काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा सदस्य आरेन राईले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाउने कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद राईले उक्त माग राखेका हुन्। ‘लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई कटौती गर्ने संशोधित कायविधि तत्काल खारेज गरियोस्। रकम घटाउने होइन समयानुकूल वृद्धि गरियोस्,’ उनले भने।
आव २०८३/८४ को बजेटमा विनियोजन भएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमार्फत घटाउने तथा नियन्त्रण गर्ने कार्य संसद्को अधिकार र सार्वभौमितामाथि अपमान भएकोसमेत उनले बताए।
‘कहिले प्रधामन्त्रीको फेसबुकबाट, कहिले मन्त्रीको निर्णयबाट संसद्बाट पारित बजेटमाथि छेडखानी कति विधिसम्मत छ ?,’ उनले सरकारसँग प्रश्न गर्दै भने।
लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकका लागि अतुलनीय योगदान पुर्याएका सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जाललाई नै अन्तिम सत्य ठान्ने प्रवृत्तिको उनले विरोध गरे। सांसद राईले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष ऐतिहासिक नेपाली छापा तथा सञ्चारमाध्यममको इतिहासबारे जानकारी नभए अध्ययन गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरे।
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट निषेध गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको सन्दर्भमा सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन तथा समान ढंगले वितरण गर्न उनले माग गरे।