काठमाडौं- सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) कम्पनीहरूको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, सलामी दस्तुर तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडीएफ)बापतको बक्यौता असुली प्रयास थालेको छ । बक्यौता रकम, कर निर्धारण र अनुमतिपत्र नवीकरणसँग सम्बन्धित लामो समयदेखिको विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरोकार भएकासँग छलफल प्रारम्भ गर्दै प्रक्रियागत कार्य थालेको हो ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले आज इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान)का पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क जसरी पनि राज्यकोषमा दाखिला हुनुपर्नेमा जोड दिए। “यदि विद्यमान कानुनविपरीत इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई अन्याय हुने गरी कर वा शुल्क निर्धारण भएको रहेछ भने सरकारले त्यसको पुनरावलोकन गर्न सक्छ। तर कानुनले तिर्नुपर्ने रकम सधैँ अल्झाएर राख्न सकिँदैन। जायज समस्या भए सरकारले सम्बोधन गर्छ, होइन भने बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढ्छ,” उनले भने। ।
सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारको वर्षका रूपमा अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै वर्षौँदेखि समाधान हुन नसकेका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या टुङ्ग्याइने बताए । उनले सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भोगिरहेका समस्या, सरकारबाट अपेक्षा गरिएका विषय तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई स्पष्ट रूपमा लिखित सुझावका रूपमा पेस गर्न आइस्पानसँग आग्रह गरे।
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । छलफलमा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले कानुनबमोजिम तिर्नैपर्ने रकम नतिरी सेवा सञ्चालन तथा अनुमतिपत्र नवीकरणको अपेक्षा गर्न नहुने बताए।
नेपालमा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको सङ्ख्या धेरै भएकाले प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमनमा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले ती संस्थालाई गाभ्ने (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) प्रक्रियामा लैजान सकिने धारणा राखे । धेरै सङ्ख्यामा कमजोर कम्पनी सञ्चालन हुनुभन्दा सीमित सङ्ख्यामा सक्षम र वित्तीय रूपमा सबल सेवा प्रदायक हुनु उपभोक्ता र नियामक दुवैका लागि लाभदायक हुने उनले बताए ।
आइस्पानले सेवा प्रदायक कम्पनी आर्थिक रूपमा गम्भीर दबाबमा रहेको र एकैपटक पाँच वर्षसम्मको बक्यौता तिर्न सम्भव नभएको जनाउँदै किस्ताबन्दीमा भुक्तानीको व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेको छ । सङ्घले विशेषगरी सलामी दस्तुर र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको बक्यौता किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा पाउनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
आइस्पानका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरूको इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि अधिकांश सेवा प्रदायक थप समस्यामा परेका छन् । इजाजतपत्र नवीकरण रोकिँदा सेवा विस्तार, बैंकिङ कारोबार तथा व्यवसाय सञ्चालनमा असर परेको छ ।
सङ्घले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) निर्धारणको विषयमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको र ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण पुनः निर्धारण (रिअसेसमेन्ट) गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि दोहोर्याएको छ। सेवा प्रदायकहरूले आफूहरूले ग्राहकबाट असुल नै नगरेको रकममा समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गरेका थिए ।
हाल अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने करबाहेक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको चार प्रतिशत सलामी दस्तुर तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकमसमेत तिर्न बाँकी रहेको छ । प्रचलित कानुनअनुसार लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरणका आधारमा यी रकम थप दस्तुरसहित सम्बन्धित निकायमा दाखिला गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले पटकपटक परिपत्र गरे पनि सेवा प्रदायकले अटेर गर्दै आएका छन्।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सेवा प्रदायक कम्पनीबाट उठ्न बाँकी सलामी दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तथा अन्य शुल्कलाई बेरुजुका रूपमा औँल्याउँदै उक्त रकम असुल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।
