- ‘एक्लाएक्लै नभेट्ने’ अडानबाट पछि हटे प्रधानमन्त्री शाह
- प्रत्यक्ष कूटनीतिक संवादमा फर्किए
- आज भारत र चीनका राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्दै
- मंगलबार अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतसँग संवाद गर्ने
- भारत-चीनसँग सन्तुलन र अमेरिकासँग सहकार्य बढाउने कदम
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको विदेश नीति सञ्चालन गर्ने शैलीमा परिवर्तन देखिएको छ । विदेशी कूटनीतिज्ञसँग एक्लाएक्लै नभेट्ने नीतिबाट उनी पछि हटेका छन्। प्रधानमन्त्री भएपछिको साढे चार महिनासम्म भने उनी विदेशी कूटनीतिज्ञसँग सामूहिक भेटको अडानमा रहे । सोहीअनुसार कूटनीतिज्ञहरू भेटे । अब भने उनी उक्त अडानबाट पछि हट्दै छन्।
आजै उनले भारत र चीनका राजदूतसँग एक्लाएक्लै भेटवार्ता गर्दै छन्। भोलि (मंगलबार) भने अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतसँग भेटघाट गर्ने तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले सुरुमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई भेट्ने भएका हुन् । त्यसपछि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङसँग भेट्ने कार्यक्रम छ । मंगलबार अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बमसँग उनको भेट हुने तय भएको छ ।
उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले पहिले जुन अडान लिनुभयो एक्लाएक्लै नभेट्ने भनेर, त्यो ढंगको कूटनीति जायज थिएन । तर, अहिले उहाँ युटर्न हुनुभयो । यो राम्रो हो ।
निलाम्बर आचार्य
भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत
प्रधानमन्त्री शाहको भेटघाटको यो क्रमलाई सामान्य औपचारिकताभन्दा माथि उठेर हेर्न थालिएको छ । किनभने नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनसँग प्रत्यक्ष संवादपछि अमेरिकासँग वार्ता गर्ने उनको तयारीले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउने प्रयास देखाउने जानकारहरु बताउँछन् ।
भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सुरुवाती चरणमा ‘सबैलाई समान दूरी’को सन्देश दिन खोजे । अहिले भने सम्बन्धको प्रकृति र नेपालको प्रत्यक्ष हितअनुसार कूटनीतिक संवाद अघि बढाउन खोजिरहेको उनले बताए । उनी यसलाई सकारात्मक मान्छन्। ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले पहिले जुन अडान लिनुभयो एक्लाएक्लै नभेट्ने भनेर, त्यो ढंगको कूटनीति जायज थिएन,’ उनले प्रभावसँग भने, ‘तर, अहिले उहाँ युटर्न हुनुभयो । यो राम्रो हो ।’
प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै शाहले विदेशी नियोगका प्रमुखहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेट गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गरेका थिए । उनको जोड सामूहिक छलफलमा थियो । सोहीअनुसार गत चैत २५ गते उनले २० देशका राजदूत तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग एकैपटक भेट गरेका थिए । उक्त अवसरमा भारत, चीन र अमेरिकासहित विभिन्न देशका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको विदेश सम्बन्ध कुनै एउटा मुलुक वा शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा नपर्ने बताएका थिए । सबै मित्रराष्ट्रसँग समान व्यवहार र राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्ध विस्तार गर्ने उनको धारणा थियो । यो शैलीले उनलाई परम्परागत कूटनीतिक अभ्यासभन्दा फरक देखाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्दै जाँदा कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालनका व्यावहारिक जटिलता पनि उनको अनुभवमा थपिँदै गए ।
द्विपक्षीय सम्बन्धमा सबै विषय सामूहिक छलफलबाट समाधान गर्न सम्भव हुँदैन । कतिपय संवेदनशील मुद्दामा प्रत्यक्ष कुराकानी, विश्वास निर्माण र गोप्य परामर्श आवश्यक पर्छ । सीमा, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, पूर्वाधार, लगानी तथा सुरक्षा सरोकारजस्ता विषयमा सम्बन्धित देशका प्रतिनिधिसँग छुट्टै छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यसै कारण शाहको पछिल्लो भेटघाटलाई सुरुवाती नीतिको पुनर्विचारका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको कूटनीतिक परिवर्तन भारतसँगको सम्बन्धमा देखिएको छ । सरकार गठनपछि उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले शाहलाई बधाइ दिँदै भारत भ्रमणका लागि निम्तो दिएका थिए । त्यसबेला दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण र संवादका विषयमा चर्चा चल्यो ।
तर, भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीको नेपाल भ्रमण अन्तिम समयमा रोकियो । वालेन्द्र सरकार र भारतबीचको प्रारम्भिक सम्बन्धबारे प्रश्न उठेको थियो । मिस्री नयाँ सरकारसँग छलफल गर्न र प्रधानमन्त्री शाहको सम्भावित भारत भ्रमणबारे वातावरण बनाउन नेपाल आउने तयारीमा थिए ।
त्यस समयमा प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय अधिकारीसँग प्रत्यक्ष भेट गर्न रुचि नदेखाएको चर्चा पनि बाहिर आएको थियो । अहिले भने परिस्थिति बदलिएको छ । भारतीय राजदूतसँग प्रधानमन्त्री शाहको छुट्टै भेट तय हुनु दुई देशबीच नियमित संवादलाई पुनः सक्रिय बनाउने कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध पनि बहुआयामिक छ । दुई देशबीच व्यापार र पारवहनदेखि ऊर्जा, सीमा, पूर्वाधार, पर्यटन र रोजगारीसम्मका विषय जोडिएका छन् । लाखौं नेपालीको दैनिक जीवनसँग भारतसँगको सम्बन्ध प्रत्यक्षरूपमा गाँसिएको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिकरूपमा लोकप्रिय देखिने अडानभन्दा व्यावहारिक समाधान खोज्ने संवाद बढी प्रभावकारी हुने पूर्वराजदूत आचार्यले बताए । उनको विश्लेषणमा प्रधानमन्त्री शाहले यही वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो शैली परिवर्तन गर्न खोजेको देखिन्छ ।
भारतपछि चिनियाँ राजदूत माओमिङसँग हुने भेटले प्रधानमन्त्रीको छिमेकी नीतिको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष उजागर गर्ने छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थाले भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न बाध्य बनाउँछ । दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीन रहेको अवस्थामा कुनै एउटा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई मात्र केन्द्र बनाएर विदेश नीति सञ्चालन गर्न सकिँदैन ।
भारतसँग नेपालको सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध पुरानो र व्यापक छ । चीनसँग भने पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, कनेक्टिभिटी, लगानी तथा विकास सहकार्यका विषय महŒवपूर्ण बन्दै आएका छन् । त्यसैले दुवै देशसँग विश्वास कायम राख्नु नेपालको दीर्घकालीन स्वार्थसँग जोडिएको विषय भएको चीनका लागि नेपाली पूर्वराजदूत डा. टंक कार्की बताउँछन् ।
उनका अनुसार भारतीय र चिनियाँ राजदूतलाई एउटै दिन छुट्टाछुट्टै समय दिएर भेट्नुले पनि प्रधानमन्त्री शाहले दुवै छिमेकीलाई कूटनीतिकरूपमा महŒव दिएको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । दुई छिमेकपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतसँग भेट हुने कार्यक्रमले पनि उनको बदलिँदो कूटनीतिक सोचलाई स्पष्ट पार्छ ।
अमेरिका नेपालसँग सीमा जोडिएको मुलुक होइन । तर आर्थिक सहयोग, विकास साझेदारी, व्यापार, प्रविधि, शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कारण उसको भूमिका महŒवपूर्ण छ । विश्व राजनीतिमा प्रभावशाली शक्ति भएकाले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई नेपालले बेवास्ता गर्न सक्दैन ।
त्यसैले भारत र चीनसँगको प्रत्यक्ष भौगोलिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिँदै अमेरिकासँग विकास तथा आर्थिक सहकार्यलाई अघि बढाउने प्रयासलाई व्यावहारिक कूटनीतिक कदमका रूपमा लिन सकिने कार्कीले बताए । यसले प्रधानमन्त्री शाह कुनै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको छातामुनि बस्नेभन्दा विभिन्न देशसँग नेपालको आवश्यकता र हितअनुसार सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिरहेको प्रस्ट हुने परराष्ट्रविद्हरुको भनाइ छ ।
