- सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार तीव्र
- ११४ जनाको हवाई उद्धार
- बेपत्ताको खोजी जारी, सञ्चार अवरुद्ध हुँदा समस्या
- खोजी तथा उद्धारमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र परिचालन
- खोजी कार्य प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रपतिको निर्देशन
- रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपालगायतका राजनीतिक दल राहतमा सक्रिय
- रास्वपाको ५० लाख सहयोग, कांग्रेस र एमालेले कोषमा जम्मा गर्ने
- राहत एकद्वार प्रणालीबाट गर्नुपर्नेमा सरकारको जोड
- अनधिकृत रकम संकलन नगर्न सरकारको आग्रह
काठमाडौं- रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीपछि तटीय क्षेत्रमा फसेका नागरिकको खोजी, उद्धार र राहतलाई तीव्रता दिन सरकारदेखि राजनीतिक दलसम्म सक्रिय भएका छन्। बाढीले सडक, पुललगायतका भौतिक संरचना बगाउँदा प्रभावित क्षेत्रमा स्थलमार्गबाट पुग्न कठिन भएपछि तत्कालका लागि हवाई उद्धारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
बुधबार बिहान भोटेकोशी नदीमा अकस्मात आएको बाढीले रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। बाढीले रसुवासँगै नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका केही तटीय क्षेत्रसमेत प्रभावित बनाएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा मानिसहरू फसेको, कतिपय सम्पर्कविहीन रहेको र सञ्चार तथा यातायातका संरचना अवरुद्ध भएकाले क्षतिको यकीन विवरण अझै आउन सकेको छैन।
प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं रसुवाका कांग्रेस नेता मोहन आचार्यका अनुसार मानवीय क्षतिको यकीन विवरण संकलन भइरहेको छ। उनले अवस्था अनुमान गरिएभन्दा निकै ठूलो रहेको बताए। ‘मानवीय क्षतिको यकीन विवरण अझै प्राप्त हुन सकेको छैन। क्षति हाम्रो अनुमानभन्दा निकै ठूलो छ। अवस्था कल्पनाभन्दा बाहिरको छ,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘मानवीय क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ।’
उनका अनुसार उद्धारमा मुख्य चुनौती मौसम र प्रभावित क्षेत्रको ठूलो भूगोल बनेको छ। कतिपय ठाउँ पूर्णरूपमा बाढीले बगाएको र सडक तथा पुलहरू क्षतिग्रस्त भएकाले एकैपटक सबै प्रभावितसम्म पुग्न कठिन भएको उनले बताए। ‘उद्धारमा मौसमले अवरोध गरेको हो। तर समस्या मौसममामात्रै सीमित छैन। क्षति अत्यन्त ठूलो छ र ठूलो भूगोल प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय ठाउँ पूर्णरूपमा बाढीले बगाएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा एकैपटक सबैको उद्धार गर्न सम्भव हुँदैन।’
बाढीले सडक सञ्जाल र पुलमा क्षति पुर्याएपछि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार टोली र राहत सामग्री पुर्याउन कठिनाइ भएको छ। विशेषगरी रसुवाका कतिपय क्षेत्रमा एउटा गाउँबाट अर्कोे गाउँसम्म स्थलमार्गबाट पुग्ने अवस्था नरहेको बताइएको छ। आचार्यका अनुसार अहिले तत्कालका लागि हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्नु नै प्रभावकारी विकल्प बनेको छ।
‘रसुवामा सडक सञ्जाल लगभग ध्वस्त भएको छ। धेरै ठाउँका सडक र पुल बाढीले बगाएको छ। एउटा गाउँबाट अर्कोे गाउँसम्म पुग्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कतिपय मानिस खोलाको वारिपारि फसेका छन्। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा रसुवामा हेलिकप्टरमार्फत एयरलिफ्ट गर्नुबाहेक तत्काल उद्धारको अर्कोे प्रभावकारी विकल्प छैन।’ बाढी आएको केही समयमै नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार बुधबार विभिन्न उडानमार्फत ११४ जनाको हवाई उद्धार गरिएको छ।
नेपाली सेनाले विभिन्न उडानबाट ८५ जनाको उद्धार गरेको छ। सेनाले टिमुरेबाट ६० जनालाई धुञ्चे, १३ जनालाई त्रिशूली, मैलुङबाट पाँच जना, बेत्रावतीबाट चार जना र त्रिशूलीबाट तीन जनालाई उद्धार गरेर काठमाडौं ल्याएको जनाएको छ। निजी क्षेत्रका विभिन्न हेलिकप्टर कम्पनीले पनि २९ जनालाई उद्धार गरेका छन्। कैलाश हेलिकप्टरले रसुवाबाट पाँच घाइतेलाई महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पताल ल्याएको छ। सिम्रिकले तीन जना तथा अन्नपूर्ण हेलीले चार जनालाई शिक्षण अस्पताल ल्याएका छन्।
त्यस्तै प्रभु हेलिकप्टरले पाँच जनालाई शिक्षण अस्पताल, सिम्रिकले दुई जनालाई शिक्षण अस्पताल, फिस्टेलले पाँच जनालाई शिक्षण अस्पताल, एभरेस्टले दुई जनालाई शिक्षण अस्पताल र प्रभु हेलीले दुई जनालाई वीर अस्पताल ल्याएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
उद्धारमा राष्ट्रपतिको चासो
बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार र राहत कार्यमा राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग टेलिफोन कुराकानी गर्दै रसुवाको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिबारे जानकारी लिएका थिए। उनले पीडित नागरिकको खोज, उद्धार र राहतलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेका हुन्।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले विपद्को यस घडीमा राज्यका सबै अंगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले भोटेकोशी नदीमा अकस्मात् आएको बाढीबाट भएको धनजनको क्षतिको खबरले आफू अत्यन्त दुःखी भएको बताएका थिए। उनले सरकार, राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, सुरक्षा निकाय तथा आम नागरिकलाई उद्धार र राहतमा जुट्न आह्वान गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले भने बाढीबाट भएको क्षतिबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउँदै नागरिकको उद्धार र राहतका लागि राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको बताएका छन्। सरकारले प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्न हरसम्भव प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको राष्ट्रपति सचिवालयले जनाएको छ।
बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका लागि सरकारसँगै राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंस्थाहरूले पनि आफ्नो जनशक्ति तथा स्रोत परिचालन गर्न थालेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा फसेका मानिसलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा लैजानुपर्नेमा सबै पक्षको जोड छ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का तर्फबाट उद्धार तथा राहतमा सक्रिय पूर्र्वयाट संयोजक आशिष थापाले अहिलेको मुख्य प्राथमिकता उद्धार नै भएको बताएका छन्।
‘अहिलेको पहिलो प्राथमिकता उद्धार नै हो। विपद् प्रभावित क्षेत्रमा फसेका र जोखिममा रहेका मानिसलाई तत्काल उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै पोस्ट-रेस्क्युका काम सुरु हुन्छन्।’ उनका अनुसार राहतका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्याकेज र पुनःस्थापनाका विषय त्यसपछिका चरण हुन्। अहिले जीवित रहेका नागरिकलाई तत्काल उद्धार गरेर सुरक्षित बनाउनु सबैभन्दा महŒवपूर्ण काम भएको उनले बताए।
‘राहतका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्याकेजलगायत पुनःस्थापनाका विषय त्यसपछिका चरण हुन्। अहिले पहिलो काम भनेको जति मानिस जीवित छन्, उनीहरूलाई तत्काल उद्धार गरेर सुरक्षित बनाउनु हो,’ उनले भने। तर उद्धारका लागि सम्पर्कमा आउनेहरूको संख्या ठूलो भए पनि सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा सबै प्रभावित क्षेत्रबाट सूचना प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘टेलिफोन तथा सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएका कारण सबै ठाउँबाट सूचना प्राप्त गर्न सकिएको छैन। जति सम्पर्कमा आएका छन्, त्यहाँबाट उद्धारका लागि लगातार फोन आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘धेरै मानिस सम्पर्कविहीन छन्। ठूलो भूगोल प्रभावित भएकाले कति मानिस बेपत्ता छन् भन्ने अहिले नै ठ्याक्कै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन।’
दलबाट राहत संकलन
सत्तारुढ रास्वपाले बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतका लागि सरकारको राहत कोषमा ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले विपद्को समयमा सरकारसँग हातेमालो गर्दै उक्त रकम सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्। पार्टीले जोखिममा परेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न र मानवीय सहयोग जुटाउनसमेत अपिल गरेको छ।
राहत वितरणलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सरकारले एकद्वार प्रणाली अपनाउनुपर्ने रास्वपाको सुझाव छ। पार्टीले विपद् व्यवस्थापन, उद्धार र राहतमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने भन्दै पूर्वनिर्धारित राजनीतिक तथा सांगठनिक गतिविधि अर्कोे सूचना जारी नभएसम्म स्थगित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। पार्टीका नेता-कार्यकर्तालाई उद्धार तथा राहतमा सक्रिय रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गर्दै रास्वपाले त्यसको संयोजनको जिम्मा आशिष थापालाई दिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि बाढी प्रभावितका लागि एकमुष्ट राहत रकम सरकारको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले रसुवालगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सहयोग गर्न पार्टीको तर्फबाट एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको महामन्त्री प्रदीप पौडेलले जानकारी दिएका छन्।
कांग्रेसले विपद्को समयमा सरकारका प्रयासमा पूर्ण साथ र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नागरिकको जीवन संकटमा परेको अवस्थामा सरकार, प्रतिपक्षी दल, संघसंस्था, निजी क्षेत्र र नागरिक समुदाय सबैको साझा कर्तव्य उद्धार र राहत भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
कांग्रेसले पार्टीका सदस्यहरूलाई भ्रामक सूचना, मिथ्या र अफवाहको पछि नलाग्न तथा आरोप-प्रत्यारोपमा नउत्रिन पनि आग्रह गरेको छ। पार्टीले सम्पूर्ण ध्यान उद्धार, राहत र प्रभावितको व्यवस्थापनमा केन्द्रित गर्न निर्देशन दिएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले पनि बेपत्ताको खोजी तथा उद्धारलाई तत्काल पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका उपलब्ध जनशक्ति तथा उद्धार सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल परिचालन गर्न माग गरेका छन्।
उनले तीन तहकै सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गरेर उद्धार, घाइतेको उपचार, राहत वितरण र शीघ्र पुनःस्थापनाको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। त्यस्तै, नेकपा एमालेले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पार्टीपंक्तिलाई तत्काल परिचालन हुन निर्देशन दिएको छ। च्यासलमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले नेता, कार्यकर्ता जनसंगठनका सदस्य तथा जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी खोजी, उद्धार तथा राहत कार्यमा सक्रिय हुन निर्देशन दिएको हो।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहालले पनि बेपत्ताको खोजी र उद्धारमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। उनले पनि पार्टीपंक्तिलाई त्यस कामका लागि खट्न आग्रह गरे। अन्य दलहरूले पनि उद्धारको काममा सबैको साथ आवश्यक हुने जनाएका छन्।
अनधिकृतरूपमा रकम नउठाउन आग्रह
विपद्का बेला राहतका नाममा अनधिकृतरूपमा रकम उठाउने क्रम बढ्न सक्ने भन्दै सरकारले त्यसप्रति पनि सचेत गराएको छ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आफूखुसी सहयोग संकलन नगर्न र नगराउन आग्रह गरेको छ। केही व्यक्ति तथा समूहले प्रभावितका लागि भन्दै आर्थिक सहयोग उठाउन थालेको र कतिपयले नगद सहयोगका लागि क्युआर कोडसमेत सार्वजनिक गरेको गुनासो आएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
सरकारले आह्वान गरेबाहेक कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई विपद्का नाममा सहयोग नगर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। अनधिकृतरूपमा रकम उठाएको पाइएमा प्राधिकरणको फोन नम्बर ०१-४२१११९७ मा जानकारी गराउनसमेत आग्रह गरिएको छ।
राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाउनुपर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूले पनि जोड दिएका छन्। विपद्का बेला राहत वास्तविक प्रभावितसम्म पुग्ने र दोहोरोपन तथा दुरुपयोग रोक्नेगरी राज्यको नेतृत्वमा समन्वय आवश्यक देखिएको छ।
भारतले पठायो १० टन सहायता सामग्री
भारत सरकारले रसुवाका बाढी प्रभावितका लागि १० टन मानवीय सहायता तथा विपद् राहत पठाएको जनाएको छ। भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले बुधबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त जानकारी दिँदै नेपालको रसुवामा आएको बाढीपीडितका लागि मानवीय सहायता, विपद् राहत, आवश्यक औषधि नेपाल पठाइएको बताए।
‘हामी शोकसन्तप्त परिवारजन तथा यस घटनाबाट प्रभावित सबैप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौं,’ उनले भनेका छन्, ‘यस चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा भारत नेपाल र नेपाली जनताको साथमा उभिएको छ।’ यसअघि बुधबार नै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई टेलिफोन गरी घटनाबारे दुःख व्यक्त गरेका थिए। उनले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीप्रति भारतले आवश्यक मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने बताएका थिए।
मोदीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग बाढीबारे कुराकानी भएको जानकारी दिँदै कठिन समयमा भारत नेपालका नागरिकसँगै रहेको बताएका छन्। उनले नेपाललाई सम्भावित सबै मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन भारत तयार रहेको र उद्धार तथा राहत कार्यमा आफ्ना टोलीले नजिकबाट समन्वय गरिरहेको बताएका छन्।
