अहिले प्रतिनिधिसभामा केही दृश्य फरक पनि देखिएको छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सांसदहरू कतिपय मुद्दामा विपक्षीभन्दा कडा भएर प्रस्तुत हुन थालेका छन्। कतिपय अवस्थामा त विपक्षी दलले उठाउनेभन्दा चर्को भाषामा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रहार गरिरहेका छन्।
काठमाडौं– संसद्मा विपक्षी दलको मुख्य काम सरकारलाई प्रश्न गर्नु हो। सदनप्रति जवाफदेही बनाउनु हो। सरकारका निर्णयमाथि खबरदारी गर्नु हो। गल्ती औंल्याउनु हो। जनताका समस्या सदनमा उठाउनु हो।
तर, अहिले प्रतिनिधिसभामा केही दृश्य फरक पनि देखिएको छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सांसदहरू कतिपय मुद्दामा विपक्षीभन्दा कडा भएर प्रस्तुत हुन थालेका छन्।
कतिपय अवस्थामा त विपक्षी दलले उठाउनेभन्दा चर्को भाषामा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रहार गरिरहेका छन्। रास्वपाका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विपिन आचार्य यसको एक उदाहरण हुन्। आचार्यले हालै संसद्को शून्य समयलाई औपचारिकता नबनाउन सरकारलाई चेतावनीकै शैलीमा प्रश्न गरेका छन्।
‘जनताका पीडा, सांसदका प्रश्न र देशका मुद्दाहरू जति बोले पनि शून्यमा बिलाएर जाने हो भने यसको नाम शून्य समय होइन, ब्ल्याक होल समय राखौं,’ उनको भनाइ थियो।
यो अभिव्यक्ति विपक्षी सांसदको भए सामान्य राजनीतिक आलोचना मानिन्थ्यो। तर, आचार्य त्यही दलका महामन्त्री हुन्, जुन दलको नेतृत्वमा सरकार छ। त्यसैले उनको प्रश्न सरकारको विपक्षमामात्र होइन, सत्तारुढभित्रबाट आएको खबरदारी हो।
रास्वपाभित्र सरकारलाई सबैभन्दा कडा प्रश्न गर्ने सांसदमा डा. अमरेशकुमार सिंह पनि छन्। उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र उनको सचिवालयको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकार ‘हुकुमी शासन’तर्फ जान खोजेको आरोप लगाए। ‘प्रधानमन्त्रीको शासन व्यवस्था सल्लाहकार व्यवस्थामा परिवर्तन भएको छ। यो संविधानको कुन दफामा छ, मैले बुझ्न सकेको छैन। देशको केन्द्र सिंहदरबार होइन, ज्वागल बनेको छ,’ उनले शुक्रबार संसद् बैठकमै भने।
सरकारका निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र शक्ति केन्द्रहरू सिंहदरबारबाहिर सर्दै गएको उनको आरोप छ। राज्यका निकायलाई राजनीतिक दबाबमा सञ्चालन गर्न खोजिएको भन्दै उनले नियुक्तिको प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। सिंहको यो आक्रोश विपक्षी दलका सांसदको भन्दा कम छैन। बरु कतिपय अवस्थामा अझै कडा सुनिन्छ।
रास्वपाकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालको शैली पनि त्यस्तै छ। उनी सरकारका काममाथि प्रश्न उठाउँदा पार्टीको पद र सत्ता समीकरणभन्दा माथि जनताको मुद्दालाई राख्ने प्रयास गरिरहेकी देखिन्छिन्। नेपालमा दैनिक औसत २० जनाले आत्महत्या गर्ने तथ्यांक उल्लेख गर्दै उनले सरकारको मानसिक स्वास्थ्य नीतिमाथि प्रश्न गरिन्। ‘हाम्रा प्रयासहरू हटलाइन नम्बर सार्वजनिक गर्नेमामात्र सीमित भए। परामर्श दिने विज्ञहरूको मापदण्ड खै ?,’ उनले सरकारलाई प्रश्न गरिन्।
रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि ‘होल्डिङ सेन्टर’मा रहेका महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षाको विषयमा पनि धितालले सरकारलाई छाडिनन्। ‘उद्धारको नाममा हामीले कतै थप असुरक्षा त सिर्जना गरिरहेका छैनौं ?,’ उनको प्रश्न थियो।
जेन–जी आन्दोलनको मर्म र सहिदहरूको सम्मानका विषयमा त उनको प्रश्न अझ राजनीतिक बन्यो। ‘सडकमा उत्रिएर प्रेस स्वतन्त्रता र सत्ताको विनम्रताको कुरा गर्नेहरू नै आज किन प्रश्न गर्नेलाई चेतावनी दिइरहेका छन् ?,’ उनले भनिन्।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङलक्षित गरेर पनि उनले प्रश्न गरिन्। ‘सुध्रिनु अरुलेमात्रै पर्ने, हामीलेचाहिँ सुध्रिनु नपर्ने ? यही दिन देख्नलाई थियो महान सहिदहरूको बलिदान ?,’ गृहमन्त्रीलक्षित उनको अभिव्यक्ति थियो। सत्तारुढ दलकै सचेतकबाट आएको यो प्रश्न विपक्षीको नाराभन्दा कम कडा छैन।
अर्का सांसद गणेश कार्की पनि सरकारको शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। सुकुमबासी बस्ती हटाउने क्रममा अपनाइएको बल प्रयोग, सडक व्यापारी तथा साना व्यवसायीमाथिको व्यवहार र भौतिक संरचना हटाउँदा अपनाइएको प्रक्रियामाथि उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। समस्या समाधान आवश्यक भए पनि त्यसका लागि मानवीय दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।
सरकारको चुनावी नारामाथि प्रश्न गर्ने काम रास्वपाकै सांसद रमेश प्रसाईंले गरेका थिए। ‘हामीले निर्वाचनमा ‘नो लाइन, केवल अनलाइन’ भन्ने नारा दिएर मत मागेका थियौं तर अहिले अनलाइन होइन, बजारमा नागरिकको लामो लाइनमात्र देखिन्छ,’ उनले संसद् बैठकमा यही भदौको पहिलो साता यो सवाल उठाएका थिए। ग्यास लिन नागरिक लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था र अनलाइन सेवामा देखिएको समस्यालाई उनले सरकारको प्रतिबद्धतासँग जोडेर प्रश्न गरेका छन्।
जनताका पीडा, सांसदका प्रश्न र देशका मुद्दाहरू जति बोले पनि शून्यमा बिलाएर जाने हो भने यसको नाम शून्य समय होइन, ‘ब्ल्याक होल’ समय राखौं।
विपिन आचार्य
महामन्त्री, रास्वपा
००
प्रधानमन्त्रीको शासन व्यवस्था सल्लाहकार व्यवस्थामा परिवर्तन भएको छ। यो संविधानको कुन दफामा छ, मैले बुझ्न सकेको छैन। देशको केन्द्र सिंहदरबार होइन, ज्वागल बनेको छ।
डा. अमरेशकुमार सिंह
सांसद, रास्वपा
००
सुध्रिनु अरुलेमात्रै पर्ने, हामीलेचाहिँ सुध्रिनु नपर्ने ? यही दिन देख्नलाई थियो महान सहिदहरूको बलिदान ?
क्रान्तिशिखा धिताल
सचेतक, रास्वपा
००
रास्वपाकै सांसद मनिष झाले पनि सरकारको काम गर्ने शैलीमा कमजोरी रहेको बताएका छन्। टीका (ज्वाला) संग्रौलाले सरकारलाई भाषणभन्दा परिणाममा ध्यान दिन आग्रह गर्दै आएकी छन्।
यसरी हेर्दा रास्वपाका यी सांसद विपक्षी दलका सांसदसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै सरकारको आलोचना गरिरहेका होइनन्। उनीहरूले आफूलाई सत्ताभित्रको खबरदारी गर्ने भूमिकामा उभ्याएका छन्।
तर, उनीहरूको प्रश्नको राजनीतिक वजन फरक छ। विपक्षीले सरकारलाई प्रश्न गर्दा त्यसलाई राजनीतिक विरोध भनेर बुझ्न सकिन्छ। सत्तारुढ सांसदले त्यही प्रश्न उठाउँदा भने त्यसलाई सरकारको कामकारबाहीभित्रकै कमजोरीको संकेतका रूपमा बुझिन्छ।
यही कारण अहिले रास्वपाभित्रका यी सांसदलाई ‘सत्ताभित्रका विपक्षी’ भन्न थालिएको छ। उनीहरू कहिले विपक्षी दलभन्दा पनि कडा सुनिन्छन्। कहिले आफ्नै सरकारलाई विपक्षी बेञ्चबाट आएको जस्तो प्रश्न गर्छन्। कहिले सरकारलाई जनताको पक्षमा फर्किन दबाब दिन्छन्।
![सिण्डिकेटधारीविरुद्ध व्यवसायीको आक्रोशः २५ व्यवसायीको तस्बिरमा जुत्ता प्रहार [भिडियो]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/jutta-prahar-bairo-1789318338.jpg)
![‘बालेन सरकार सिण्डिकेटधारीको प्रभावमा पर्छ भन्ने लाग्दैन’ [भिडियोसहित]](https://www.prabhabonline.com/uploads/posts/200X200/Dik-bahadur_interview-1789303890.jpg)
