूमध्ये अधिकांश हाल रास्वपामा छन्।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)